नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न रोक लगाएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै उक्त रोक लगाएको हो।
यसअघि सांसदलाई मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न रोक लगाए पनि सोमबारदेखि सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाएको हो। केन्द्रीय बैंकको उक्त निर्देशनपछि अब वडा सदस्यसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा बस्ने पाउने छैनन्। जननिर्वाचित व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुँदा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुने भन्दै त्यस्ता पदाधिकारीहरूले पदमा बहाल रहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागद्वारा ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि गरिएको परिपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७३ को इ.प्रा. निर्देशन नं. ६÷०७३ को बुँदा नं. १ को उपबुँदा १६ पछि देहाय बमोजिमको उपबुँदा नं. १७ थप गरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न सो निर्देशन दिइएको जनाएको छ।
राष्ट्रले थप गरेको बुँदा नं. १७ मा भनिएको छ–‘संघीय संरचना बमोजिम स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्ति यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा सञ्चालक रहँदा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुने हुँदा त्यस्ता पदाधिकारीहरूले पदमा बहाल रहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैनन्।’