काठमाडौं, (नेस)
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकले सरकारले स्थापना गर्ने संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने राजस्व रकम संघीय संरचनाअनुसार ३ वटै तहमा विभाजन हुने भएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वको ७८ प्रतिशत केन्द्र्रमै तथा २२ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव अनुसार असुल भएको राजस्वको १५ प्रतिशत स्थानीय तह तथा ७ प्रतिशत प्रदेश तहले खर्च गर्न पाउने भएका हुन्।
स्थानीय तहले पहिलोपटक भ्याट र अन्तःशुल्क करमार्फत् उठेको राजस्व रकमको हिस्सा पाउन लागेका हुन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएसंँगै यसअघि आगामी आर्थिक वर्षको वजेट सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व बाँडफाँड एवम् अनुदानको सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभइसकेकाले निश्चित मापदण्डको आधारमा समानुपातिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी समानीकरण अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
यसरी राजस्व हस्तान्तरण तथा बाँडफाँडको विषय जनसंख्या, विकासको अवस्था, र लागत समायोजित क्षेत्रफललाई आधार मानेर यस्तो अनुदान हस्तान्तरण हुने आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ। सोही नीतिअनुरूप अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकले प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ५ प्रतिशत स्थानीय तह, १० प्रतिशत प्रदेश र ८५ प्रतिशत केन्द्र सरकारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले खडा गर्ने ‘संघीय विभाज्य कोष’ जम्मा हुने राजस्व रकम ३ तहमा विभाजन हुने सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ।
यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ भने स्थानीय तह र प्रदेशले भने आफ्ना विभाज्य कोषमार्फत् रकम जम्मा गरी मासिक रूपले पाउने गरी उपयोग गर्न सक्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधान बमोजिम केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार र राजस्व बाँडफाँड व्यवस्थित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोतको निश्चित हिस्सामा आत्मनिर्भर ढंगले जुटाउन सक्ने गरी राजस्वको दायरा विकास गर्ने र राजस्वका दर स्वयम् निर्धारण गर्न सक्ने गरी सक्षम तुल्याउने विषय विधेयकमा समेटिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने र राजस्व प्रशासनका संगठनात्मक संरचना संघीयता अनुकुल बनाइने कुरा समेत उल्लेख गरिएको थियो।