प्रश्न उठ्न थालेको छ– कर्मचारीतन्त्रको आदेश ठूलो कि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार ?
सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको दुई महिना नबित्दै केन्द्र र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रका बीचमा द्वन्द्व सुस्तरी बढ्दै गएको पाइएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा एकपछि अर्को गर्दै निर्देशन र परिपत्र पठाइरहेको पृष्ठभूमिमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढेको हो। जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयको आदेशले स्थानीय तहलाई पंगु बनाएको बताएका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकारमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्रालयले भने केही स्थानीय तह गलत बाटो हिँड्न लागेको भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान सुझाव मात्र दिएको बताएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको समेत भन्न थालेका छन्। अत्यधिक साधन स्रोत र अधिकार उपयोग गर्न पाइने आशामा ठूलो लगानीबाट चुनाव जितेकालाई सिंहदरबारले शुरूमै निरास बनाइदिएको उनीहरू बताउँछन्।
स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न मन्त्रालयले अंकुश लगाइरहेको अनुभूति भइरहेको ललितपुर महागनरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताउनुभयो। ‘मन्त्रालयले पाइलैपिच्छे अकुंश लगाइरहेको छ, जुन संविधान विपरीत छ। यस विषयमा मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने सोचमा छु।’ –प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो।
जननिर्वाचित पदाधिकारीलाई केन्द्रका ठालुहरूले आफ्नो भाग खोसिने डरले पेल्न खोज्दा एकातिर जनप्रतिनिधि काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कातिर स्थानीय चुनाव भएपछि केही न केही होला भनेर आस गरेर बसेका जनतालाई पनि क्रमशः निरास बनाउने काम हुन थालेको छ।
१५औं वर्षसम्म स्थानीय तह चलाएका कर्मचारीहरूमा आफूले खाईपाई आएको अधिकार गुम्ने चिन्ता रहेको पनि महर्जनले बताउनुभयो। केन्द्रीकृत मानसिकतामा हुर्किएका नेता र कर्मचारीहरूले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्नबाट रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पनि महर्जनको कथन रहेको छ।
स्थानीय तहमा बहाल भएको करिब दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको गुनासो र पीर मर्का बुझ्नेबाहेक खासै काम गर्न पाएका छैनन्। अहिलेसम्म स्थानीय तह संविधान र भाषणमा मात्र अधिकार सम्पन्न भएको गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुना अधिकारीले बताउनुभयो।
यद्यपि जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयले भोग्नुपरिरहेको समस्याको ठोस समाधानभन्दा पनि विकास र निर्माणका आकर्षक नाराहरू बाँडिरहेका छन्। यस्ता नाराले न स्थानीयहरूले भोग्नुपरिरहेको समस्या हट्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको खुसी मनाउन उनीहरूले पाएका छन्। स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र कार्यविधिको अभावले जनप्रतिनिधिहरूले खासै काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
जनप्रतिनिधिहरूले काम नगरेपछि ऐन नभएकोलाई बहानाबाजीको विषय बनाइरहेको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ।
काम गर्ने सवालमा जनप्रतिनिधिहरू पनि निकै अन्योल र दुविधाग्रस्त मनस्थितिमा रहेको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधिहरूले एकातिर संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको पनि कुरो गर्छन्, अर्कोतिर मन्त्रालयले अंकुश लगाएको पनि बताउँछन्। फेरी मन्त्रालयले कार्यविधि पठाएन पनि भन्छन्। जनप्रतिनिधिहरू आफैले यो गर्ने, त्यो नगर्ने भनेर अग्रसरता समेत देखाइरहेका छैनन्।’ –नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने।
ऐन नबनेसम्मका लागि भन्दै मन्त्रालयले एकपछि अर्को गर्दै आदेश, निर्देशन र परिपत्रहरू पठाइरहेका छन्। ‘मन्त्रालयका पत्र हेर्ने हो भने अब स्थानीय तहले केही गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ’, गोरखा भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले भन्नुभयो– ‘बजेट बनाउनेदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्म मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छ।’
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रको धारणा पनि पौडेलको भन्दा फरक छैन। ‘संविधानले र स्थानीय तहले स्थानीय विकास मन्त्रालय नै चिन्दैन। तर, सचिवका आदेशका ठेली आएकै छन्। आफ्नो आदेशअनुसार चल्नुपर्ने मन्त्रालयको मनसाय रहेको छ।’ –प्रमुख मिश्रले भन्नुभयो।
‘मन्त्रालय स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचन गर्न लागिपरेको छ’, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जुले भन्नुभयो– ‘अहिलेसम्म आफूले प्रयोग गरेको अधिकार गुम्ने कुराको हिनताबोध मन्त्रालयमा छ।’
‘संविधानको कुन धाराअनुसार हामीलाई आदेश आएको हो बुझ्न सकिएन। यो गर, यो नगर भनेर दबाब दिइएको छ। सचिवले मन्त्रालयबाट आदेश पठाएपछि गाउँपालिकाको कार्यकारीले जनप्रतिनिधिको होइन, आफ्नै हाकिमको आदेश मान्नुपर्ने रहेछ। मन्त्रालयका सचिवको आदेश मान्ने भएपछि हाम्रो आदेश के मान्थे?’ –भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरेको बताउँदै काम गर्न सहजीकरणका लागि मात्र विभिन्न परिपत्र पठाएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताउनुभएको छ। ‘यो पत्र पनि लेखौं लेखौं नलागेको र तर नलेखीकन नहुने भएर मात्र लेखेको हुँ। कहीँ पनि हस्तक्षेप गरेको छैन। अनुरोध मात्र गरेको हुँ।’ –उहाँको भनाइ रहेको थियो।
जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न ऐन र नियमले नरोकेको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। मन्त्रालयको आदेश र निर्देशनलाई बहानाबाजीका रुपमा मात्र जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गरेको पनि सचिव थपलियाको कथन रहेको छ।
कार्यकारीको काज स्वीकृत गर्ने अधिकार र बिदा दिने अधिकार मन्त्रालयमा राखिएको छ, यो स्थानीय तहको अधिकार कटौती रहेको जनप्रतिनिधिहरूको धारणा रहेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएको छ। तर, सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ। यो पनि हस्तक्षेप रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
अहिले संसद्मा स्थानीय तहसम्बन्धी, स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधयेक, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधयेक, अन्तर सहकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी ऐन विचारधीन अवस्थामा रहेका छन्।
‘संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार खोस्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ’, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले भन्नुभयो– ‘संविधानको दायरा नाघेर स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी विधेयकहरू तर्जुमा गरिएको छ।’
ऐनमा घरजग्गा, मनोरञ्जनलगायतका करको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने भनिएको छ। यो स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र हो। यस्तै विशेष कार्यक्रम संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थामा गरिएको छ। ऐनमार्फत केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खाजेको स्थानीय शासन विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई केन्द्र सरकारको प्रभावमा राख्ने किसिमले विधेयक बनाइएको पौडेलको भनाइ रहेको छ। ‘वित्त आयोग संवैधानिक आयोग हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको काम कर्तव्य र अधिकार सबै संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको विधेयकले यसमा ध्यान दिएको छैन। संविधानभन्दा फरक व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।’
अहिले संसद्मा गएको ऐनमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको ५ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहले पाउने प्रावधान राखिएको छ। साविकको स्थानीय तह स्वायत शासन ऐनमै ३० देखि ५० प्रतिशत राजस्व पाउने उल्लेख गरिएको छ। बन्न लागेको ऐन साविकको ऐनभन्दा अनुदार रहेको स्थानीय शासन विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ।
‘नेपाल राज्यको मुख्य संरचना संघ र प्रदेशसँगै स्थानीय तह हुनेछ भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यशक्तिको प्रयोग पनि तीन तहले गर्ने भनिएको छ। तर अहिले एकपछि अर्को आदेश, परिपत्र र निर्देशनले स्थानीय तहमा निहित अधिकार केन्द्रबाट खोस्न खोजिएको आरोप लगाउन थालिएको छ। स्थानीय तहलाई हेर्न माथिल्लो निकायका रुपमा मन्त्रालय प्रस्तुत भइरहेको छ। यो संविधान विपरीत रहेको छ।’ –स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहिसकेका सुनीलरञ्जन सिंहले भन्नुभयो।
केन्द्र र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व क्रमशः बढ्दै जाने अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन हुन्छ त? भन्ने प्रश्नमा सिंहको जवाफ छ– ‘विभिन्न ऐन, नियम र आदेशले स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गरिए संविधानबमोजिम अधिकार प्रयोग हुने नै छ। जनप्रतिनिधिहरूले अदालतबाटै भए पनि संविधानसँग बाझिएका ऐन र नियम खारेजी गराएर अधिकार उपभोग गरेर छाड्ने सम्भावना रहेको छ।’
केन्द्र र स्थानीय तहको द्वन्द्वले स्थानीय जनतालाई झन् निरास बनाएको छ। शुरूमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा लगाइएकोमा दंग परेका जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनता अहिले अन्योलमा परेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि के के न होला जस्तो गरिएकोमा दुई चरणमा निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिलाई माथिल्लो तहबाट चेप्नु र आवश्यक ऐन कानुनको तर्जुमा गरेर काम गर्न नदिइनुले सर्वसाधारणलाई भने पहाड खन्दा मुसा भेटिएजस्तो भइरहेको छ।
स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधयेक, २०७३ व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन रहेको छ। गत वैशाख मसान्तमा संसद्मा दर्ता गराइएको सो विधयेकबारे सासंद्हरूबाट धेरै संशोधनको प्रस्ताव आएका छन्। संसद्मा विचाराधीन विधयेकमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधनको प्रस्ताव पनि सोही विधयेकबारे आएको छ। सो विधयेक फास्टट्रइकबाट पारित गर्ने तयारी बारे छलफल भइरहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
सो विधयेकबारे छलफल गर्ने क्रममा कतिपय सांसद्हरूले सो ऐनको नाम परिर्वतन गर्नुपर्नेसमेत संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए। स्थानीय शासन भन्नाले केन्द्र वा संघबाट शासन गर्ने नियतले आएको भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यसैले यसलाई स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन भन्नुपर्नेसमेत संशोधन आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।