नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं ।
शिक्षा मन्त्रालयले सबै महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र केही नगरपालिकासहित ७५ वटा स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्न कर्मचारी खटाए पनि ती कर्मचारीमध्ये कोही पनि हाजिर हुन गएका छैनन्। खटाएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी नगएपछि स्थानीय निकायको शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भएको छ।
शिक्षाका कर्मचारीले ८ दिनअघि उच्चस्तीय प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कुरिरहेको छ। कनिष्ठको मातहतमा वरिष्ठ तहका कर्मचारी कुनै पनि स्थानीय निकायमा हाजिर हुनै नजाने अडान राखेपछि शिक्षाका कर्मचारी खटाउने सबै काम स्थगित भएको छ।
समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै स्थानीय तहमा जिम्मा पाएका प्रमुखहरूले अन्य कर्मचारी र आर्थिक स्रोत पाएपछि मात्रै स्थानीय तहमा हाजिर हुन जाने मनस्थिति बनाएका छन्। समितिका संयोजक एवं आयोगका अध्यक्ष दाहालले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशासन, शिक्षा र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रतिवेदन आज बुधबारसम्ममा बुझाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। समितिमा शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया सदस्य रहनुभएको छ।
संयोजक दाहालले भन्नुभयो– ‘हामीले ऐन कानुन बनेपछि र तत्कालका लागि कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछांै। तत्काल काम गर्न आन्तरिम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम तयारी गरेका हौं।’ शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा हेर्ने प्रमुखको रूपमा एक जना मात्रै कर्मचारी खटाएपछि झन् अन्योलता बढेको भन्दै हालसम्म कोही कर्मचारी काम गर्न गएका छैनन्। एकाध गए पनि महानगर र उप–महानगरपालिकामा कर्मचारी गएका छैनन्।
स्थानीय तह गठन भइसकेको अवस्थामा सरकारले कक्षा १० सम्मका लागि शिक्षक पठाइसकेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा रहेको छ। तलब पठाएको कसरी बाड्ने भन्ने विषय अन्योल रहेको एक कर्मचारीले बताए। सरकारले हामीलाई खटाइसकेको छ, जान तयार छौं तर कति कर्मचारी पठाउने, कहाँ बस्ने र के काम गर्नेलगायतका विषय निश्चित नभएसम्म काम गर्न समस्या पर्ने काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिनुभएका उपसचिव पह्लाद अर्यालले बताउनुभयो।
मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई १८ वटा जिम्मेवारी दिइएको थियो। शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापन, सरुवा बढुवा, विद्यालय खोल्न अनुमति दिने, बजेट व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन कक्ष थपलगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने अधिकांश विषय उल्लेख गरिएको छ। तर, करिब एक महिना बित्न लाग्दासमेत कर्मचारी खटेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले विवाद समाधान नभएसम्म अन्य कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिइएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘केही दिनमै कर्मचारी खटाउनेछौं।’ गत शुक्रबार शिक्षाका विभिन्न १७ वटा कार्यसमितिको बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको अगुवाईमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटनको सम्बन्धमा पटक–पटक ज्ञापनपत्र दिँदासमेत सुनुवाई नभएपछि ३ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो।
हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार ७ सय २ कर्मचारी, १ हजार ५३ स्रोत व्यक्ति र १ हजार ४ सय ७० शिक्षा सेवाका कर्मचारी छन्। ४ सय ४० उपसचिवमध्ये ७५ जनालाई स्थानीय सरकार मातहत खटाइसकिएको छ।