दीर्घराज प्रसाईं
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका लागि राज्य सञ्चालन गर्नका लागि सुयोग्य जनप्रतिनिधिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसका लागि निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचन नै हो। नेपालमा २०६३ सालपछिको राजनीति गञ्जागोलको कारणले गाउँ, नगर र जिल्ला स्तरको निर्वाचन हुनसकेको थिएन। २०७४ साल वैशाख ३१ र जेष्ठ १४ गते गाउँ तथा नगरपालिकाहरुको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचन उपलब्धिको रूपमा देखापरेको छ। यी दुवै निर्वाचनमा जनताको सहभागिता देख्दा अब बाँकी रहेका क्षेत्रका निर्वाचनमा पनि जनताको सहभागिता अत्यधिक हुनसक्छ भन्न सकिन्छ। २० वर्षदेखि निर्वाचन नभइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताले कुनै संविधानलाई स्थापित गर्न वा सत्तासीन कांग्रेस, माओवादी र एमालेको भनाइमा लागेर जनता निर्वाचनमा होमिएका होइनन्। २० वर्षदेखि गाउँ र नगरक्षेत्र जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले आफ्ना गाउँ र नगरमा जनप्रतिनिधि छान्नमा सक्रिय भएका हुन्। नेपाली जनतालाई थाहा छ कि बितेको १० वर्षदेखि नेपालको अधोगति हुँदो छ। माओवादी कांग्रेस, एमाले जो–जो सत्तामा आए तापनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा एउटा पनि काम गरेनन् र गर्न चाहेनन्।
माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरुबाट २०६२ साल मंसिर ७ गते भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर भारतकै सहयोगमा २०६२⁄०६३ को जनआन्दोलन भयो। जन आन्दोलनले उग्ररूप लिन थालेपछि राजा ज्ञानेन्द्रबाट बार्ता गर्न आह्वान भयो। २०६३ साल वैशाख ११ गते २०४७ सालको संविधानअनुसार बिघटित प्रतिनिधिसभा व्युँताउने, संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय व्यवस्था कायम राख्ने सर्तमा राजासँग सम्झौता भई जनआन्दोलन विसर्जन भयो। आन्दोलनका नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नारायणहिटी राजदरबारको पटाङिनीमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरी २०४७ सालको संविधानअनुसार मन्त्रिमण्डल गठन भई राज्य सञ्चालन हुन थालेको थियो।
यसैको सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधानअनुसार २०६३ साल जेष्ठ ४ गते राजाको जेठो छोरा नजन्मी जेठी छोरी जन्मेमा उनलाई राज्य सिंहासनमा आरोहण गराउन सकिनेछ भन्दै संवैधानिक राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिलाउन संसद्बाट संसदीय घोषणा भयो। तर, पछि क्रमिकरूपमा राजासँग भएको सम्झौतालाई धोका दिएर विदेशीको इशारामा राजाबाट प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेका गिरिजाप्रसादले आफै राष्ट्रप्रमुख बनेर नेपालका स्थापित मान्यता, पहिचान विस्थापित गर्दै जसरी हुन्छ सत्तामा रहिरहने खेलमा लागे। राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक विश्लेषणको ठूलो महत्त्व हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषणको मतलव हो– राजनीतिक व्यवस्थाभित्रका राम्रा र गलत कुराहरुको छानविन गरी सही बाटो अवलम्बन गर्नु। तर, यो अवधिमा नेपालका पार्टीका नेताहरुले राजनीतिक विश्लेषणबिना एकछत्र अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाएर देशको अधोगति गराएको कुरा घाम जत्तिकै छलङ भइसकेको छ।
