भगवती तिमल्सिना
दक्षिण एसियामा नै नमुना मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्न सफल चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) यतिबेला मेडिकल माफियाहरुको कमाईखाने भाँडोका रूपमा परिणत हुँदै छ। मेडिकल शिक्षा पैसामा बेचविखन हुने कमजोर सामान जस्तै भएको छ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा गोविन्द केसीले यही अवस्था आउन दिनुहुन्न भन्दै पटक–पटक ठूला राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ११ पटकसम्म आमरण अनशन बस्नुभएको थियो। डा. केसीको अनशन तोडाउन सरकारले हरेक पटक सम्झौता गरी बेथिति आउन नदिने प्रतिबद्धता गर्ने र आफैंले गरेका प्रतिबद्धतालाई मिच्ने गरेका कारण मेडिकल शिक्षामा फेरी बेथिति शुरू भएको छ। एमडी एमएसको भर्नामा निजी मेडिकल कलेजहरुले ऐनको ठाडो उल्लघंन गर्दासमेत राज्य सञ्चालकहरु चुइँक्क नबोली रमिता हेरेर बसिरहेका छन् भने वर्षौंदेखि मेहनत गरेर पढाइका लागि योग्य भएका विद्यार्थीहरु मुलुकमा अभिभावकविहीन भएर न्यायको खोजीमा अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्।
डा. केसी र नेपाल सरकारबीच २ वर्षअघि भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने आधार तय गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा भर्नाका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिँदै आएको शुल्क सरह तोक्ने निर्णय गरेको थियो। ‘स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क सिटका लागिसमेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सूचीको आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा आज विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्दै निजी मेडिकल कलेजहरुले मेरिट लिस्टमा परेका र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई पाखा लगाउँदै आएका कारण विद्यार्थीहरु सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएर पुनः एक पटक कानुनीरूपमा विजयी भएका छन्।
२ वर्षअघि अर्थात् २०७२ साल मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदकको मागबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२ असोज १ गतेको निर्णय पालना गरेकोमा बाहेक तोकिएको भन्दा बढी सिट तथा तोकिएको तरिकाबाहेक गैरकानुनी भर्ना नलिनू तथा भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउनू र मान्यता नदिनू भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायले मेडिकल शिक्षामा भएको अनियमिततालाई रोकी विधि र कानुनी शासनमा काम गर्न निर्देशन दिँदासमेत राज्य सञ्चालक तथा ठूला राजनीतिक दलको आडमा मेडिकल माफियाहरुले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको पीडित विद्यार्थीहरु बताउँछन्। सर्वोच्चले मेरिट र शुल्कलाई स्पष्टरूपमा उल्लेख गरी सरकारले तोकेको नियमअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारले मेडिकल शिक्षाका विषयमा सुधारका लागि डा. केसीले उठाउनुभएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न गरेको सहमति तथा सरकारले गरेका निर्णयविरूद्ध गएर निजी मेडिकल कलेजहरुले एमडीमा आफूखुसी भर्ना तथा शुल्क लिँदासमेत मुकदर्शक भएर बस्नुले राज्यका नेताहरुको दरिद्र मानसिकता नै यो चलखेलको मूल आधार भएको बुझ्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन्। हालसम्मको नियमअनुसार आईओएमले रीतपूर्वक विद्यार्थी छनोटपछि मात्र निजी मेडिकल कलेजहरुले सोही ‘मेरिट सूची’ का आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिन पाउँछन्।
तर, भैरहवास्थित युनिभर्सल र वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत मिलेमतोमा कानुनको खिलाप गर्दै आईओएमले विद्यार्थीको ‘मेरिट सूची’ नपठाउँदै ‘गैरकानुनी’ भर्ना लिएका छन्।
यो बेथितिको र निजी मेडिकल कलेजहरुको बलमिचाइँको विरुद्धमा अधिवक्ता देवेन्द्र घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट उपर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा निर्णय नगर्दै तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट उपयुक्त तरिका अपनाई प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमअनुसार विद्यार्थी काउन्सिलिङ गर्नुअगावै विपक्षीहरुले सम्बन्धन दिएको शिक्षण संस्थाहरुमा भर्ना लिन छुट दिएमा अन्योलको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने हुँदा योग्यताक्रममा रहेका विद्यार्थीको हितका लागि सुविधा तथा सन्तुलन र सुशासनसमेत कायम राख्न यस रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तरीय) मिति २०७३ चैत १७ को निर्णय तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको उपरोक्त सूचनासमेत विपरीत हुने गरी भर्नासम्बन्धी योग्यताक्रम खल्बलिने गरी विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी काम नगर्नू नगराउनू।’
