सवारीसाधनको बढ्दो चापका कारण अस्तव्यस्त बनेको काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा हावाहुरी, वर्षा र प्रचण्ड गर्मी, त्यसमा पनि वातावरणीय चरम प्रदूषणका बाबजुद ड्युटीमा खटिइरहेका ट्राफिक प्रहरीको सेवा निश्चय पनि सहज छैन। दिनरात सडकमै उभिएर सवारीचालक र सर्वसाधारणलाई ट्राफिक नियम पालना गराउने ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीका आफ्नै कथाव्यथा र समस्या छन्।
सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ, अनावश्यकरुपमा बजाइने हर्नका साथै सडक विस्तार र खानेपानीको पाइप बिछ्याउने क्रममा भत्काइएका सडक समयमै पिच नहँुदा धूलोमय भएको उपत्यकाको सडकमा उभिएर सेवा दिइरहेका ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको कुरा समय–समयमा सञ्चारमाध्यममा नआएको भने होइन। धुवाँ र धूलोका कारण घाँटीमा इन्फेक्सन हुने, फोक्सोको क्यान्सर हुने, आँखा चिलाउने, रातो हुने, आँसु आइरहने समस्या देखा पर्ने हुन्छ। साथै आलस्य, दिकदारी, थकान महसुस हुने, निद्रा नलाग्ने र कानको श्रवणशक्तिसमेत गुम्न सक्ने भनी सम्बन्धित विज्ञबाट पुष्टि भैसकेको छ। यसरी ड्युटीमा खटिएका प्रायजसो ट्राफिक प्रहरी आँखा, नाक, घाँटी र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित भएको पाइन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाका सडकका प्रायः ठाउँमा ट्राफिक बिट नभएको कारणबाट ट्राफिक प्रहरीलाई वर्षा, गर्मी र हावाहुरीको समयमा सेवा दिन धेरै नै गाह्रो परिरहेको देख्न सकिन्छ। उनीहरूलाई सडकमा उभिरहेको समयमा तिर्खा लाग्दा पिउने पानीसमेतको सहज व्यवस्था छैन। ड्युटीको समयमा ट्वाइलेट जानुपर्दाको अवस्थामा त ट्राफिक प्रहरीलाई झनै समस्या भएको पाइन्छ। पुरुष ट्राफिक प्रहरी नजिकको चिया पसल, चिनेजानेको मानिसको घरको ट्वाइलेटमा जाने गरेको पाइन्छ तर महिला ट्राफिक प्रहरीलाई झनै समस्या छ। कतिपय ट्राफिक प्रहरी बिरामी परेको अवस्थामा पनि ड्युटीमा रहेका देखिन्छन्। यसरी ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरी सामान्यभन्दा पनि सामान्य सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था जगजाहेर हुन्छ।
ट्राफिक प्रहरी नै स्वस्थ भएनन् भने उनीहरूले दिने सेवा प्रभावकारी नहुने हुँदा राज्यले उनीहरूको स्वास्थ्य र सुविधामा ध्यान दिनु जरुरी छ। यसका लागि सडकमा धुवाँ फ्याँक्ने पुराना गाडी पूरै विस्थापित गराउनुपर्दछ। अनावश्यकरुपमा हर्न बजाउनेउपर अझ कडा कारबाही गर्ने र सडक विस्तारको कामलाई चाँडो सम्पन्न गरी धूलोमुक्त बनाउने कुरामा सम्बन्धित निकायको अग्रसरता हुनुपर्दछ। ट्राफिक प्रहरीलाई ड्युटीको समयमा गुणस्तरीय माक्स, चश्मा अनिवार्यरुपमा लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक कर्मचारीको समय–समयमा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
त्यस्तै ट्राफिक प्रहरीको लागि ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। पिउने पानीको समुचित व्यवस्था गरी ट्राफिक बिट नभएका ठाउँमा ट्राफिक बिट बनाउनुपर्दछ। ट्राफिक प्रहरीमाथि बेल–बेलामा हातपातसमेत हुने गरेको घटना सुन्न पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा राज्यको हो। बढ्दो वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम, सभा–सम्मेलनमार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम गराउनुपर्छ। वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भनेर दातृराष्ट्रहरूका साथै विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्थाबाट जम्मा भएको रकम उपयोग गरिनुपर्छ। साथै ट्राफिक नियम उलंघन गरेबापत उठाइएको रुपियाँलाई वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रयोग गरी वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने कार्यले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ।