स्थानीय निर्वाचन संघीयतासँग सम्बन्धित छ वा छैन त्यसको पनि सरोकार जनताले राखेनन्। नेपाली जनताको चहाना हो, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित गराएर दैनिक काम कारबाहीमा सहज वातावरण कायम गर्नु। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन नभएको अवस्थामा तराईलाई नेपालबाट टुक्रइउन अंगिकृत नागरिक मधेसीहरुले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को माग गरेर तराईंका मूलबासीलाई दिग्भ्रमित बनाएका थिए।
मधेसको नाममा हत्या हिंसाबाट कैयौं नागरिकहरु हताहत पनि भए। मधेसीहरु नेपाल टुक्रयाउन धम्की दिइरहेका थिए। देश विखण्डन भए पनि होस् भन्ने आसयबाट ग्रसित माओवादी नेता प्रचण्ड तथा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा सक्रिय भएर मधेसीका तथाकथित मागहरु पूरा गरेर सत्ता लम्ब्याउने दाउमा सक्रिय पनि थिए। तर, यो निर्वाचनले तराईका मूलबासीले मधेसीलाई नांगो बनाइदिए। यो निर्वाचनबाट अखण्ड नेपाललाई टुक्रइउन कुनै पनि दलालहरुले सक्तैनन् भन्ने कुरा तराईका मूलबासीले प्रमाणित गरिदिए। अतः यसलाई उपलब्धिको रूपमा मान्नुपर्छ। स्थानीय निर्वाचनको उपलब्धिमध्ये राष्ट्रवादी विचारले यो पटक धेरै महत्त्व पायो।
निर्वाचन गराउन सक्रिय भएका माओवादी, कांगे्रस भारतीय लगाममा फसेको हुँदा नेपाली जनताले माओवादी र कांग्रेसलाई समर्थन गरेनन्। निर्वाचन गर्न सक्रिय भूमिका खेल्ने माओवादी र कांग्रेसीमाथि जनताको विश्वास भएको भए सबैभन्दा धेरै मत पाउथे। तर, जनताले विश्वास गरेनन्। माओवादी कांग्रेसको जे–जति भोट आयो त्यो कार्यकर्ताले आफूले लगानी गरेको पार्टी नछोड्ने बाध्यताको कारणले मात्र त्यति भोट आएको हो। कांग्रेस, माओवादीले आफूले गरेका गलत कार्यहरुमा सुधार गरेनन् भने भोलिका दिनमा उनीहरुको अवस्था राप्रपाभन्दा गएगज्रेको हुनेछ।
एमालेले स्थानीय निर्वाचनमा एक नम्बरको पार्टीको स्थान लियो। राप्रपा किन जनताबाट बढारियो र स्थानीय निर्वाचनमा एमाले किन एक नम्बरमा आयो ? यसको एउटै जवाफ छ– एमालेको रुाष्ट्रियताको अडान। राप्रपा घातक अवसरवादी बनेर आफूले बोकेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यको नीतिलाई छोडेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको बाटोमा हिँडेकाले जनताले राप्रपालाई प्रतिक्रियावादी पार्टी ठानेर अधिकांश राप्रपाका समर्थकहरु, राष्ट्रवादी, राजावादीहरुले एमाले राष्ट्रवादी धारमा उभिएको र तराई विखण्डन गराउन खोज्ने मधेसीको विरुद्ध अखण्ड नेपालको पक्षमा उभिएकाले एमालेलाई आफ्नो मत हालेका हुन्।
यस हिसावले राप्रपा सिद्धान्तच्यूत भएकाले राप्रपालाई पतन गराए। राप्रपाले नेपालगन्ज नगरपालिकामा धवल शमशेरप्रतिको विश्वास र अन्य कुनै नगर र वडामा विजय हासिल गरेको कुरा धादिङका बुद्धिमान तामाङ, झापाका राजेन्द्र लिङ्देन, पाँचथरका पद्यसुन्दर लावतीका छोरा सगुन लावती जस्ता हस्तीहरुका कारणले राप्रपाको सिद्धान्तलाई बचाउन खोजेका हुन्। त्यस्तै सत्तामा रहेका बेलामा नेपालका पहिचान, मान्यता र प्रतिष्ठामाथि आक्रामक बनेका बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीलाई पनि जनताले पताल भसाइदिए।
क्रिस्चियनलगायत विदेशीहरुले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पकड जमाउन जति खर्च गरे त्यो सबै व्यर्थ हुन गयो। राजनीतिमा सिद्धान्तच्यूतहरुको कुनै स्थान हुँदैन भन्ने कुरा यो स्थानीय निर्वाचनले देखाइदिएको छ।
