हेमन्त जोशी, काठमाडौं
सरकारले कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई व्यावसाययिक तथा आधुनिकीकरण गर्न प्रवाह गरिरहेको कर्जाले व्यावसायिक र अर्धव्यावसायिक कृषकलाई केही राहत मिले पनि साना किसानले भने यसबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनन्।
धितो मूल्यांकन, झन्झटिलो र समय धेरै समय लाग्ने कर्जा प्रक्रिया र धेरै किसानलाई ५० प्रतिशत सरकारी अनुदानमा कृषि कर्जाको विषयमा ज्ञान नभएकाले त्यसको प्रभावकारिता कम छ। विगत ३⁄४ वर्षदेखि काठमाडौंको गोठाटारमा जयलक्ष्मी एग्रिकल्चर फार्म खोलेर व्यावसायिक कृषिमा लागिरहनुभएका डम्बर बहादुर बस्नेतले बैंकमार्फत् ऋणका लागि धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था सबैभन्दा झन्झटिलो भएको बताउनुभयो। ‘हामीले जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेका हुन्छौं, हामीले बनाएका टनेललाई बैंकले धितोका रूपमा स्वीकार्दैन। जसकारण धितोका लागि समस्या हुने गरेको छ।’ बस्नेतले भन्नुभयो। साथै जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली र पशुपंक्षी बीमा गर्दा पनि अनेकौ समस्या आउने गरेको भोगाई बस्नेतले सुनाउनुभयो।
शहर केन्द्रित र व्यावसायिक रूपमा यस क्षेत्रमा लागि रहेको किसानले कृषि कर्जामार्फत केही लाभ लिनसके पनि ग्रामीण भेगका र अर्धव्यावसायिक तथा साना किसानलाई समेट्न नसिकिएको कुरा स्वीकार्नु हुन्छ, वरिष्ठ कृषि विज्ञ तथा कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटा। सापकोटाले साना किसानका अझै पनि कृषि कर्जा पाउन विभिन्न समस्या रहेको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्नु हुँदै सापकोटाले भन्नुभयो–‘व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानले व्यावसायिक र अर्ध व्यावसायिक किसानलाई बढी सम्बोधन गरेको छ। हामीले विस्तारै साना किसानलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रा कार्यविधिमा भएका केही जटिलता केही अप्ठ्यारो हटाउन संशोधन गर्ने तयारीमा छौं। ’
हरेक क्षेत्रका आ–आफ्नै विधि प्रक्रिया हुने र बैंकको पनि धितो राख्नुपर्ने, निवेदन दिनुपर्ने, फारम भर्नुपर्ने लगायतका विधि प्रक्रियाहरूलाई पनि सरल बनाउने र साना किसानसम्म पनि यसको पहँुच पुर्याउने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको सापकोटाले बताउनुभयो। कृषि कर्जाका विषयमा कार्यविधिमा केही हदसम्म संशोधन भइसकेको र भोलिका दिनमा अर्धव्यावसायिक, व्यावसायिक लगायत साना किसानले पनि फाइदा लिनसक्ने गरी हामीले कार्यविधिलाई सजिलो बनाउँदै लैजाने प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यविधिको संशोधनका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको राय सुझाव लिने काम अगाडि बढाइरहेको छ। कार्यविधि संशोधन गर्दा कसरी ग्रामीण किसानलाई समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेको सापकोटाले बताउनुभयो।
त्यसो त ऋण प्रवाहमा कसरी सहजता ल्याउने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा छुट्टै डेक्स समेत राखेको छ। पैसा लगानी र निकासा दिने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय पनि जोडिएको हुनाले अर्थ मन्त्रालयले बैंकसँग समन्वय गरेर के कति पैसा खर्च भइरहेको छ। कसरी निकासा भइरहको छ भनेर अनुगमन गर्ने गर्छ। यी सबै संयन्त्रले अनुदानमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा काम गरिरहेको भए पनि प्रभावकारीता भने किसानले महशुस गर्न पाएका छैनन्। त्यसो त ऋण लिने र दिने भन्ने प्रक्रिया आफैंमा जटिल कुरा रहेको पोखरेलको भनाइ छ। बैंकले पनि लगानी नडुबोस् भनेर सचेतना अपनाउनुपर्ने आफ्नो खालको बाध्यताका कारण पनि केही किसानले झन्झटिलो भयो र नियम पुर्याउन समय लाग्ने गरेको, सबै बैंकको एकै प्रकारको व्यवहार भएन र चाहेको बेलामा ऋण लिन गाह्रो पर्यो भन्ने गुनासा पनि आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
त्यसो त कृषि विकास मन्त्रालयले कर्जा प्रवाह र नियमनका लागि अनुगमन समिति पनि गठन गरेको छ। तर, अनुगमनको कामबाट किसानले प्रत्यक्ष फाइदा भने लिन सकेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको, ’ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ मा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाईनान्स कम्पनीबाट कृषकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बाँकी ५ प्रतिशत ब्याज भने कृषकले भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले भने १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन समस्या रहेको बताउँदै आएका छन्।