नेपाल समाचारपत्र ,काभ्रे ।
निर्माणाधिन क्षेत्रिय रंगशालाको जग्गा विवाद सुल्झाउन नसकेको, धुलिखेल, बनेपा र पनौति तीन नगर वीचको सिमाना विवाद मिलाउन नसकेको, निर्माणाधिन एकिकृत खानेपानि आयोजनामा धुलिखेलले बढी पानि लैजाने योजना बनाउदा पनि चुप बसेको जस्ता विषयको आलोचना खेपिरहेको पनौति नगरपालिकाले पछिल्लो पटक ट्रिपर संग कर असुल्न गरेको निर्णय विवादमा आएको छ ।
स्थानीय तहको अधिकारका नाममा मनोमानी निर्णय गरेको भन्दै ब्यवसायीहरु उच्च अदालत पाटनको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । ट्रिपर ब्यवसायीहरु जिल्लाको पनौती नगरपालिका, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला समन्वय समिति विरुद्ध अदालत पुगेका हुन् ।
स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्दै मालबाहक सवारी साधनलाई राजश्व असुल्न थालेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिले लिएको करलाई मण्डन देउपुर नगरपालिकाले आफ्नो बाटो परेको भन्दै प्रति टिपर २ सय ५० रुपैया लिने निर्णय गरेको छ ।
बाटो परेकै आधारमा मात्रै सोहि प्रयोजनका लागि एउटा स्थानीय सरकारले लिएको करलाई पुनः अर्काे सरकारले लिने हो भने उपभोक्ताहरु ठगिए कि ठगिएनन् ? सिन्धुपाल्चोकबाट राजधानी पुग्ने मालबाहक टिपरहरुले कतिवटा स्थानीय सरकारले छोएको राजमार्ग पार गर्नु पर्छ र कति राजश्व बुझाउनु पर्छ ? ब्यवसायीहरुले बुझाउने राजश्व उपभोक्ताहरुसँग सिधै असुली हुन्छ कि ? ब्यवसायीसँग ? सिन्धुपाल्चोकबाट काभ्रे मात्रै आउने टिपरहरुले पनि मण्डन देउपुर, पाँचखाल, धुलिखेल, बनेपा नगरपालिकालाई कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
अहिले सामान्य सरदर २० हजार रुपैया प्रति टिप प्राप्त हुने निर्माणजन्य सामाग्रीको मुल्य करकै कारण ३० हजार जति पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पनौती नगरपालिकाले पनि प्रति टिपर ५ सय रुपैया असुल्न थालेको छ । पनौतीले असुलेको ५ सयले उपभोक्ताहरुको ढाड सेकिएको गुनासो गरेका छन् । नगरपालिकाहरुले कर संकलन गर्ने नाममा लिएको शुल्कले नगर बाहिरका नागरिकहरु ठगिएका छन् ।
बाग्मति ट्रिपर ब्यवसायी संघका अध्यक्ष शेरबहादर कुँवरले ब्यवसायीहरुले उपभोक्ताहरुको पक्षमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको बताए । स्थानीय सरकार स्वायत्त छन् तर स्वायत्तका नाममा दोहोरो कर लिएर जनता ठग्नु उचित हुँदैन । मुद्दामा भनिएको छ –‘स्थानीय सरकारहरुले एउटै शिर्षकमा फरक फरक मापदण्ड बनाएर लिन थालेको तर तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।’ ब्यवसायीहरुले मुद्दा दर्ता गरे जस्तो देखिए पनि यो आम उपभोक्ताको पक्षमा हुने ब्यवसायीहरुको निश्कर्ष छ ।
साउन ८ गते आईतबार दर्ता गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण र परमादेश सहित अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । सोहि मुद्दा अनुसार आगामी बुधबार साउन १८ गते विपक्षीहरुलाई समेत डाकेर छलफल गराउन उच्च अदालतले आदेश गरिसकेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिले बाटो प्रयोग गरे बापत ५० रुपैया असुल्दै आएको छ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिले ३ सय ५० रुपैया असुल्दै आएको छ । उपभोक्ताहरुले त्यो सबै रकम बालुवा, गिटी र अन्य नाममा बुझाउँदै आएका छन् । पनौती नगरपालिकाले ५ सय टिपरको शुल्क लिएर थप ५० रुपैया सडक शुल्क लिदै आएको छ । मुद्दामा काभ्रे जिसस, सिन्धुपाल्चोक जिसस, पनौती नगरपालिका र सभाहरुलाई विपक्षी बनाईएको छ ।