माओवादी र कांग्रेसले जबरजस्त पुराना स्थापित संरचना अध्ययन नै नगरी बिगारेकाले केही अन्योल सिर्जना भएको छ। एमालेका नेताहरुले पटक–पटक पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज निकाले तापनि त्यो पनि फास्सफुस्स भयो। नेपालका ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल ५ विकास क्षेत्र तथा गाउँ विकास समिति, नगरपालिका संरचना ध्वस्त पारेर अनावश्यकरुपमा संघीयताको नाममा नेपाल असफल राष्ट्र बनाउन माओवादी, कांग्रेस लागेका थिए। लगभग ३ करोड जनसंख्या भएको जन्मदैको एकीकृत नेपालमा संघीयताको रोग भित्त्याएर नेपाल टुक्रइउने परिपाटी थियो। नेपालका ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल ५ विकास क्षेत्रबाट देश निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान थिएन। त्यसको अध्ययन नै नगरी बडो वैज्ञानिकरूपमा विशेषज्ञहरुबाट गहन अध्ययनका साथ तयार गरिएका पुराना संरचनाहरु पनि भत्काएर नयाँ संरचनाहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने माओवादी कांग्रेसको पालैपालो सत्ता कब्जा गरिरहने खेलको भण्डाफोर गरिदिएका छन्।
अव सत्तासीनहरुले विदेशीको बलमा नेपाललाई प्रयोग गरेर सत्तामा टाँसिरहने अवस्था अब छैन। संघीयताका पक्षधर अंगीकृत मधेसीहरुले तराईका क्षेत्रहरुलाई पहाडसँग मिल्न नदिएर तराईको समस्त क्षेत्रलाई छुट्टै मधेस प्रदेशका लागि संविधान संशोधन गर्न आन्दोलित थिए। संविधान संशोधन गरेर भौगोलिकरूपमा तराईलाई छुट्टै प्रदेश नबनाइञ्जेलसम्म निर्वाचन हुन नदिने अडानमा अंगिकृत मधेसीहरु चम्किरहेका थिए। चौतर्फी घेराबन्दी गरेर राष्ट्र विखण्डन गराउन तातेका मधेसीलाई पनि तराईका मूलबासीले सवक दिएका छन्। यस हिसाबले अब तराईमा मधेसीको हौवा सिद्धिन पुगेको छ। स्थानीय निर्वाचनले नेपाल अधिराज्यका स्थापित संरचना भत्काएर तथालिङ बनाउने सोचेका थिए, त्यो जनताले असफल बनाइदिएका छन्।
अब अझै विखण्डनकारी, भ्रष्टहरुको विरुद्ध तमाम देशभक्त शक्तिहरुले अझै संघर्षरत हुनुपर्ने बेला छ। बितेका १० वर्षमा नेपाल र नेपाली जनताले के–के पाए ? माओवादी, कांगे्रस, एमालेका नेताहरुले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। विदेशीहरुको आडमा देशभित्र परिवर्तन गराउन खोज्नु कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहार हो। नेपालजस्तो सानो राष्ट्रमा एक नेपाली जाति भएर देशको शक्ति देखाउनुपर्नेमा संघीय, जातिवाद, क्षेत्रवादको साम्प्रदायिक मुद्दा झिकी आपसमा भिडन्त गराएर देशको यो अधोगति भएको कुरा हामीले भल्नुहुन्न। अब नेपालको स्थायित्व र सार्वभौम एकता कायम गराउन सशक्त हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालको राष्ट्रियतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने राजसंस्था र तराई, पहाड र हिमालय क्षेत्रलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने हिन्दु अधिराज्य यथावत् कायम रहनुपर्छ, यसो भएपछि यो ‘सुन्दर, शान्त, विशाल’ नेपाल युगयुगान्तरसम्म बाँचिरहन सक्छ।
विदेशीहरुको आडमा देशभित्र परिवर्तन गराउन खोज्नु कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहार हो। नेपालजस्तो सानो राष्ट्रमा एक नेपाली जाति भएर देशको शक्ति देखाउनुपर्नेमा संघीय, जातिवाद, क्षेत्रवादको साम्प्रदायिक मुद्दा झिकी आपसमा भिडन्त गराएर देशको यो अधोगति भएको कुरा हामीले भल्नुहुन्न। अब नेपालको स्थायित्व र सार्वभौम एकता कायम गराउन सशक्त हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।