बद्री तिवारी

‘२०६० सालको कुरा हो। भक्तपुरको दधिकोटमा काठमाडौं स्कुल अफ लको भवन निर्माण चलिरहेको थियो। भवन निर्माणस्थलको पश्चिमतर्पm अलि पर भास थियो। चर्दाचर्दै एउटा गाई त्यहाँ पुगेछ। त्यसलाई के थाहा, जतापट्टि सजिलो होला भनी अगाडि बढ्यो, त्यो ठाउँ त झन् बढी खतरनाक भास थियो। जति बेला हामीले देख्यौं, गाईका खुट्टाहरू पूरै भासमा गाडिएका थिए। हामीले गाईलाई निकाल्ने अनेक प्रयास गर्यौं। केही गर्दा पनि सकिएन। दुई दिनसम्म चिसोमा गाई जीवितै थियो। राति स्यालले जिउँदै पुच्छर खाएछ। भोलिपल्ट दिउँसै कुकुरले गाईलाई खान थाले। हामीले पटक–पटक खेद्यौं, तर राति स्याल र कुकुरले जिउँदै गाई खाइसकेछन् ।

अहिले भ्रष्टाचार गर्ने, नयाँ गाडी किन्ने, एक इन्चको पिच गरेर राष्ट्र लुट्ने, बजेट सक्न सरकारी कामको नाममा विदेशमा पीआर लिएर बसेका छोराछोरी भेट्न जाने कर्मचारीको विदेश भ्रमण, होटेलमा कार्यक्रम गरेर बजेट सक्ने, अपराधीलाई क्षतिपूर्ति दिने, पीडितका नाममा राष्ट्रको ढुकुटी लुट्नेजस्ता स्याल र कुकुरले नेपाल आमालाई पनि जिउँदै लुछ्दै छन्, के गर्ने होला ? देश पनि दलदलमा छ।’

राजनीतिक दलहरूको संस्थागत भ्रष्टाचार, सरकारी ओहोदामा रहनेहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूका लागि अनुकूल निर्णय गरिदिने परिपाटी र जसरी हुन्छ देशलाई दोहन गरेर निजी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको जमात बढ्दै गएकोले भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्न पुगेको हो। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता र अभियान नै चलाएर ऐन–कानुनको पालना, दण्डहीनताको अन्त्य र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास नभएसम्म कुनै प्रगति हात
लाग्नेवाला छैन।

 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवम् काठमाडौं स्कुल अफ लका संस्थापक सञ्चालक डा. युवराज संग्रौलाले गतसाता आफ्नोे फेसबुकमार्फत व्यक्त गर्नुभएको यो चिन्ताले आमराष्ट्रप्रेमी जनताको चिन्तालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। समग्रमा देशको अवस्था भनेको डा. संग्रौलाले माथि भन्नुभएजस्तै जताततै भ्रष्टाचारले जकडेको छ भन्दा फरक परोइन। डा. संग्रौलाको भनाइमा चील र गिद्धहरूको प्रसंग छुटेजस्तो लाग्यो, तिनीहरूले पनि खाँदो खाएर सक्ने र पचाउन नसकेको सात पुस्तालाई पुग्ने गरी विदेशमा लगेर सञ्चय गर्ने गरेका समाचारहरू पनि बेलाबखत आएकै हुन्।त्यति मात्रै होइन, ससुराली, मावली, भान्जाभान्जी, नजिकका तर परिवारभन्दा बाहिरका र घरमा काम गर्न राखेका व्यक्तिहरूका नाममा समेत धनसम्पत्ति थुपार्नेहरूको संख्या पनि नेपालमा कमी छैन।

झन्डै डेढ महिनाअघि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मामाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ प्रकरणहरू फेला पर्दै गएका छन्।

कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि भ्रष्टाचार प्रकरण शृंखलाबद्धरूपमा बाहिर आउन थालेका हो।

कर संकलनमा प्रतिकूल असर पारी राज्यकोषमा हानि–नोक्सानी हुने खालका क्रियाकलालाप गरेको भेटिएको भन्दै अख्तियारले जनही १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपियाँका दरले जम्मा ३० अर्ब ६ करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो भराउन र हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ। मुलुकमा हालसम्म भएका भ्रष्टाचारहरूको तुलनामा यो प्रकरण सबैभन्दा ठूलो भएको टिकाटिप्पणी गर्न थालिएको छ।

