मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
राष्ट्रिय जनता पार्टीले असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि तीनवटा सर्त अगाडि सारेको छ।
सरकारले गरेको तीन प्रतिबद्धता पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान लिएको हो। संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर निर्वाचनमा जान तयार भए पनि सरकारले वातावरण नबनाएको आरोप राजपाले लगाएको छ। सरकारले निर्वाचनको तयारी थालेपछि राजपाले निर्वाचनमा जानका लागि वातावरण तयार नगरेको गुनासो गर्दै आएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएसम्म कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक सत्तारूढ दलको बैठक बोलाएर राजपाको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाउनुभएको छ। राजपाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएको झूटा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने र आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा राजपा नेताबीचको वार्तामा कुनै सहमति जुट्न सकेन। बैठकमा राजपाका नेताहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि निर्वाचनको मितिसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। जवाफमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावअघि राजपाको कुनै पनि माग पूरा हुन नसक्ने बताएपछि राजपाले झन् असन्तुष्टि जनाएको छ। उहाँले अहिले पार्टी दर्ता गराएर चुनावमा होमिन आग्रह गर्दै चुनावपछि भने सबै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
राजपाका नेता महेन्द्रराय यादवले मुद्दा फिर्ता, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, बन्दी रिहाइ लिने, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएकालाई क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका माग मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराएर पूरा गर्न आपूmहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीसँग हामीले स्पष्ट कुरा राखेका छौं, ३ बुँदे माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौं, कम्तिमा हामीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी बनाउने वातावरण तयार गर्नुहोस्।’
राजपाको माग पूरा गर्नका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरिम आदेश दिएको छ। सरकारले अब निर्वाचनमा आउन आधा महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या नबढाउने बताएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि अब पुनः स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो भने असार १४ मा थपिएका नयाँ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसकिने बताएको छ।
राजपा नेता शरतसिंह भण्डारीले पार्टी दर्ता गराउने आफूहरूको एजेन्डा नै नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको कुनै पनि माग चुनावअघि पूरा गर्न नसकिने जवाफ दिएको बताउनुभयो। उहाँले सत्तापक्षको यस्तो जवाफले चुनाव हुन नसक्ने भन्दै आफूहरू आन्दोलनको तयारीमा स्पष्ट भएको बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजपाका नेताहरूले चुनाव सारेरै भए पनि पहिला आफूहरूको माग पूरा गर्नेतिर सत्तापक्षले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको बताउनुभयो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शसांक कोइराला, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाको सहभागीता थियो भने राजपाकोतर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू महन्थ ठाकुर, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, महेन्द्रराय यादव सहभागी थियो। बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः छलफल गरेर सहमति खोज्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुभएको छ।