पविता मुडभरी पुडासैनी
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको संघारमा मुलुक उभिएको छ। दुई चरणमा भएका चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बहाल भई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जुट्दै छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी संवैधानिकरुपमै अनिवार्य गरिएका कारण चुनावी मैदानमा महिला उम्मेदवारको संख्या र सक्रियता उत्तिकै उत्साहप्रद देखिएको छ। राजनीतिक दलहरुले नगर तथा गाउँपालिकाको प्रमुखभन्दा उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवार बढी उठाएका छन्। केही स्थानमा प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारीको टिकट पाएका महिलाप्रति पनि मतदाताको आशा र भरोसा कम देखिएन।
पहिलो चरणको चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनेकी २२ वर्षीया युवती रञ्जु दर्शनाले एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर साक्यसँगको दरो प्रतिस्पर्धामा हारका बाबजुद पनि सम्मानजनक भोट पाएर निकै चर्चित बन्न पुगिन्। रञ्जु दर्शनाले विवेकशील नेपाली दलबाट काठमाडौं महानगरपालिका मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा धेरैले यसलाई ठट्यौलीमा उडाए। २१ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी प्रावधानअनुसार नै रञ्जु दर्शनाले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएको भए पनि झट्ट हेर्दा सानै उमेर, सानै चेहरा अनि उनले उम्मेदवारी पाएको नयाँ पार्टीको नामले समेत उनको उम्मेदवारीप्रति अनेक अड्कलबाजी र ख्यालठट्टा गरियो। यति मात्र नभई उनको उम्मेदवारीलाई राजनीतिक व्यंग्य अनि आइएनजीओको ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपका रुपमा समेत अथ्र्याइयो। निर्वाचन प्रचारको दुई सातामै मेयर पदकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शना अर्थात् रञ्जना न्यौपानेले जनमतको आफूप्रति आकर्षण बढाउँदै आफूलाई महानगरले खोजेको सक्षम उम्मेदवारका रुपमा उभ्याउने हिम्मत गरिन्। विवेकशील पार्टीको अविवेकी पारा भन्दै उनको उम्मेदवारीलाई अत्यन्त हल्कारुपमा लिनेको जमातलाई मुखमा बुजो लाग्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकामा एमाले र कांग्रेसपछिको तेस्रो मत ल्याएर निर्वाचित प्रतिनिधिकै हाराहारीमा आफ्नो नाम उचो बनाउन उनी सफल भइन्। विशेषतः कांग्रेसको मत काट्न उनको उम्मेदवारी अचुक अस्त्र बन्यो।
काठमाडौं महानगरका बासिन्दालाई स्वच्छ हावा दिने उद्घोष गरेकी रञ्जना नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षण बढाउने गर्विली युवा उम्मेदवार बन्न पुगिन्। महानगरका बासिन्दाको मन, मुटु र माग पहिचान गर्दै उक्त प्रतिबद्धता जनाएकी रञ्जुमा समाज बदल्न जुन युवा अठोट र उन्माद चाहिन्छ उनी त्यसको पर्याय बन्न पुगिन्। हुन त कांग्रेस पार्टीको भोट काट्न एमालेले विवेकशील जनता दलबाट रञ्जु दर्शनालाई उम्मेदवार बनाएको र चुनावी अभियानमा आईएनजीओमार्फत एमालेले आर्थिक सहयोग गरेको भन्ने भनाइलाई उनले गरेको चुनावी खर्च र महानगरवासीबाट पाएको मतले पुष्टि गर्ला⁄नगर्ला, यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर जे होस्, अनगिन्ती पाका नेताहरुको झुटा आश्वासनले दशकौँ गुजारेका आजित जनतामाझ रञ्जु दर्शना राजनीतिक क्षेत्रमा युवा जोश–जाँगरयुक्त उम्मेदवारका रुपमा उदाइन्। काम गर्न नसकेका पुराना अनुहारप्रति वितृष्णा वा व्यंग्यका रुपमा उनको उम्मेदवारी पेचिलो बन्न पुग्यो। मुलुकको माउ पार्टीकै भोट काटेर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट बलियो मत पाएकी दर्शनाले राजनीतिका दिग्गजहरुको ध्यान खिच्न सफल भइन्। नेता–नेतृहरुको घात–प्रतिघात, छलकपट र झुटा आश्वासनका कारण दलप्रतिको वितृष्णाले मतदातामा नेतृत्व परिवर्तनप्रतिको चाहना अत्यन्त बढेर गएको ज्वलन्त प्रमाण पनि हो यो।