भ्रष्टाचारसँग सम्बद्ध सवालमा रेडियो तथा टेलिभिजनलगायत आमसञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशमा आएका जानकारीअनुसार मुलुकमा यी भन्दा पनि ठूला अरु ५० जना जति भ्रष्टाचारीहरू छन्, तिनीहरूलाई छुन सक्ने आँट कसैसँग छैन। ती भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने देशलाई तीन–चार वर्षका लागि बजेट पुग्ने बताइन्छ।

यद्यपि ठोस आधार तथा प्रमाणविना यस्ता दाबी सतही मात्र हुन पुग्छन्। त्यसकारण भ्रष्टाचार प्रकरणका ठूला माछा पक्राउ गर्न अख्तियारलाई यस्ता जानकारी दिएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सहयोग पुर्याउन आमनागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झनुपर्दछ। भ्रष्टाचार आरोपितमध्येका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल हालसम्म फरार नै रहेकाले उनीहरूविरुद्धको मुद्दालाई सहजै अघि बढाउन नसकिएको बताइन्छ।

यसै सन्दर्भमा कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमाथि फरार भएका अभियुक्तहरूलाई लुकाएको आरोप लागिरहेका बेला उहाँले हालै आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममार्फत त्यस आरोपको प्रतिवाद गर्नुभएको छ।

उहाँले आपूmमाथि लगाइएको आरोप हास्यास्पद रहेको र त्यसको सामना गर्ने बताएर सो भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। यद्यपि चूडामणि शर्मा त हात्तीको एउटा देखिने दाँत मात्र भएकोले चपाउने दाँतहरूको खोजी प्रयास जारी रहेकोले कर छली गर्ने माफिया पत्ता लाग्नेछन् भन्ने अपेक्षा जनताले राख्नु अन्यथा होओइन।

हुन पनि कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले मनोमानी किसिमले राष्ट्रलाई ठूलो हानि–नोक्सानी हुने किसिमबाट करदातालाई अर्बौंअर्ब रुपियाँ छुट दिएकोले यसको छानबिन सूक्ष्मरूपमै हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। सरकारले २०७१ सालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा ढकाल र शर्मा सम्मिलित कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेको थियो।

तर अहिले आएर व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले कर फछ्र्योट आयोग– २०३३ खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। आयकर ऐन आएपछि सो आयोगको काम नभएकोले त्यसलाई २०५८ सालमै खारेज गर्न निर्देशन दिइएको थियो तर त्यसो गरिएन।

पछि त्यही आयोगलाई सक्रिय तुल्याएर अस्वाभाविकरूपमा त्यसको प्रयोग गरियो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि। त्यसैले यस्ता आयोगहरू राष्ट्रलाई एकोहोरो नोक्सान पुर्याउन मात्र प्रयोग भए। हुन पनि औचित्यविनाका, अख्तियार दुरूपयोग गर्ने कुनियतका साथ राखिएका त्यस्ता आयोग तथा समितिहरू राखिरहनु भनेको आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूका लागि झन् बढी सहज बनाइदिनु मात्र हो।

मुलुकमा भ्रष्टाचारको उठान गर्दा नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला काण्डलाई अर्को एउटा गतिलो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा खटिएका प्रहरीका लागि सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने क्रममा भएको आर्थिक अनियमिततालाई लिएर तीन प्रहरी महानिरीक्षकहरू रमेशचन्द ठकुरी, ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङलगायत ३४ जना प्रहरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा पर्यो। सो प्रकरणमा ४५ करोडको खरिदमा २८ करोड रुपियाँ त भ्रष्टाचार नै भएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएपछि पूर्वप्रमनिद्वय ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले अदालतसमक्ष गत असार ७ गते आत्मसमर्पण गरेका छन्। उनीहरू दुवैजना यतिखेर डिल्लीबजारस्थित केन्द्रीय कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषको त्यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचारलाई संगठित आर्थिक अपराध मानिन्छ। नेपालमा यस्ता संगठित अपराधहरू बारम्बार बढ्दै गएका पाइन्छन्। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार एउटा यस्तो रोग बनेको छ, जसले सार्वजनिक तथा संगठित संघसंस्थाहरूलाई अत्यन्त जर्जर बनाएको छ। भ्रष्टाचारीहरूले ती संस्थाहरूलाई धमिराले खाएजस्तो भित्रभित्रै जीर्ण बनाएका छन्।

भ्रष्टाचार के हो ? भ्रष्टाचार निवारण प्रयासमा निरन्तर लागिरहेको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारलाई यसरी परिभाषित गरेको छ– ‘भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी र राजनीतिक वा सरकारी अधिकृतले आपूmलाई सुम्पिएको अख्तियारी र शक्तिको दुरूपयोग गरी कुनै पनि व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको निजी फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने गैरकानुनी व्यवहार हो।’

