अन्ततः अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको छ । आफ्नो मुलुकको औद्योगिक हितको रक्षा र आफ्ना नागरिकको रोजगारी बचाउने मुख्य कारण जनाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले औपचारिक रूपमा सो सम्झौताबाट हट्ने घोषणा गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गटेरेज र स्वयं अमेरिकासमेत संलग्न ‘जी सेभेन’ सदस्य राष्ट्रहरूले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै सो मुलुक औपचारिक रूपमा पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको २१औं जलवायु सम्मेलन सन् २०१५ को नोभेम्बरमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा पारिरहेको प्रभाव घटाउने बारेको सो ऐतिहासिक सम्मेलन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा सम्पन्न भएको थियो । सो सम्मेलनले पृथ्वीको बढ्दो तापमान २ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने, तापक्रम सकभर १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित राख्न निर्णय गरेको थियो । नेपालसहित विश्वका ४८ अल्प विकसित मुलुक र ४८ टापु मुलुकहरूले पृथ्वीको तापमान १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
विश्वका १ सय ९२ मुलुक सहभागी सो सम्मेलनकै क्रममा सिरिया र निकारागुवाले जलवायुबारेको निर्णय अस्वीकार गरेका थिए । हालसम्म विश्वका १ सय ५० भन्दा बढी मुलुकले सम्मेलनको निर्णय अनुमोदन गरिसकेका छन् । पेरिस सम्झौतामा नेपालजस्ता मुलुकलाई विकसित मुलुकहरू सन् २०२० बाट प्रत्येक वर्ष १ सय खर्ब रुपियाँ हाराहारीको रकम ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ का रूपमा सहयोग गर्न तयार भएका छन् । सो रकम जलवायुको असर सामना गर्न र अनुकूलित हुने अभ्यासका लागि प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
प्रस्तावित यो रकम सन् २०२५ मा पुनरावलोकनसमेत गर्ने बताइएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गर्दै आएको हरितगृह ग्यास कटौती गर्नुपर्ने छ भने सम्पन्न मुलुकहरूले अल्पविकसित मुलुकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिसँगै प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तो दायित्वबाट अहिले अमेरिका पन्छिएको छ । अमेरिका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने ठूला मुलुकहरूमध्ये एक हो, जसले पेरिस सम्झौताअनुसार वार्षिक रूपमा ठूलो धनराशी ‘क्याइमेट फाइनान्स’ लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो ।
शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकको सूचीमा रहेको अमेरिकाको पछिल्लो कदमले सो मुलुकको हैसियत माथि टिप्पणी हुन थालेको छ । यस्तै अवस्थामा सो कदम नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि दुर्भाग्य हुन सक्ने वातावरणविद्हरूको ठहर छ । तर ‘जी सेभेन’ राष्ट्रको सूचीमा रहेका बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापानसहित युरोपियन युनियन आबद्ध मुलुकहरू र चीन पेरिस सम्झौता प्रतिबद्ध रहनु सकारात्मक भएको विज्ञहरूको तर्क छ । त्यसैले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने शीर्ष मुलुक र विश्वकै आर्थिक समृद्धिको उच्च तहमा रहेको चीनले पेरिस सम्झौताका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएकाले पेरिस सम्मेलन असफल भन्न हतार हुनेछ ।