धरहरालाई पनि अब एउटा मोबाइल कोहीसँग मागौं कि जस्तो लाग्न थालेको छ। किनकि यसको शुरूआत काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नै भइसकेको धरहराले देखेको छ। कामपाले निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई मोबाइल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थाहा भएपछि यसलाई पनि त्यस खालको रहर जागेको हो। हुनत, यो विचरोπ धरहरा जननिर्वाचित परेन।
जननिर्वाचित भएको भए पो दाबी गर्न पनि मिल्थ्यो। जनताले यसलाई कहिल्यै जिताइदिएको होइन। त्यसैले, यो आफैं रनभूल्लमा परेको छ। कसरी माग्नु वा माग्नु कि नमाग्नु भनेर।
यो महानगरपालिकाको सिको गर्नुपर्छ कि ? सिको त देशका अन्य जननिर्वाचितहरूले पनि अब भटाभट गर्नेछन्। एक बारको जुनीमा के थोत्रो मोबाइल बोकेर हिँड्ने ? गजब त गजब नै हो।
जल्दाबल्दा मान्छेहरूले मोबाइल फेर्नु भनेको देशका जनताले नै मोबाइल फेर्नु बराबर त हो नि? जनताले त मत दिएर उहाँहरूलाई जे गरे पनि हाम्रा प्रतिनिधि भनेकै छन् क्यार।
तर, धरहरावरपर चाहिँ थुप्रैले भन्दै गरेको सुनियो– हैटπ, सुविधा लिन कति हतार भएको ? कमसेकम जनतालाई केही राहत दिने कुरा घोषणा गर्नु नि पहिला त। पहिल्यै सुविधा लिने पो कुरा गर्छन् बाπ
उनीहरूका तर्कअनुसार अझै अन्य क्षेत्रमा पनि निर्वाचन हुन बाँकी छ। त्यहाँ जनतासम्म जान यिनले आफ्ना माउपार्टीलाई नै पो अप्ठेरो पार्ने भए। मोनो रेल र मेट्रो रेलको कुरा गर्यो, यात्रा तय हुन्छ एक एक थान मोबाइल सरकारको पैसाबाट लिनेतिर।
अनि के होला मुलुकको हालत ? यस्ता विरक्त लाग्दा तर्क कति सुन्नु भनेर धरहराले चाहिं आफ्नो बाइनाकुलर अन्यत्रै मोड्यो है पाठकबृन्दπ ठीक गरेन त ?