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहको राजनीतिबाट नै राजनीतिक यात्रा शुरु गर्ने संघर्षमय यात्रामा महिलाहरु एक कदम अगाडि देखिएका छन्। राज्यको सम्मानजनक लैंगिक नीति, समाजको समर्थन र परिवारबाट हौसला जुटेका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ। निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जनताको मन जित्ने गरी काम गरेर जनताका नजरमा सक्षम र सफल जनप्रतिनिधि बन्ने सुवर्ण अवसर पनि हो यो। कतिपय क्षेत्रमा नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखमा महिलालाई टिकट दिन नै कन्जुस्याइँ गरिए पनि उपप्रमुखमा उम्मेदवारी पाएका महिलाहरुको विजय उत्साहजनक देखिएको छ। वि.सं. २०१० मा नगरपालिका निर्वाचनमा साधना प्रधानले सानदार विजय हासिल गरेर र २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानीले हासिल गरेको सफलता आमनेपाली महिलाका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। २०३३ सालमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको कार्यकारिणी पदमा कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य मनोनयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २०५४ सालको संशोधित ऐनले स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसैका कारण २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गाविसमा ७.७ प्रतिशत महिला र नगरपालिकामा ६.७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार गाउँ तथा नगरप्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षसहित पाँच सदस्यमध्ये दुई महिला सदस्य अनिवार्य हुनै पर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ। गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुखमा महिला प्रतिनिधि कम भए पनि उपप्रमुख र उपमेयरमा महिला प्रतिनिधित्व उल्लेख्य छ।
तेस्रो चरणको चुनावमा पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई अझ प्राथमिकता दिइनुपर्छ। विशेषतः दाइजो, बोक्सीलगायत विभिन्न संस्कार र परम्पराका कारण हत्या, हिंसा र दुव्र्यवहार भोगिरहेका तराईका महिलालाई न्याय र सम्मान दिलाउन महिला उम्मेदवारको संख्या र सक्रियता बढाउनुपर्छ। महिलाका लागि चुनावमा उठ्न र जित्न पैसा, प्रक्रिया र परिधान मिलाउनका लागि समेत राजनीतिक दलको सहयोग अपरिहार्य छ। स्थानीय तहको नेतृत्व लिन महिलाहरु उत्साहित भए पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने क्रममा पुरुषका तुलनामा पछाडि नै परेका देखिन्छन्। अझ राजनीतिक दलको चुनावी तालमेल र उम्मेदवार चयनमा भएको हस्तक्षेप एवं लापरबाहीले जीत हात पर्ने ठाउँमा पनि महिला उम्मेदवारले हार बेहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ छ। पुरुषका तुलनामा महिलाले सेवा, सुविधा र समृद्धि दिन नसक्ने ठान्दै महिलाले प्रमुख के सम्हाल्लान् भनेर ओठ लेप्य्राउने र मत दिन मन मार्ने प्रवृत्तिले जुनसुकै क्षेत्रमा प्रमुखको पद पुरुषका लागि निर्विरोधझैँ बन्ने गरेको पाइन्छ।
