रोशन पराजुली, हेटौंडा
मकवानपुरमा निर्वाचन आयोगको निर्देशनविपरीत सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई रकम वितरण गर्ने भएको छ।
द्वन्द्वपीडितका नाममा देशभरका लागि ८ अर्ब ७१ करोड छुट्याइएपछि मकवानपुरमा ७ करोड ६१ लाख ७५ हजार रुपियाँ आइपुगेको हो। मकवानपुरमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय चुनाव भइसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत राहत तथा पुनःस्थापना एकाइले रकमसहित अख्तियारी दिएको हो। चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो। आयोगले चुनावपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर, सरकारले सुनेन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन पत्राचार भइसकेको छ। १ सय ३५ द्वन्द्वपीडितका लागि असार मसान्तसम्ममा रकम वितरण गर्न परिपत्र आएको प्रशासनका लेखा अधिकृत अर्जुनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार १ सय २४ मृतक परिवारका लागि ७ करोड २० लाख, बेपत्ता⁄हराएका परिवारका लागि २९ लाख ७५ हजार र ११ जना पीडितलाई जीवननिर्वाह भत्ता दिइनेछ।
तथ्यांकअनुसार विस्थापित व्यक्ति⁄परिवारले मासिक २५ हजार राहत रकमका दरले ४८ लाख ७५ हजार पाइसकेका छन्। प्रशासनले असार मसान्तभित्र रकम नलिए बजेट फ्रिज हुनेहुँदा समयमै रकम बुझ्न पीडितलाई सूचित गरेको छ। मकवानपुरमा चुनाव भइसकेकाले असार १४ अघि नै रकम वितरण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए। ‘असार १४ गते हुने स्थानीय तह दोस्रो चरण निर्वाचनका लागि मकवानपुरमा आचार संहिता लाग्दैन’ –प्रजिअ दुवाडीले भने।
पीडितका नाममा उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते गरेको थियो। मृतक र बेपत्ता परिवारका नाममा निकासा हुने रकम अनियमितता हुने, तिनका नाममा माओवादी केन्द्रले कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने आरोप यसअघि प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका थिए। द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता सूचीमा परेका, विस्थापित, अपहरण, टुहुरा बालबालिकासहितका नाममा रकम प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई शान्ति मन्त्रालय मातहतको एकाइले बुधबार कार्यान्वयनमा लगेको हो। रकम वितरण गर्दा चुनावमा असर पर्ने र निर्वाचन आचार संहिताविपरीत हुने भन्दै तत्काल स्थगित गर्न कर्मचारीबाट आवाज उठे पनि मन्त्रालयले ‘प्राविधिक समस्या’ भन्दै रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिएको हो।
यसअघि सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपियाँ सरकारले वितरण गरिसकेको छ। त्यसमा प्रतिपरिवार थप ५ लाख थपी १० लाख दिने निर्णय भएको छ। मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक प्रत्येकलाई १० लाख वितरण गर्ने गरी जिल्लामा निकासा गरिएको छ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका पीडित परिवालाई रकम बाँड्दा कसैको विरोध नहुने आशा गरिए पनि त्यसो हुन सकेन। निर्वाचन आयोगले ‘चुनावपछि कार्यान्वयन गर्नू’ भने पनि रकम पीडितका हातमा पुग्दा निर्वाचनपछि नै हुने ठम्याइले सरकारले हाल रकम निकासा गरेको हो।