सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हक नेपालको संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। आर्थिक अनुशासन र सुशासनका मुख्य आधार जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो। पारदर्शिताले जवाफदेही बनाउँछ। त्यसैले सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्वका सबै सूचना नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ। तर अफसोस, अझै पनि सार्वजनिक महत्वका निकायले सकेसम्म सूचना लुकाउने प्रयास गर्छन्। उनीहरुले गरेका आर्थिक कारोबार तथा निर्णयहरु सकेसम्म कसैलाई दिन चाहन्नन्। उनीहरुबाट सूचना लिनु आमनागरिकलाई निकै कठिन हुन्छ।
संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ। सूचनाको हक पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो। नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको सूचना पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था र कानुनद्वारा स्थापित भएका सबै निकायले आ–आफ्नो कार्यालयको सूचना विवरण तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनाका लागि नागरिकको पहुँचलाई सरल, सहज बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत स्थापना भएको छ। तर ऐनमा व्यवस्था गरिएको यो प्रावधान सार्वजनिक महत्वका निकायले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। बरु उल्टै सूचना लुकाउन हरसम्भव प्रयास गरेका हुन्छन्।
सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई सरकारी योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको भूमिका अझै पनि गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ। नागरिकको सूचनाको हक उनीहरुले बुझेको देखिन्न। अथवा बुझेर पनि नबुझेको गरेका हुन्छन्। यतिसम्म कि सार्वजनिक निकायहरुले कार्यालयको फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु, राजस्व बक्यौता, पेश्की बेरुजु, लेखा परीक्षण बक्यौतासमेत सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउँछन्। यसै गरी कार्यालयको काम कारबाहीसमेत सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक निकाय हिच्किचाउने गर्छन्।
यस्तो परम्परा ठूला–ठूला आयोजनाहरुले पनि दोहोर्याउने गर्छन्। सानो होस् या ठूलो, आफ्नो कार्यालयको विवरण दिन सकेसम्म हिच्किचाउने नै गर्छन्। अधिकांश ठूला आयोजनाहरुले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्दैनन्। पीडीएसम्बन्धी कागजात र विवरणहरु नागरिकले मागेमा अनेक कारण देखाएर लुकाउने प्रयास गर्छन्।
आयोजना तथा सरकारी कार्यालयहरुमा हुने अनियमितता तथा कमी–कमजोरीहरुको विवरण उनीहरुले दिन मान्दैनन्। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीजस्ता सार्वजनिक महत्वका सूचना सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्। अहिले यो ठूलो समस्या भएको छ। सूचनाको हक नागरिकसम्म पुर्याउन स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यतातिर त्यति काम गरेको देखिन्न। सरकारी निकायको भ्रष्टाचारी मानिसकतालाई खोई राष्ट्रिय सूचना आयोगले उदाङ्गो बनाएको ?
तैपनि सूचनासम्बन्धी अधिकार ग्यारेन्टी गर्न काम नै नभएका भने होइनन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी समय–समयमा जिल्ला–जिल्लामा गोष्ठी, सेमिनार गर्दै आएको छ। सूचनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेदेखि बुलेटिन निकाल्ने कामसमेत आयोगले गर्ने गरेको छ। सरकारका सबै मन्त्रालय, राजनीतिक दल, बैक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, आयोग, आयोजना, कम्पनी र गैरसरकारी संघसंस्थालाई सूचना सार्वजनिक गर्न परिपत्र गर्ने र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउने गरेको देखिन्छ। यसै गरी स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना मागेमा सूचना दिन तथा छुट्टै अभिलेख राख्न प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न परिपत्र गर्नु सकारात्मक काम हो। यसै गरी अनलाइनमार्फत सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था मिलाउनु र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हक अधिकतम उपयोग गर्न आयोगले आमनागरिकलाई सार्वजनिकरुपले आह्वान गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो
तरपनि सूचना उपलब्ध नगराउने निकाय, मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग, कार्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख र सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको हुँदा यो अधिकार नागरिकले पाउन कठिन भइरहेको छ। यतिसम्म कि, सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउनू भनी आदेश कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गर्दासमेत वास्तविक सूचना उपलब्ध गराउने गरिएको छैन। सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई दण्ड–जरिबाना, निलम्बन विभागीय कारबाही, सरुवा र वृद्धिविकासमा असर पार्ने खालको कारबाही सूचना आयोगले गर्न सकेको छैन। यसले पनि सूचना दिनुहुँदैन भन्नेहरु हाबी भएका छन्। सूचना लुकाउनेहरुलाई सूचना आयोगले कारबाही गर्न सकेको भए सूचनाको अधिकारको ग्यारेन्टी हुने थियो।
सूचनाको हक हरेक नेपालीको मौलिक अधिकार हो भन्ने तर व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न तयार नहुने निकाय तथा व्यक्तिलाई पनि सूचना आयोगले कारबाही गर्न तयार हुनुपर्छ। सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन फैसला मात्र गर्छ तर फैसला आदेश कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी तथा अधिकारीहरुको कारण जनताले अधुरो सूचना पाउनुपरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन कहिले हुने ? यो आमनागरिकको चासो हो।
– विश्वनीति पाख्रिन
निरुपण र बेपत्ता आयोगको के काम भो र ?
शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग उजुरीका ठेली मात्रै लिएर बसेको समाचार नेपाल समाचारपत्रमा पढेर केही कुरा लेख्न मन लाग्यो। सत्य निरुपण आयोगका पदाधिकारीबीच केही समय झगडा गर्दैमा समय बितेको र बेपत्ता आयोगले पनि केही काम गरे पनि आवश्यक ऐन लामो समयदेखि संशोधन हुन नसक्दा कामहरू लठाबद्र अवस्थामा रहेको खबर प्रशान्त वलीले लेख्नुभएको रहेछ। दुवै आयोगको म्याद विगतमा १ वर्षका लागि थपिएकामा अब करिब ७ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि आयोगले कानमा तेल हालेर बस्नु लाजमर्दो कुरा हो।
पीडकलाई कारबाहीका लागि आवश्यक पर्ने ऐन लामो समयदेखि संशोधन हुन नसक्दा ६१ हजारभन्दा बढी दर्ता भएका उजुरीहरू सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेको, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार ९३ वटा गरी ६१ हजार १ सय ४५ थान उजुरीहरू परेको, आयोगको म्याद थप्ने विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरू खुलेर नबोले पनि भित्री आसय भने म्याद थप्नेतिर रहेको लगायतका कुरा आउनु राम्रो पक्ष होइन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बल्ल प्रदेशस्तरमा सरकारी वकिलको कार्यालय रहेका स्थानहरूमा आयोगको मुकाम कार्यालय खडा गरिएको छ तर कामकुरा छैन। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– ईश्वरीप्रसाद रायमाझी, स्याङ्जा