जनप्रतिनिधि महिलाहरु समाज बदल्ने, महिला हिंसा अन्त्य गर्ने, सीप तालिम वृद्धि गरी रोजगारी दिएर महिलालाई आत्मनिर्भर गराउने तथा आर्थिक, सामाजिकरुपमा मजबुत बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताइरहेका छन्। निर्वाचित सबै महिलाको एउटै प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने रहेको छ। झन्डै ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला स्थानीय सरकारमा चुनिएर आउँदै छन्। स्थानीय सरकारमा यति धेरै महिलाको प्रनिनिधित्वसँगै आममहिलाका अप्ठेरा र अपेक्षा पनि उसैगरी सतहमा आउनेछन् र तिनका आवश्यकता एवं अपेक्षा जनप्रतिनिधिसँग उसैगरी चुलिनेछन्। महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण सेवा–सुविधा सहज र सुलभ भएको, समाज बदलिएको र महिलाको अवस्थामा सुधार आएको अनि गाउँ तथा नगर परिर्वतनको प्रवाहमा अघि बढेको आभास तिनले गराउनुपर्छ। समाज बदल्ने र आफ्नो क्षेत्र विकास गरी आफूलाई राजनीतिमा र जनजनको मनमा स्थापित गराउने अवसरको सदुपयोग महिला जनप्रतिनिधिले गर्नै पर्छ। राजनीतिक आस्थाका दलले आफ्नो दायित्व भुल्यो वा सत्तास्वार्थमा मात्र लिप्त भयो भने त्यस्ता दलप्रति वितृष्णा जाग्दाको फाइदा नयाँ दल र तिनका उम्मेदवारले उठाउने पुरानै चुनावी रोग यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा छताछुल्ल भएको छ। विवेकशील दलकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले कांग्रेसी मतदाताको असंख्य भोट यसै गरी हत्याउन सफल भइन्।
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अझै पनि २०४६⁄४७ पछिकै बारम्बार दोहोरिएका प्रधानमन्त्री–मन्त्रीकै निकट घुमिरहेकाले तिनले जतिसुकै राजनीतिक प्रणाली फेर्ने हौवा पिटे पनि आफ्नो प्रवृत्ति फेर्न भने पटक्कै चाहेको देखिँदैन। जसका कारण राजनीतिक आवरणमा केही नयाँ अनुहार र शरीर बारम्बार फेरिए पनि सोच र आचरण फेरिन नसक्दा नेपालको राजनीति लामो समयदेखि संक्रमणकालमै गुज्रिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपालगायत सबै राजनीतिक दलहरुको निःसर्त सहभागिता आवश्यक छ। विशेषतः मधेस केन्द्रित दलहरुले तेस्रो चरणको चुनावमा महिलालाई प्राथमिकताका साथ उम्मेदवारी दिएर स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक छ। बुर्का र घुम्टोमा लुकेका अनि अनेक समस्यामा जेलिएका महिला समाजलाई कठोर बन्धन एवं विवशताबाट मुक्ति दिलाउन शिक्षा र सचेतनाका साथै राजनीतिमा स्थानीय तहदेखि नै महिला प्रतिनिधित्व बढाउन जरुरी छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व पाएका कतिपय नेतृहरुले नराम्रा काम गरेका र जनताका नजरमा गिरेका दृष्टान्त मनन गर्दै स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढेसँगै तिनले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा पनि उत्तिकै सतर्कता, क्रियाशीलता र सदाचारिता अपनाउनु जरुरी छ।
विशेषतः मधेस केन्द्रित दलहरुले तेस्रो चरणको चुनावमा महिलालाई प्राथमिकताका साथ उम्मेदवारी दिएर स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक छ। बुर्का र घुम्टोमा लुकेका अनि अनेक समस्यामा जेलिएका महिला समाजलाई कठोर बन्धन एवं विवशताबाट मुक्ति दिलाउन शिक्षा र सचेतनाका साथै राजनीतिमा स्थानीय तहदेखि नै महिला प्रतिनिधित्व बढाउन जरुरी छ।