निषेधित अवधिमा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तीव्र

गोकुल घोरसाइने, बारा
वर्षायामका ३ महिनामा खोला बगरबाट हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ संकलनले बाढी, पहिरोको जोखिम र धनजनको क्षति बढाउने मानिन्छ। त्यसैले वातावरण संरक्षणसँगै बाढीपहिरोको जोखिम न्युनीकरणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले असार पहिनाको शुरुदेखि भदौ मसान्त देशका सबै नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउँदै आएको छ।

सरकारको यो निर्णय उल्लंघन गर्दै बारा जिल्लामा भने क्रसर व्यवसायी र गिटी बालुकाका ठेकेदारले निषेधित अवधिमा पनि दिनहुँ ठूलो परिमाणको गिटी, बालुवा र ढुङाको जथाभावी उत्खनन र संकलन जारी राखेका छन। निजगढ नगरपालिकाभित्र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग, जिल्ला विकास समितिका ठेकेदार र ढुंगा, गिटी, बालुवा व्यवसायीले बकैया, धन्सार, पसाहा र बालगंगा नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन कार्य जारी राखेका हुन्। व्यवसायीले असारअघिका महिनामा जस्तै नियमितरूपमा खोला बगरबाट निर्वाध उत्खनन जारी राखेका छन्। व्यवसायीले टेक्टर, ट्रिपर, ट्रकबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गर्दै आएका हुन्।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको सुझावविपरीत संवेदनशील क्षेत्रबाट निषेधित अवधिमा दैनिक सयौं ट्रक र ट्याक्टरबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन कार्य जारी राखेपछि चुरे विनाशसँगै आसपास बस्तीमा बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्ने चिन्ताले स्थानीय त्रसित छन्। जिविस र जिल्ला वन कार्यालयले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि बस्ती, नदीको मूलधार, राजमार्ग, पुल र जंगल क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको छ। उद्योग र ठेकेदारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको सुझावविपरीत सरकारले लागू गरेको निषेधित अवधिमा समेत बस्तीसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुल तथा जंगल नजिकबाट उत्खनन तीव्र पारेपछि स्थानीयमा त्रास थप बढेको हो।

जिल्ला अनुगमन समितिको बेवास्ताका कारण अवैधरूपमा उत्खनन नरोकिएको निजगढ ९ का स्थानीय मानबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि वास्ता गरेका छैनन्’, श्रेष्ठले भने– ‘व्यवसायीले सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई पनि मिलाएका छन्।’ अति उत्खननले बस्तीसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बकैया पुल र नदीकिनारको जंगल पनि बाढीको प्रकोपमा पर्न सक्ने श्रेष्ठले सुनाए।

खोला बगरमा हुने गरेको जथाभावी उत्खननले नदीको धार परिवर्तन भई बाढी⁄पहिरोको प्रकोप बढेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेपछि देशका सबै जिल्लामा लागू हुने गरी सरकारले ४ वर्षअघि वर्षायामका ३ महिनासम्म खोला बगरबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। वन क्षेत्रभित्र पर्ने नदीमा भने वन मन्त्रालयले यसअघि नै जेष्ठ १५ बाट कात्तिक मसान्तसम्ममा उत्खनन र संकलन कार्यमा रोक लगाउँदै आएको छ। अत्यावश्यक कामका लागि आवादी क्षेत्रबाट असार मसान्तभित्र पनि उत्खनन गर्न पाइने तर सोका लागि अनिवार्यरूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा भने यही प्रावधानलाई देखाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला अनुगमन समितिले स्थानीय रोडा ढुंगा उद्योगलाई बकैया खोलामा एक्साभेटरले खनेर लाखौं घन मिटर ढुंगा संकलन गर्ने इजाजत प्रदान गर्दै आएको थियो। नदीको धार सोझो पार्ने भन्दै समितिले चोरबाट प्रयोग गरेर क्रसर उद्योगलाई उत्खनन र संकलन अनुमति दिएको हो। स्थानीयको चर्को विरोधपछि गतवर्ष भने समितिले असार पहिलो साताबाट गिटी, बालुवा र ढुंगा संकलनमा रोक लगाएको थियो। नियमविपरित जथाभावी नदीजन्य पदार्थ भइरहेकोमा सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले नदी क्षेत्रमा निगरानी बढाएर उत्खननमा कडाई गरेको थियो। तर, यो वर्ष भने अनुगमन समितिको निर्णयबिना नै उत्खनन तीव्र पारिएको छ। निजगढ नपा क्षेत्रभित्र मात्र सरकारी मापदण्डविपरीत १ दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग अवैधरूपमा सञ्चालनमा छन्।

जिल्ला अनुगमन समितिमा जिविस, वन, सडक र जिल्ला प्रहरीलगायत कार्यालय प्रतिनिधि सदस्य छन्।

जिल्ला वन अधिकृत भैरब घिमिरे निषेधित अवधिमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य हुन नदिने बताउँछन्। ‘निषेधित अवधिमा कसैलाई पनि निकाल्न नदिने भनेर समितिले निर्णय गरेको छ’, अधिकृत घिमिरेले भने– ‘सरकारको यो निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन्छ, निर्णयविपरीत गर्नेमाथि कडा सजाय गरिनेछ।’ घरायशी प्रयोग प्रयोजनका लागि भने निषेधित अवधिमा पनि नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। तर, सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उपलब्ध गराइएको यस्तो सुविधाको दुरुपयोग गर्दै अधिकांशले क्रसर उद्योगमा पुर्याएर बिक्री गर्ने गरेका छन्।