नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
निर्वाचन आयोगमा बुधबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले प्रदेश नम्बर २ मा आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने बारेमा छलफल गरेको छ। सुरक्षा समितिका संयोजक सुधिरकुमार शाहको अध्यक्षतामा गृहमन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सम्मिलित बैठकले सो विषयमा छलफल गरेको आयोगबाट थाहा भएको छ।
बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि उच्चस्तरको शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। सो अवसरमा आगामी शुक्रबार भरतपुरको १९ वडामा हुन लागेको पुनः मतदानमा आवश्यक सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि छलफल गरेको बताइएको छ।
विधेयकबारे बोल्दै पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले मतदाताले ‘मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था जबरजस्ती ल्याइएको बताउनुभयो। ‘यो व्यवस्थाका कारण एनजीओले जनतालाई भड्काउन सक्छन्, संविधानमा ‘मत दिन्न’ भन्ने प्रावधान छैन, अनि ऐनमा कसरी आउन सक्छ?’, उँहाले भन्नुभयो– ‘यो व्यवस्था असंवैधानिक छ, यसले नेपालको राजनीतिक सिस्टमलाई अवज्ञा गर्न खोजेको छ।’
सांसद मीना पुनले विदेशमा रहेका नेपालीले उतैबाट मत हाल्न पाउने र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारसमेत हुन पाउने व्यवस्था हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद रामेश्वर फुयालले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने व्यवस्था विधेकमा हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद शक्ति बस्नेतले प्रतिस्पर्धी दुई उम्मेदवारको बराबर मत आएमा दुवैलाई विजयी घोषित गरेर पालैपालो काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो।
दललाई निरुत्साहित गरिन्नः गृहमन्त्री
काठमाडौं, (नेस)
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक–२०७४ मा राजनितीक दलहरूलाई निरुत्साहित गर्ने मनसााय नभएको बताउनुभएको छ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बुधबार ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७४’ बारे बोल्दै मन्त्री शर्माले सो कुरा बताउनुभएको हो।
विगतका ऐनहरूमा भएका व्यवस्थालाई विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘समितिमा छलफलको क्रममा आउने निष्कर्षको आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ।’
‘निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरा विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरू तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित भएका छन्।’
सांसदहरूले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावका बारेमा समितिमा दफावार छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो।