सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्नेबारे दलहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदान प्रक्रिया निकै सुस्त भएको र मतगणना त्योभन्दा पनि बढी सुस्त भएको भन्दै आलोचना भएको सन्दर्भमा आयोगले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूले छलफल अघि बढाएको हो।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतगणना सुस्त भएको निकै गुनासो आएको पाइयो। यसले गर्दा आयोगले आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रविधि प्रयोग गर्नेबारे अध्ययन गरिरहेको हो।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। अबको मतदानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने आयोगको लक्ष्य रहेको पनि डा. यादवले जानकारी दिनुभयो।
यसपटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारको संख्या धेरै भएकाले मतपत्रको आकार पनि निकै ठूलो हुँदा अत्यधिक मत बदर भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको संख्या बढी भएको र खर्चिलो भएकाले मेसिन किन्न नसकेको आयोगले बताउँदै आएको थियो।
छलफलका क्रममा राजनीतिक दलहरूको जानकारीका लागि बेलायत र भारतमा बनाइएको विद्युतीय मतदान प्रविधि अवलोकन गराइएको थियो। त्यसपछि नमुना मतदानको अभ्यास गराइएको थियो।
अवलोकनका क्रममा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत अधिकांश दलका नेताहरूले बेलायतमा बनाइएको प्रविधि मन पराएका थिए। ‘नेताहरूले बेलायत र भारतमा प्रयोग भएको मेसिन दुवै मन पराए । कुन किन्नेबारे छलफल गर्ने छौं।’ –आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा निरन्तर रूपमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको र राजनीतिक दलहरूको समर्थन र सहयोगमा निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीई) प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने ठानिएको पनि प्रवक्ता
आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन थालिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। आयोगले प्राविधिकसहितको एक अध्ययन टोलीलाई हालै भारतमा उत्पादन र प्रयोग भएका विद्युतीय मतदान यन्त्र अध्ययन गर्न पठाएको थियो।
प्रस्तुत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा समेत मतदानमा मेसिनको प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने देखिएको आयोगले दलहरूसँग छलफल गरेको हो।
भारतको निर्वाचन आयोगले प्रयोगमा ल्याएको तथा बेलायतमा उत्पादन गरेको मेसिनको विशेषताको बारेमा अलगअलग प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। छलफलमा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट दुवै प्रकारका मेसिनहरूको प्रयोगबारे विभिन्न जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो।
छलफलमा प्रमुख राजनीतिक दललगायत २३ भन्दा बढी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। ‘राजनीतिक दलहरूले बेलायतको मेसिन रुचाएको पाइयो। तर त्यो धेरै महँगो छ। यो मेसिन किन्नेबारे आयोगले विचार गर्ने छ।’
आयोगले २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनपछिको उपनिर्वाचनमा र २०७० सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनपछिको उपनिर्वाचनमा गरी १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गरेको थियो।
विद्युतीय मतदान प्रक्रिया सहज र मतपरिणाम चाँडै आउने भएकाले यसको प्रयोग गर्न आयोगलाई चौतर्फी दबाब परेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुगमन गरेका पर्यवेक्षकहरूले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवलाई विद्युतीय मतदान प्रविधि प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। देशभरिका लागि कति मेसिन आवश्यक पर्ने र खर्च कति हुने भन्ने बारेमा अझै हिसाब निस्किनसकेको आयोगले जनाएको छ।
कति चाहिने, कहाँबाट ल्याउने र कति खर्चिलो हुन्छ भन्ने बारेमा हिसाबकिताब गर्नै बाँकी