नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेटबाट संविधान कार्यान्वयनको काम शुरु गरेको बताउनुभएको छ। सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटलाई संघीयता कार्यान्वयनमा ‘बे्रक थ्रु गरेको र ऐतिहासिक बजेटको संज्ञासमेत दिनुभयो।
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्थाका बाबजुत पनि हालको बजेटले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तारन्तरण गर्न सफल भएको बताउनुभयो।
मन्त्री महराले राजस्व बाँडफाँड एवम् अनुदानको सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा समानुपातिक रुपमा उपलब्ध हुने गरी समानीकरण अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने कुरा स्पष्ठ पार्नुभयो। स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजित क्षेत्रफल जस्ता आधारमा बजेट पठाएको उहाँले बताउनुभयो।
महराले पहिलोपटक स्थानीय तहमा अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट पठाएर ‘ब्रेक थु्र’ गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महराले भन्नुभयो–‘बजेटमा ब्रेक थु्र गरेर संघीयता कार्यान्वनयमा ल्याएका छौं र यसको प्रभावकारिताका लागि समयबद्ध कार्यतालिका अनुसार आर्थिक परिसूचकलाई सकारात्मक नै राख्ने अपेक्षा लिएका छँैं।’ बजेटमा जनताको अधिकार स्थापित भएको र आर्थिक रुपान्तरण तथा अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न आफू सफल रहेको पनि मन्त्री महराले बताउनुभयो।
वित्तीय हस्तान्तरणपछि केन्द्रमा बजेट राखेर हालीमुहाली गर्नेहरूको दिन गएको र तल्लो तहमा बजेट जाँदा आम जनता खुसी भएकोसमेत बताउनुभयो।
कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण भए पनि विकासप्रति जनताको चासो बढेको र बजेट अख्तियारी स्वीकृतिको काम सजिलो भएकाले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनेमा आफू आशावादी रहेको समेत बताउनुभयो। नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछिको पहिलो बजेट भएकाले बजेट निर्माणको काममा सैद्धान्तिक ज्ञान र अनुभवको अभाव रहे पनि उक्त चुनौतीको सामना गर्न सबै पक्षको सुझबुझ र संघीयता उन्मुख र स्थानीय तहका सरकारलाई अधिकारका साथै वित्तीय स्रोत हन्तान्तरण गर्न बजेट सफल भएको विश्वास आफूले लिएको मन्त्री महराले बताउनुभयो।
चौंधौं आवधिक योजना र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने आधार सिर्जना भएको समेत मन्त्री महराले बताउनुभयो। स्थानीय स्तरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक संयन्त्रमार्फत बजेटको कार्यान्वयन र पारदर्शिताका लागि सोसल अडिट हुने भएकाले तल्तो तहमा गइसकेको बजेट फिर्ता नहुने समेत उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षमा ४ सय ८४ वटा प्राथमिकताका आयोजना रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय १९ वटा पुगेको बताउनुभयो। उक्त आयोजना नयाँ थपिएको नभई साविकका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई स्थानीय तह र प्रादेशिक रुपमा लैजाँदा संख्या बढेको हो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि ठूलो आकारको बजेट आवश्यक रहको बताउनुभयो।
सोही कार्यक्रममा राजस्व सचिव राजन खनालले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ सय ३० अर्व राजस्व संकलन लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो। बजेटमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयन एवम् आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन राजस्वको वर्तमान वृद्धिदर मात्रै पर्याप्त नहुन भन्दै हरेक तहका कर र अधिकार तोक्ने कार्य चाँडै गरिने खनालले बताउनुभयो। साफ्टा, बिमेस्टेक, विश्व व्यापार संगठन अनुसार भन्सारदर घटेको भए पनि सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई करधारको विकास र विस्तार गर्न राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गर्ने लक्ष सरकारले लिइएको उहाँले बताउनुभयो। खनालले भन्नुभयो–‘मौसममा भएको सुधार, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा ठ्ूलो लगानी भइरहेकाले राजस्व लक्ष्य सजिलै हासिल हुन्छ।’ त्यस्तै इलेक्ट्रिक पेमेन्टमार्फत् करको दायरा बढाउने र परिचयपत्र मार्फत आम्दानीको विवरण पनि राख्ने कामलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो।