सरकारले फेरि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको मिति सार्ने निर्णय गरेर गम्भीर भूल गरेको छ । चुनाव हुन बाँकी अन्य प्रदेशको निर्वाचनको मिति यसअघि निर्णय भएबमोजिम असार १४ लाई यथावत् राखेर प्रदेश नम्बर २ को मात्र निर्वाचन असोज २ गते गर्ने सरकारको निर्णयलाई अहिलेको परिस्थितिमा युक्तिसंगत भन्न सकिँदैन । सरकारको यस निर्णयलाई अदूरदर्शी र अपरिपक्व निर्णयका रुपमा लिन सकिन्छ । प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्ने निर्णयले असन्तुष्ट पक्ष र विखण्डनकारीहरुको मनोबल बढाउने हुँदा समस्या झनै चर्कन सक्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । फेरि अन्य प्रदेशबाट पनि चुनाव सार्नुपर्ने माग आएमा के गर्ने ? समस्या जटिल बन्न सक्छ । त्यसैले सरकारको यस निर्णयले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने र चुनाव नचाहने पक्षलाई सक्रिय हुन अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन पछि सार्ने कदमले त्यहाँका जनताको आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छानेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार मात्र कुण्ठित गरेको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर असर पुर्याएको आभास भएको छ ।
एकातिर राजपा चुनावभन्दा पहिला संविधान संशोधनको माग गर्छ भने अर्कोतिर सरकार अहिले होइन, संविधान संशोधन चुनावपछि भन्दै हालका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनको संशोधन गर्न थाल्छ । राजपा मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा समातिएका सबैलाई राजबन्दीको नाममा रिहा गर्नुपर्ने माग राख्छ, सरकारचाहिँ होइन वास्तविक राजबन्दीलाई मात्रै मान्यता दिने तर आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई कारबाही अघि बढाउनुपर्छ भन्छ । समझदारीअनुसार कार्य पूरा नगरेको भन्दै सरकारको कमजोरी ठान्ने राजपा र खाली बार्गेनिङ गरेर एकपछि अर्को माग राख्दै जाने राजपाको कमजोरी देख्ने सरकार, यी दुवै पक्ष आ–आफ्ना ठाउँमा सही पनि हुन सक्छन् र बेसही पनि हुन सक्छन् ।
तर यतिखेर दुवै पक्षले आ–आफ्ना कमजोरी पर्गेलेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा निर्वाचनको मिति सारेर मुलुकलाई दल–दलमा फसाउने काम भएको छ । अब प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ मा पनि चुनाव हुन सकेन भने यसबाट जनअधिकार प्राप्ति र राष्ट्रहित त परै जाओस्, मुलुक झनै संकटमा फस्नेछ ।
सरकार, राजपा र अन्य प्रमुख दलहरु सबै एक–अर्कामा परिचित भइसकेका छन् । उनीहरु सबैले सबैको नाडी छामिसकेकाले कसको के–कति हुत्ति छ भन्ने कुरामा उनीहरु अबुझ छैनन् । यस अवस्थामा निर्वाचनको मिति सारेर समस्या चर्काउँदै जाने हो भने कसैको पनि हित हुने देखिँदैन । त्यसैले अब हठको राजनीति होइन, द्वन्द्व समाधानको रणनीतिक उपाय अर्थात् दुवै पक्षको जीत हुने अवस्थाका लागि वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सबै पक्ष केही लचिलो हुनै पर्छ । अब आइन्दा कुनै पनि दल र सरकारले समेत भूल नगरोस् । यही कामना छ ।