काठमाडौं उपत्यकामा सेमेस्टर सिस्टम लागू गरिएको कुरा सबैलाई विदित नै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस वर्षदेखि उपत्यकामा र अर्को वर्षदेखि देशभरका क्याम्पसहरुमा लागू गर्ने कुरा बाहिर आएको छ। यसका केही समस्याहरु देखा पर्न थालेका छन्।
१. भौतिक पूर्वाधारको तयारीविना सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्दा विद्यार्थीलाई कक्षामा बस्न समस्या भएको देखिन्छ। ठूला कोठा हुनु र विद्यार्थी संख्या थोरै हुँदा कक्षामा पढाएको नबुझिने पनि भएको छ।
२. शिक्षण विधि व्यावहारिक हुनुपर्ने र सैद्धान्तिक कक्षा कम हुनुपर्ने भनिए पनि त्यसो भएको छैन। प्राध्यापक र शिक्षकहरुलाई ओरिन्टेसन कम गरिदिँदा उनीहरु नै अलमल पर्ने गरेका छन्।
३. शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि हाबी नहुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसो देखिएको छैन।
४. विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध पूर्णरुपमा गराइएको छैन।
५. प्रोजेक्टरबाट पढाउने भनेर सबै क्याम्पसका प्रमुखले आश्वासन दिए पनि ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’जस्तै भएको छ।
तसर्थ यी कुरालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विशेष ध्यान देओस् र अझै तयारी गरेर सेमेस्टर सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाओस्।
– ईश्वर श्रेष्ठ, एमएड प्रथम सेमेस्टर
महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल, काठमाडौं
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको माग
एउटा शहरमा एकजना माग्ने बस्थे। मठमन्दिर, दोबाटो, पाटी सबै ठाउँ चहारी माग्दै हिँड्ने उनको पेसा थियो। उनको जीउडाल ठिक्कै देखिन्थ्यो। मैलो लुगाले ढाकिएका र अलि पागलजस्ता देखिने उनी बटुवा र पर्यटकहरुसँग माग्दै हात हालाहालसम्म गरी हैरान गर्थे। एक दिनदेखि उनी देखिन छाडे। कारण उनको दुर्घटनामा परी निधन भएको रहेछ। उनको शव बुझ््न कोही नआएको कारण मूर्दाघरमा रहिरह्यो। त्यही बेला एउटा अचम्मको खबर सुन्नमा आयो। बैंकमा उनको ५० औं लाख रकम रहेको भेटियो। त्यसपछि उनका नातेदारको भीड जम्मा हुन थाल्यो।
यो घटना हाम्रो समाजमा घटिरहने वास्तविक घटना हो। नातागोता र आफन्तहरु हुनेखानेका मात्र हुन्छन्। त्यस्तै उक्त माग्ने पात्र हाम्रो देश नेपालसँग तुलना गर्न सकिन्छ। आफूसँग अथाह सम्पत्ति हुँदाहुँदै, प्रचूर प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि हामी देश–विदेशमा गरिब भन्दै भीख माग्छौं। देशका नेताहरु त्यही भीख (सहयोग)को रकममा भ्रष्टाचार गरी धनी बन्दै छन्। तर आमनेपालीको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको देखिँदैन। बरु छोराछोरी पाल्न नसकी आमाबाबुहरुले
आत्महत्या गर्नुपरेको र औषधोपचार रकम तिर्न नसकी बिरामीले अस्पतालको झ्यालबाट हामफाल्नुपरेको कारुणिक घटना दोहोरिएर सुन्नमा आइरहेको छ।
यद्यपि नेपालीहरुसँग प्रशस्त नगद मौज्दात नभएको हैन भन्ने प्रमाण जब कुनै कम्पनीको शेयर निष्कासनको सूचना निस्कन्छ तब एकै दिनमा अर्बाैं रकम जम्मा हुन आउँदा ज्ञात हुन्छ। तीमध्ये नगन्यले शेयर पाउँछन् र नपाउनेले रकम फिर्ता लान्छन्। यदि त्यसलाई उत्पादनमूलक उद्योगधन्दामा उपयोग गर्न सके रोजगारी सिर्जना मात्र हैन देशको बजेट घाटामा उल्लेख्य कटौती गर्न सकिन्थ्यो।
