नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
पाल बंगलादेश बैंक (एनबी) को हकप्रद शेयर बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ। बैंकको हकप्रद शेयर बिक्री प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रमोदकुमार श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले नेपाल बंगलादेश बैंक र बैंकको हकप्रद शेयर बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई निवेदकसँग सम्बन्धित हकप्रद शेयरको लिलाम तथा बाँडफाँडलगायतको काम कारबाही नगर्नू नगराउनू भनी आदेश दिएपछि सो रहस्य खुलेको हो।

विश्वराज भट्टराई निवेदकको वारेस शेषराज खरेल रहेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा नेपाल बंगलादेश बैंक र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो।

बैंकले २०७३ चैत १६ गतेसम्म कायम सेयरधनीले हक दाबी गर्न पाउने गरी ८० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेको थियो। बैंकले वैशाख ७ गतेदेखि जेठ १० गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रदमा आफूलाई जानकारी नभएकाले तोकिएको समयमा हकप्रदका लागि आवेदन दिन नसकेको भट्टराईको दाबी छ।

भट्टराईको रिटमा उच्च अदालत पाटनले असार २० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सो अन्तरिम आदेशलाई असार २८ गतेको अर्को इजलासले निरन्तरता दिएको छ। २०७३ कात्तिक ८ गते सम्पन्न बैंकको साधारणसभाले ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सोही आधारमा बैंकले ३ करोड २० लाख ६४ हजार ६८ दशमलव ८० कित्ता सेयर छुट्याएर सूचना जारी गरेको थियो। हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरी आइतबार नेप्सेमा सूचिकृतसमेत भएको छ।

उक्त सूचना सबै सेयरधनीको पहुँचसम्म नपुग्ने गरी प्रकाशित गरिएकाले ९ लाख ६८ हजार ६ सय १० कित्ता सेयरमा हकप्रदको दाबी नपरेको सेयरधनीहरूको आरोप छ। बैंक व्यवस्थापनले हकप्रदमा नपरेको सेयर लिलाममा चलखेल गर्नका निम्ति पर्याप्त सूचना प्रवाह नभएको उनीहरूको आरोप छ। साथै बैंकका केही सेयरधनी नेपाल राष्ट्र बैंकको कालोसूचीमा परेका कारण हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था छ।

एकातिर हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन पाउने सेयरधनीलाई पर्याप्त सूचना प्रवाह नगरिनु र अर्कोतिर कालोसूचीमा परेका सेयरधनीको लाखौं कित्ता सेयर लिलामीमा लैजाँदा बैंक व्यवस्थापनले चलखेल गर्न खोजेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ।

बैंकमा राखिएका अभिलेखअनुसार सेयरधनीको ठेगानामा पत्रचार नगर्नु र धितोपत्र बोर्डको नियमानुसार पर्याप्त सूचनासमेत प्रवाह नगरी बढीभन्दा बढी सेयर सदस्यलाई सहभागी गराउनुभन्दा कमभन्दा कम सेयर सदस्यलाई जानकारी हुनेगरी सूचना लुकाउने प्रयास गरिएको आरोप सेयरधनीले लगाएका छन्। अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दामा निवेदकको मात्रै सेयर छुट्टाएर हकप्रदमा सहभागी नभएका सेयरधनीको सेयर लिलाममा राख्नु अन्यायपूर्ण भएको सेयरधनीको भनाइ छ।

छुटेका सेयरधनीले भने– ‘भट्टराईले रिट हालेका कारण उनको सेयर होल्डमा बसेको छ। हामीले पनि सेयर जारी भएको सूचना पनि नपाएको हुँदा छुटेका छौं।भट्टराईको विषय प्रतिनिधि घटना हो। थुप्रै सेयरधनी छुटेका छन्, मुद्दाले अन्तिम किनारा नपाउन्जेल सेयर लिलाम र बाँडफाँडको प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्छ।’

बैंकले हकप्रद सेयरको निष्काशन र बाँडफाँड हुन बाँकी रहेको सेयरलाई लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइ २०७४ असार १४ गतेबाट लिलामको बोलपत्र माग गरी २०७४ असार २१ गते प्रस्ताव बन्द भई २०७४ साल असार २३ गते लिलाम गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो।

बैंकले अनियमिततालाई कतिसम्म प्रश्रय दिइरहेको छ भने अदालतले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको बोर्डमा बस्नका निम्ति अयोग्य ठहर गरी जरिवानासमेत गरिएका दीपक कार्की बैंकको सञ्चालक सदस्य रहिरहनुले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्छ।

कार्की नेसनल हाइड्रोको स्वघोषित अध्यक्ष हुँदा कारवाहीमा परेका थिए। अर्कोतर्फ बैंक व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना पनि गम्भीर विषयमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणी गरी उम्किएका छन्। उनले अदालतमा मुद्दा पर्दै गर्छ, हामी काम गर्दै जान्छौं भन्ने हल्का टिप्पणी गरेका छन्। जनताको लगानी र निक्षेप संकलन गर्ने बैंकजस्तो गम्भीर संस्थाको प्रमुख व्यवस्थापकले जनचासोको विषयलाई ‘यस्तो केस त दिनमा सयौं आउँछन्’ भने।

ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना
सीईओ, एनबी बैंक

‘यस्तो केस दिनमा सयौं आउँछन्’
अदालतमा यस्तो मुद्दा परिरहन्छन्, यो ठूलो समस्या होइन भन्ने बैंकले ठानेको छ। यस्तो केस त दिनमा सयौं आउँछन। एक जनो मान्छेले मैले खबर पाइनँ भनेर मुद्दा हाल्यो होला, उसको अधिकार प्रयोग गर्यो।

हामीले धितोपत्र बोर्डको प्रक्रियाअनुसार तीनचोटि होइन पाँचचोटिसम्म सूचना प्रकाशित गरेका छौं। कुन कुनमा प्रकाशित गरे मलाई थाहा छैन। गरे होलान् नि, कारोबार, अन्नपूर्ण, नागरिक, कान्तिपुरमा।
सम्बन्धित व्यक्तिको १५ सय कित्ता कारोबार रोकेको हो, त्यसले हामीलाई केही फरक पार्दैन, हामी करोडौं कित्ता निकाल्नेलाई १५ सयले के फरक पर्यो र ?
१९ सय कित्ताको ८० प्रतिशतका विषयमा मुद्दा उसले जित्यो भने हामी उसलाई दिन्छौं, हामीले जित्यौं भने हाम्रोअनुसार गर्छाैं।

हामीले कुनै कसुर गरेका छैनौं। हामीले केही गरेको भए हाम्रो ३ करोड कित्ता शेयरको सवाल छ। ऊ आफैं वकिल भएको नाताले अदालतले वकालत गरेर इस्यु झिकेको हो, उसले मुद्दा जिते हामी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छौं।

उसको शेयर विषयमा केही हुन्न, यो मुद्दा ३ वर्ष अदालतमा चल्छ, उसले मुद्दा जिते पैसा तिरेर १५ सय कित्ता उसले पाउँछ, नभए हामी राख्छौं। हामीले केही गल्ती गरेको भए ३ करोड कित्ताका धनीले इस्यु बनाउँथे होलान्, किन १ जना मात्र आयो त ? यो आर्थिक चलखेलको कुराको विषय होइन। त्यो रकम मेरो खल्तीमा हाल्ने पैसा होइन्।

 

सबै प्रमाण अदालतमा पेस गरेका छौं
पारषमणि ढकाल
सीईओ, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल
हामीले धितोपत्र बोर्डले बनाएको सबै नियमअनुसार काम गरेका छौं। त्यही अनुसारको डकुमेन्ट अदालतमा अगाडि बढिरहेको छ। अदालतले हामीलाई छलफलका लागि बोलाएकोमा छलफलको काम पनि भयो।

हामीले मुद्दा हारिसकेको अवस्था होइन, अदालतले स्टेअर्डर मात्र दिएको हो। आवश्यक प्रमाण हामीले जुटाइसककेका छौं। रिट परेको शेयरको हकमा मात्रै अदालतले स्टे अर्डर दिएको हो, बाँकी शेयरको कारोबार तथा अक्सन प्रक्रिया भने जारी छ। अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा हामीले केही बोल्न मिल्दैन।

हामीले केके गरेका छौं भनेर अदालतलाई प्रमाण पेस गर्ने काम जारी छ। सूचना जारी गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो कुनै कमजोरी छैन, हामीले अदालतमा यो सम्बन्धी सबै डकुमेन्ट पुर्याइसकेकाले हामीलाई कुनै डर छैन।

हामीले राष्ट्रिय दैनिकमै तीनपटकभन्दा बढी सूचना प्रकाशित गरेका छौं, उहाँले नदेख्नुमा हाम्रो कमजोरी होइन।
सूचना प्रवाह बैंक तथा बिक्री प्रबन्धक दुबै मिलेर गर्ने काम हो। एकजनाले अदालतमा गएर मुद्दा हाल्नुभयो, उहाँको हकबराबरको सेयरको अक्सन प्रक्रिया रोकेर हामीले अरु भने अगाडि बढाएका छौं। यस विषयमा अदालतले जे भन्छ हामी त्यसै गछौं, हामीले अरु केही भन्न मिल्दैन।

 

LEAVE A REPLY