सर्वोच्चको यो फैसलापछि आईओएमले काउन्सिलिङ गरेर विद्यार्थी भर्नाका लागि पठाए पनि युनिभर्सल र नेसनलले बिनापरीक्षा तथा बिना आधार पहिल्यै विद्यार्थी भर्ना भइसकेको भनेर योग्यताक्रमका विद्यार्थी भर्ना लिन अस्वीकार गर्दै कानुनलाई ठाडै उल्लंघन गर्दै आएका छन्। यसै आधारमा ‘मेरिट लिस्ट’ मा भएर पनि स्नातकोत्तरमा भर्ना हुन नपाएका ६ जना विद्यार्थीले पुनः सर्वोच्च गुहारेका हुन्। सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘उनीहरुलाई तोकिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तत्–तत् विषयमा भर्ना गर्नू⁄गराउनू’ भन्ने अर्को उत्प्रेषण परमादेश दिएको छ। आदेशपछि पनि मेडिकल माफियाको चंगुलमा फसेको सरकार विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर मोटो रकम कुम्ल्याउन पल्केका दुवै मेडिकल कलेजहरुले मेरिटका आधारमा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नलिएर सर्वोच्चको आदेश र कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन्। भर्ना लिइसकेका भनिएका अधिकांश विद्यार्थीहरु ५० उत्तीर्णांक ल्याएर प्रवेश परीक्षा पास मात्र भएका छन्। यता ‘मेरिट लिस्ट’ मा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरुको प्राप्तांक ७० भन्दा बढी छ।
मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन कायम रहेको सरकारकै अर्को निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत ‘मेरिट सूची’ भन्दा बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरुलाई मान्यता नदिने सूचना जारी गरिसकेको छ।
यता सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पीजी) भर्नामा निजी मेडिकल कलेजले योग्यताक्रमलाई लत्याएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘एमडीएमएस अध्ययनका लागि आईओएमबाट काउन्सिलिङमा मनोनयन भएर त्रिविद्वारा तोकिएको शूल्कमा भर्ना हुन पाउने मान्यता र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सोहीबमोजिमको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै विधिको शासनलाई कुठाराघात गर्ने स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर मेरिटबाट चुनिएका विद्यार्थीलाई पाखा लगाउँदै केवल पैसा र पहुँचलाई प्राथमिकता दिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड हुने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुने यस घृणित कदमलाई तुरुन्त सच्चाएर मेरिटबाट छानिएका विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन सुचारु गर्नुहुन आग्रह गरिन्छ।’ विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण हुनु अत्यन्त दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपालले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा योग्यताक्रम (मेरिट) अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न संघका महासचिव डा. रमेश ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।
डक्टर सोसाइटी अफ नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले नेपाली चिकित्सा जगत्मा फेरी आशाको सञ्चार गरेको जनाएको छ। ‘फेरी, एकपटक बल त्रिविको कोर्टमा आएको छ। यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन नसक्नु विश्वविद्यालयको ठूलो कमजोरी तथा लापरबाही भएको हामी चिकित्सकको ठम्याई छ’ –९ वटा संगठनले संयुक्तरूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले चौतर्फीरूपमा कोणसभालगायतका कार्यक्रमहरु गर्दै चिकित्सक तथा विद्यार्थी सडकमा ओर्लिएका छन्।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ तहअर्थात् पोस्ट ग्राजुएसन तहमा योग्यताक्रमका आधारमा तोकिएको शुल्क बुझाई चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिन २०७४ असोज १४ गते बुधबार चिकित्साशास्त्रका सम्पूर्ण कलेजहरुलाई दिएको आदेशको नेपाल चिकित्सक संघ हार्दिक स्वागत गर्दछ।
‘सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले उक्त निर्णयको पूर्णरूपमा पालना गर्दै कानुनी सर्वोच्चताको पालना गर्नुका साथै योग्यताक्रमका आधारमा छनोटमा परेका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउन यो संघ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछ’ –वत्तव्यमा भनिएको छ।
‘उक्त निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई थप मजबुत र पारदर्शी बनाउँदै क्षमतावान विद्यार्थीहरुलाई मात्र चिकित्सा शिक्षाको उच्च तहमा अध्ययन गर्न पाउने यो सुनौलो अवसरको सबै पक्षबाट अक्षरशः पालना गर्दै नेपाली चिकित्सा क्षेत्रलाई अझ बढी गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र विश्वसनीय बनाउन उल्लेख्य योगदान पुग्ने नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ’ –संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।