स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नं. २ बाहेकका स्थानमा भइसकेको छ र दोस्रो चरणको परिणाम पनि केही स्थानमा बाहेक अन्यत्रबाट आइसकेको छ । मुलुकका अधिकांश भाग स्थानीय स्तरमा निर्वाचित पदाधिकारी पाएर खुशी भएको अवस्था रहेको छ ।
यसको मतलव जनतामा नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग अपेक्षा पनि निकै रहेका छन् । ती अपेक्षा पूरा गर्नका लागि नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले पनि होसियारीका साथ अघि बढ्नु जरुरी रहेको छ ।
‘निर्वाचित भइहालियो, अब मोजमस्तीतिर लागौं’ भन्ने अभियानमा जननिर्वाचित पदाधिकारी लागे भने त्यो मुलुकको लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । पहिला कर्मचारीतन्त्रले चलाएको स्थानीय तहलाई तात्विकरुपमा नै फरक पार्ने हिसाबले जननिर्वाचित पदाधिकारी लाग्नु जरुरी रहेको छ ।
तर, कतिपय निर्वाचित पदाधिकारीहरुको केही समयमा नै जनताको काममा भन्दा पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक मोजमस्तीतिर ध्यान जान थालेको चर्चा हुन थालेको छ । कतिपयको त काम नथाल्दै सम्मान थाप्ने लहर नै चलेको पनि देखिएको छ ।
यस्ता गलत कामतिर ध्यान नदिई निर्वाचित पदाधिकारीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा तात्विक अन्तर देखिने गरी काम थाल्नुपर्दछ । त्यो मात्रै होइन, निर्वाचनअघि गरिएका बाचा र प्रतिबद्धता अनि देखाइएका सपना पूरा गर्न इमानदारिता देखाइनुपर्दछ । विगतमा के देखिएको छ भने, चुनावको बेलामा सपना देखायो तर चुनाव जितिसकेपछि ती कुरा बिर्सने गरिँदै आएको छ, जुन निश्चय पनि गलत परिपाटी हो ।
अहिले जनताले यस्ता कुराको नजिकै रहेर मूल्यांकन गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैले पनि जननिर्वाचित पदाधिकारीहरु फुकी–फुकी जनता र देशको समग्र हितका लागि लाग्नु जरुरी रहेको छ । अर्कातर्फ निर्वाचित निकायहरुलाई जता पनि कस्ने र हेप्ने कार्य कर्मचारीतन्त्रबाट भइरहेको गुनासोसमेत आइरहेको छ । राज्यस्तरबाट भए–गरेका काममा कर्मचारीतन्त्रको केही न केही सकारात्मक भूमिका होला । तर, निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई काम नै गर्न नसक्ने गरी बाँध्न खोजिएको हो भने त्यो गलत छ ।
निर्वाचित पदाधिकारीहरुले कहिले तलब मागे, कहिले गाडी किन्नतिर ध्यान दिए भन्ने कुरा उठिरहेको छ । तलबका हकमा कुरा गर्दा, निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई पनि सधैँभरि समाज सेवा मात्रै गर्न पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले आवश्यक व्यवस्था गर्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।
निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई चल्ने गरी आवश्यक सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्दा त्यसमा जनस्तरबाट खासै आलोचना हुनेवाला छैन । तर, सार्वजनिकरुपमा रोइकराइ गर्दै हिँड्नु स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीलाई पनि सुहाउने कुरा अवश्य होइन । हुन त यस्ता सामान्य कुरा निर्वाचित पदाधिकारीले भन्दै हिँड्ने कुरा नै होइन, भन्दै नभनी राज्यले तयार पारिदिने कुरा हो ।
त्यसैले राज्य नै यस्ता सामान्य कुराको निरुपण कसरी गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ । अनि निर्वाचित पदाधिकारीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने, उनीहरु निर्वाचित भइसकेपछि के–कस्तो योगदान भयो भन्ने बारेमा जनस्तरबाट मूल्यांकन हुन थालिसकेको छ । त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोचेर नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले कामलाई पनि परिस्कृत पार्नेतर्फ ध्यान दिऊन् ।