यस परिभाषाले भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै आर्थिक हिनामिना मात्र जनाउँछ भन्ने देखिँदैन तर प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा निजी फाइदाका लागि अख्तियारको दुरूपयोग गर्नु तथा गैरकानुनी, अनियमित व्यवहार गर्नुलाई नै भ्रष्टाचार (भ्रष्ट+आचार) भन्ने अर्थ स्पष्ट हुन्छ। अनुशासनहीनता, समयको चोरी, गलत निर्णय, ढाँट तथा छलकपट, अनुचित फाइदा लिने कुनियत, ऐन–कानुन छल्ने तथा तोडमरोड गरी सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेजस्ता सबै कार्यहरू भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्दछन्।

त्यसो त विभिन्न पेसा व्यवसायमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना पेसागत मर्यादा नाघेर धन कमाउने काम गर्छन् भने त्यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो। अस्पतालमा आएको बिरामीलाई राम्रो उपचार गरिदिन्छु भनेर आफ्नो क्लिनिकमा बोलाउने चिकित्सक हुन् वा कक्षाकोठामा राम्रोसँग नपढाउने, तर परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने हो भने ट्युसन पढ्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीलाई घरमा बोलाउने शिक्षक, पैसा दिएनौ भने तिम्रो पोल खोलिदिन्छु भनेर थर्काउने तथा राम्रै–छाप्न योग्य समाचार प्रकाशित गर्न वा प्रसारण गर्न पनि पैसा चाहिन्छ भन्ने पत्रकार हुन्, वा कुनै मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई आफ्नै सञ्जालमा फसाएर जुन पक्षले जिते पनि आफ्नो आम्दानीको प्रत्याभूत गर्ने अधिवक्ता नै किन नहुन्, यी सबै ट्रान्सपरेन्सीको परिभाषाबाट मुक्त छैनन्। नेपालमा यस प्रकारका हजारौं उदाहरण भेटिन्छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १ सय ७६ देशमध्ये नेपाल १०० पूर्णांकमा २९ अंक ल्याई कम भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये १ सय ३१ औंमा पर्दछ भने छिमेकी देशहरू भारत र चीन ४०÷४० अंक प्राप्त गरी ७९औं स्थानमा परेका छन्।

सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुकहरूको संख्या १ सय भएकोले भ्रष्टाचार विश्वव्यापीरूपमा बढेको देखिन्छ। नेपाललाई यस किसिमको सर्वेक्षणमा सन् २००४ देखि समावेश गर्न थालिएको हो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार झन् बढ्दै गएको कुरा तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ।

मालपोत, राजस्व, जग्गा नापी तथा भूमिसुधार, स्थानीय तहका जग्गा मूल्यांकन तथा नक्सा सिफारिसलगायत जनताका कामसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरू, विकास, स्वास्थ्य र अधिकारलगायत विषयसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाहरू, संस्थान, सुरक्षा निकायहरू र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेका संगठित संस्थाहरूमा बढी नै आर्थिक अनियमितता तथा अन्य खालका अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा नाघिसकेको छ।

नैतिक आचरणमा खोट, पेसा तथा व्यवसायगत आचारसंहिताको उल्लंघन, चाँडो धन कमाउने लालसा र जिम्मेवारीबोधको अभावजस्ता विविध कारणले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनसँगसँगै पूर्वप्रशासकहरूले पनि सोही कुराको पुष्टि गर्दै आएका छन्।

राजनीतिक दलहरूको संस्थागत भ्रष्टाचार, सरकारी ओहोदामा रहनेहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूका लागि अनुकूल निर्णय गरिदिने परिपाटी र जसरी हुन्छ देशलाई दोहन गरेर निजी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको जमात बढ्दै गएकोले भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्न पुगेको हो। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता र अभियान नै चलाएर ऐन–कानुनको पालना, दण्डहीनताको अन्त्य र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास नभएसम्म कुनै प्रगति हात लाग्नेवाला छैन।

शुरुको अनुच्छेदमा उल्लिखित पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. संग्रौलाको चिन्तासँगै आफ्ना चिन्तालाई जोडेर चिन्तित बन्न पुगेका राष्ट्रप्रेमी, न्यायप्रेमी र भ्रष्टाचारमुक्त एवम् स्वच्छ समाजको परिकल्पना गर्ने नागरिकहरू एकजुट भएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा खरो उत्रन सक्नुपर्दछ, अनि मात्र नेपाल आमालाई लुटेराहरूबाट जोगाउन सकिनेछ।

LEAVE A REPLY