त्यस्तै देशको बजेट खर्च नभएको कारण खर्बाैं रकम थन्केर बसेको छ। तैपनि सरकार देश–विदेशमा ऋणको लागि हारगुहार गर्दै हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार थोपर्ने काम गर्छ। विदेशी पुँजीलाई अनुचित छुट दिन सरकार पछि पर्दैन तर स्वदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहन हैन हतोत्साहित गरिरहेको पाइन्छ।
निजी क्षेत्रको लगानी पनि आर्थिक पूर्वाधार बढ्ने कृषि, ऊर्जा, यातायात, वन र वातावरणजस्ता क्षेत्रमा हैन, बैंक, म्यानपावर, हुण्डी, रेमिट्यान्स, एजेन्टजस्ता दलाली बन्द व्यापारमा मात्र केन्द्रित देखियो। आज देशका व्यापारी र उद्योगपतिहरु मात्र हैन नगरपालिकाहरुसमेत भव्य भवन बनाउने र भाडामा लगाई खाने व्यापारमा लाग्नु निश्चय पनि राम्रो लक्षण हैन। देशको कृषि, उद्योग, व्यापार क्षेत्र दलाल र बिचौलियाको भरमा चलेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा तिनैको कब्जा छ। यसरी दलाली अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हँुदै गरेको देशको अर्थ व्यवस्थालाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा मोड्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। जसमा बिचौलिया र दलालहरुको भूमिका कम होस्। नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएको हुँदा कृषिक्षेत्र ओझेलमा परिरहनु लज्जास्पद देखिन्छ। कृषकलाई ऋण दिने र ऋण तिर्न नसके कृषकको जमिन कसरी हडप्ने भन्नेबाहेक सरकारसँग कुनै योजना नै छैन।
नेपालको अर्थ व्यवस्थामा प्रगति भएको तब मान्न सकिन्छ जब कृषक र मजदुरहरु (मजदुर नेता हैन) स्वस्थ, सम्पन्न मर्यादित जीवनयापन गर्ने क्षमतामा पुगेका हुन्। तसर्थ कृषकका समस्या के–के हुन्, कसरी कृषिक्षेत्रलाई मर्यादित र आकर्षक बनाउनुपर्छ भन्नेमा उपयुक्त योजनाहरु बनेर कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कृषकलाई आवश्यक पर्ने जमिन, बीउ बिजन मात्र हैन सिंचाइ, मलखाद र प्राविधिक सल्लाह पनि सहज किसिमले उपलब्ध गराउनु जरुरी छ। सबभन्दा महत्वपूर्ण हो बजार। बजारको अभावमा कृषिउपज त्यसै खेर गइरहेको छ भने उपभोक्ताहरु त्यसको लागि चर्काे मूल्य तिर्न बाध्य छन्। यसको अनुचित फाइदा उठाउँदै छन् ती बिचौलिया र भ्रष्ट प्रशासनिक कर्मचारीहरु। उदाहरणका लागि तराई भेगमा प्रशस्त मात्रामा गोलभेंडाको उपज हुन्छ र कुहिन्छ बजारको अभावमा। तर काठमाडौंमा उपभोक्ताहरु चर्काे मूल्य तिर्न बाध्य छन्। साना किसानको कृषिउपजलाई निःशुल्क ढुवानी गर्न सकेमा ठूलो राहत हुन्थ्यो। तर बेला–बेलामा चक्काजाम, बन्द, हडताल गरी कृषकको घाउमा नूनचुक थप्ने काम मात्र भइरहेको पाउँछौं। बन्द हडतालको अन्त्य हुन सकेमा मात्र पनि कृषकको लागि ठूलो उपकार गरेको ठहरिन्छ।
उद्योग, व्यापारभन्दा पार्टी खोल्नु फाइदाजनक छ भन्ने नयाँ संस्कार बसिसकेको छ। न कच्चा पदार्थ र सरकारी नियम कानुनको झन्झट, न उत्पादित मालको लागि बजारको झन्झट। त्यस्तै न त काम नगर्ने मजदुर र कर्मचारी नेताहरुलाई ज्वाइँसरह पाल्नुपर्ने र चन्दा–सहयोग दिइरहनुपर्ने। पार्टी खोल्दा उल्टै चन्दा पाइने। शायद त्यसैले होला देशमा नेता र पार्टीहरु च्याउ उम्रेसरह छन्। यसरी उद्योग, व्यापार गर्नुभन्दा दलाल, बिचौलिया र नेता बन्नुमा सजिलो र फाइदाजनक देखिएका कारण आज देशमा दलाल र बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ। त्यसकारण दलाली अर्थतन्त्र हैन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा देश जानुपर्छ भन्नेमा शायद कसैको विमति नहोला।
– उल्लेखधर शर्मा, इन्द्रचोक, काठमाडौं
हालः हरिसिद्धि, ललितपुर