रातदिन सडक ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको समस्या, आवश्यकता, स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ। जसले गर्दा ट्राफिक प्रहरीमा काम गर्ने जोश, जाँगर र उत्साह रहिरहोस्।
– चन्द्रबहादुर बस्नेत, काठमाडौं
तलब सुविधासम्बन्धमा सुझाव
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि सरकारले मासिक खर्च करिब २ लाख ६३ हजार रुपियाँ बेहोर्ने भएको खबर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको रहेछ। राष्ट्रपतिका लागि १ लाख ५२ हजार ५ सय ३४ रुपियाँ र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ९ हजार ६ सय ९६ रुपियाँ मासिक खर्च हुने कुरा ठिक्कै छ। यसमा मेरो मनमा लागेको कुरा के छ भने, तलब सुविधा घटाएर अन्य सुविधामा वृद्धि गर्नु राम्रो हुन्छ।
राष्ट्रपतिका लागि पारिश्रमिक शीर्षकमा मासिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपियाँ र पोशाक सुविधा शीर्षकमा २ हजार ८४ रुपियाँ, उपराष्ट्रपतिका लागि पारिश्रमिक शीर्षकमा मासिक १ लाख ८ हजार ३० रुपियाँ र पोशाक सुविधा शीर्षकमा १ हजार ६ सय ६६ रुपियाँ उपलब्ध गराइने गरी विधेयक पारित भएको रहेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि सरकारले विधेयक बनेसँगै २ लाख ६२ हजार २ सय ३० रुपियाँ बेहोर्नेछ। यो रकम खर्चे पनि तलबमा घटाएर अन्य सुविधा थप्नुपर्नेजस्तो देखिन्छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७४ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार ३ सय र विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्तास्वरुप २५ हजार रुपियाँ प्रदान गरिने पनि उल्लेख रहेछ। यसै गरी, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था रहेछ। यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले चाडपर्वको अवसरमा आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रुपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका लागि राष्ट्रपतिले १८ जनासम्म र उपराष्ट्रपतिले १२ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउने लगायतको व्यवस्था ठिक्कै छ। तर तलबमान घटाएर घटेबापतको रुपियाँ सेवामा थपे राम्रो हुन्थ्यो कि ?
– मधुरमण केसी, भक्तपुर
सुरक्षित गर्भपतन खोई ?
नेपालमा कानुन नै बनाई तोकिएको अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यता लागू भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि यो सेवा सबै वर्गले सहजरूपमा पाउन सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण जनचेतनाको अभाव, समाजले लगाउने लाञ्छना, महिला स्वयम् निर्णयको पहुँचमा पुग्न नसक्नु र सेवा सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य नहुनु नै हो। कतिपय घरपरिवारमा सुरक्षित गर्भपतनलाई धार्मिक, सामाजिक विषय बनाएको पाइन्छ। गर्भधारण गर्ने र सन्तान जन्माउने विषय नितान्त महिलाको मानवअधिकारको विषय रहेको पछिल्लो समयमा स्थापित हुँदै गए पनि नेपालको हकमा भने अझै त्यसो हुन नसकिरहेको समाचार नेपाल समाचारपत्रमा पढेर मलाई पनि केही कुरा गर्न मन लाग्यो।
समाचारमा भनिएजस्तै सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता नपाउँदा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरूले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमदेखि लिएर अकालमा ज्यान गुमाएका घटना प्रशस्तै बाहिर आएका छन्। तर, त्यति बेलाको समयमा लुकिछिपी गर्भपतन गराउने टाठाबाठाले आफूलाई सुरक्षित थलोका रूपमा सीमापारि नै रोज्ने गर्दथे भने सोझासीधाहरू कानुनीरूपमा दण्डको भागीदार हुन बाध्य थिए। नौली चेली यस विषयको टुंगो नलाग्दा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यस विषयमा नेपाल सरकारबाट उचित व्यवस्थापनसहितको समाधान हुन जरुरी छ।
– ऋतु, सम्झना, काठमाडौं