हेमन्त जोशी, काठमाडौं
गत वर्ष २० प्रतिशतले बढेको विद्युत् महशुल यस वर्ष पनि सोही अनुपातमा बढ्ने भएको छ। प्राधिकरणले निरन्तरको घाटाबाट उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरसमेत गुमाउनु परेको र वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा स्रोत परिचालन गर्न नसकी संस्थाको आर्थिक गतिविधि खस्किँदै गएको भन्दै विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगलाई महशुल बढाउन अनुरोध गरेको हो।
गत वर्ष पनि आयोगले गत वर्ष विभिन्न एम्पियर अनुसार विद्युत् खपतमार्फत युनिटका आधारमा इनर्जी शुल्क र न्यूनतम मार्जिनका आधारमा सेवा शुल्कसमेत लिने व्यवस्था सहित करिब २० प्रतिशत महशुल वृद्धि गरेको थियो। यसवर्ष पनि औद्योगिक क्षेत्र, सामुदायिक उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई औसत २० प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि हुन लागेको विद्युत महसुल निर्धाण आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुषालले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसंँग कुरा गर्नु हुँदै भुसालले भन्नुभयो–‘प्राधिकरणले साउन ६ गते महशुलका बढाउन माग गर्दै पत्र पठाएपछि त्यस विषयमा आवश्यक छलफल गरिरहेका छौं।’ अब सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेपछि भदौबाट महशुल वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले २ रुपियाँ २५ पैसा प्रतियुनिट खपत गर्दै आएकोमा उक्त महशुलदर बढेर ६ रुपियाँ २५ पैसा प्रतियुनिट पुग्नेछ। उक्त वृद्धि रकम ३० प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसअघि २० युनिट विद्युत् खपतलाई न्यूनतम खपत मानिँदै आएकोमा अब १० युनिट विद्युत् खपतलाई न्यूनतम विद्युत् गर्ने गरी महशुल दर संशोधन हुन लागेको हो। उक्त संशोधनपछि १० देखि ४० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले यसअघि ३ रुपियँँ प्रतियुनिट तिर्ने गरेकोमा नयाँ महशुलमा ७ रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। जुन रकम १ सय ३३ प्रतिशतले बढी हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढ्न नसक्दा बढ्दो मागलाई धान्न बाह्य स्रोतको भर पर्दा निजी विद्युत उत्पादक एवम् विद्युत् आयातमा तिर्नुपर्ने विद्युत् खर्चमा वृद्धि, मुद्रास्फीति दर, ज्यालादर, डिजेल, ग्यासलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि आदिबाट प्रशासकीय तथा सञ्चालन सम्भार खर्चमा वृद्धिका कारण विगतमा भएका मूल्य समायोजनले खर्च धान्न नसकी निरन्तर घाटामा गएका कारण मूल्य बढाउनु परेको जनाएको छ।
तर, वार्षिक रूपमा उच्चदरमा बढ्दै गएको महशुल दर भने आयोगको ऐन विपरित छ। विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको विद्युत् महशुल र अन्य दस्तुर सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार विद्युत् महशुल र अन्य महशुलको निर्धारण गर्दा नेपाल सरकार आफैले वा सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर पुँजी लगानी भएको संगठित संस्थाले विद्युत् महशुल तथा अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा आयोगले इन्धनको मूल्य वा उपभोक्ता मूल्य सूचीमा भएको परिवर्तनको अनुपातमा विद्युत् महशुलको दर परिवर्तन गर्ने उपयुक्त सुत्र (फर्मुला) समेत निर्धारण गरिदिने छ। यसरी विद्युत् महशुल परिवर्तन गर्दा साविकमा कायम रहेको विद्युत् महशुलमा पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र वर्षमा १ पटक मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर, अध्यक्ष भुसालले उक्त कार्यविधिले आयोगलाई नभई प्राधिकरण आफैले अन्य निकायको अनुमति नलिई अधिकतम ५ प्रतिशत बढाउन पाउने कुरालाई इंगित गरेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले तोकिदिएको महशुल निर्धारणको सुत्रमा प्राधिकरणले वर्षमा एकपटक अधिकतम् ५ प्रतिशतसम्म बढाउन पाउछ। ’ यसअघि पनि विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल बढाउन गत माघमा पनि विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगलाई अनुरोध गरे पनि आयोगले एकै आर्थिक वर्षमा दुई चोटी महशुल वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै महशुल नबढाएको अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो।
प्राधिकरणले बढ्दो लागतको तुलनामा विगतमा नियमित रूपमा विद्युत् महशुल समायोजन हुन नसक्दा आर्थिक वर्ष २०७२⁄७३ मा प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड पुगेको जनाएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ मा विद्युतको औसत लागत प्रतियुनिट ११ रुपियाँ ३१ पैंसाको तुलनामा बिक्री महशुल औसत ९ रुपियाँ ७५ पैसा मात्र भएकोमा लागतको १६ प्रतिशत न्यूून महशुल कायम भएको कारण प्राधिकरणले सेवा सञ्चालन गर्न र थप नयाँ आयोजना विकास एवम् निर्माण गर्न थप कठिनाई भएको जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न र वित्तीय पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रगत सुधारका अतिरिक्त ग्राहककको विद्युत् महसुल समसामयिक बनाई समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।