नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत्मा ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको बताउनुभएको छ। शनिबार काठमाडौंमा रामेछाप–काठमाडौं पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा नेपालका कर्णाली, गण्डक र कोसी नदीमा ठूला जलाशयको निर्माणबाट १ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभएको हो।
‘हामीले यी तीन क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्यौं र वर्षातमा जम्मा गरेर सुख्खायाममा प्रयोग गर्ने गरी स्टोरेज प्रणालीमा लैजान सक्यौं भने विद्युत् उत्पादन क्षमता डेढ लाख मेगावाटसम्म पुर्याउन सकिन्छ।’ घिसिङले भन्नुभयो। सोही कार्यक्रममा घिसिङले सिंहदरबार र शितल निवासमा प्रसारणलाइनमा अवरोध हँुदा पनि विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्धेश्यले ब्याट्री स्टोरेज राख्न लागिएको बताउनुभयो। ५ करोड रुपियाँ प्रतिमेगावाट लागत अनुमान गरिएको पाइलट प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंकले आर्थिक सहायता गर्ने घिसिङले बताउनुभयो। घिसिङले भन्नुभयो–‘प्रतिमेगावाट ५ करोडदेखि ६ करोड रुपियाँ लागत हामीले अनुमान गरेका छँंै।
१५ मेगावाटसम्मको स्टोरेज राख्दा त्यसको लागत ७० देखि ८० करोड रुपियाँसम्म पर्न जान्छ। जुन विद्युत् हामीले सहज आपूर्ति भईरहेको बेलामा पिक आवरमा प्रयोग गर्न समेत मिल्नेछ।‘हाल विद्युत् भण्डारणका लागि मोबाइल स्टोरेज प्रणालीमार्फत् सानो सानो ब्याट्रीमा पनि मेगावाट क्षमताको विद्युत भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याईसकेको भन्दै घिसिङले दीर्घकालीन रूपमा यस्ता स्टोरेज ब्याट्रीबाट विद्युतीय सवारी साधन चलाउने तथा खाना पकाउने ग्यास प्रस्थिापन गरी इन्धन क्षेत्रमा परनिर्भरता कम गर्न सकिने बताउनुभयो।
जापानी सहयोग नियोग (जाईका) ले सन् १९८५ मा गरेको जलविद्युत्को सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययनले कोशी बेसिनका नदीलाई समेटेर जलाशय निर्माण गरी काभ्रेको दोलालघाटसम्म पानी जहाज ल्याउन सम्भव रहेको बताउनुभएको छ। उक्त जलाशयबाट २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने तथा कोलकत्ता बन्दरगाहबाट ११ सय २७ किलोमिटर दूरीमा दोलालघाटसम्म पानी जहाज आउनसक्ने घिसिङले बताउनुभयो।
‘छिमेकी मुलुक चीनले यही प्रविधिमा अपनाएर नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालमा पनि सप्तकोसी र सुनकोसी नदीको विभिन्न क्षेत्रमा ४ वटा ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र पानी जहाजलाई एउटा जलाशयबाट अर्को जलाशयमा लैजान सबै बाँधहरूमा पानी वा बिजुलीकै माध्मबाट लिफ्ट गर्दै काभ्रेसम्म पानी जहाज ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि भारतको गंगाको पानीलाई च्यानलाइज गर्नुपर्छ।’ घिसिङले भन्नुभयो। यसरी हामीले नेपालमा जल यातायताको सम्भावनाको ढोका खुल्ने र सडक यातायातभन्दा छिटो र सुरक्षित रूपमा जलयात्रा गर्न सकिन्छ। ठूला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको निर्माणले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र नभई पर्यटन, यातायात र भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा पनि सहजता आउने बताउनुभयो। ‘फिसिङ टुरिजममार्फत् मात्रै पनि हामीले वार्षिक ६२ अर्ब रुपियाँ बराबरको माछा निर्यात गर्न सक्छौं।’
अहिले साना–साना विद्युत् आयोजनालाई निर्माण अनुमति दिँदा पछि यसले ठूला जलाशययुक्त आयोजना असर गर्नसक्ने यसरी नदीको बेसिनमा आधारित भएर आयोजना निर्माण गर्न सके नेपालले मात्र नभई सबै दक्षिण एसियाली मुलुकले यसबाट लाभ लिनसक्नेछन्। ९ सय मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा उक्त आयोजनाको जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीलाई ४० मेगावाट क्षमताको लाइसेन्स दिइसकेको उदाहरण दिनु हुँदै घिसिङले अहिले जलाशययुक्त आयोजनालाई छाडेर नदीमा साना आयोजना बनाउने अनुमति दिँदा भोलि ठूला आयोजना बनाउन समस्या हुने तर्क गर्नुभयो।
सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणका लागि जलाशय निर्माण
घिसिङले कर्णाली, गण्डकी र कोशी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा ३० वटा ड्याम निर्माण गर्दा नेपालको १७ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने र वर्षेनी कर्णाली र कोशीमा आँउने बाढी नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो। पहाडी भेगमा जलाशय निर्माण गर्दा सिँचाइका लागि सुरुङमार्फत् तराई क्षेत्रमा पानी लैजान सकिनेछ। त्यसका लागि सुनकोशीबाट १५ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाएर तराईमा पानी पुर्याउन सकिन्छ। ‘यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा पनि करिब ३६ हजार मेगावाट विद्युत् थप्न सकिन्छ र हरेक वर्ष आउने बाढीले नेपाल र भारतको बिहार राज्यको हजारौं बिगाह जमिन मरुभूमि हुनबाट जोगिन्छ।’ घिसिङको धारणा छ।
विद्युत्को खपतमा पनि जोड
केही वर्षभित्रै विद्युत् उत्पादनसमेत बढ्ने र खपतको मात्रा पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। हामीले एक जनाबराबर वार्षिक १ सय ५० युनिट विद्युत् खपत गरिरहेका छँंै जबकि हाम्रा छिमेकी मुलुक चीनमा एक व्यत्तिले वार्षिक रूपमा ४ हजार युनिटभन्दा बढी र भारतमा १ हजार युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गरिरहेका छन्। भारतको जतिमात्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पुर्याउन नेपालमा १२ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्दछ।
यस अर्थमा पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत् खपत नहुने भन्ने अवस्था नै नरहने उहाँले बताउनुभयो। हामीसँग पर्याप्त जलस्रोत छ र यसको अधिकतम प्रयोगबाट आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध बन्न सकिन्छ। सम्भावना प्रशस्त भए पनि जलाशयुक्त आयोजना बनाउँदा केही जोखिम पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। वर्षातमा डुबान क्षेत्रको व्यवस्थापनसँगै बाँधहरूको सुरक्षाको विषय चुनौतिका रूपमा रहेको छ। ठूला जलाशयहरू आयोजना बनाउँदा बाँधमा भूकम्पले क्षति नपुर्याउने र बलियो संरचनामा निर्माण गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ छ।