नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, वीरगन्जले हेटौंडाका व्यवसायीले प्रयोग गर्दै आएका नापतौल यन्त्र नापजाँच गर्ने भएका छन्।
ऐन र नियमानुसार व्यवसायीहरूको नाप्ने⁄तौलने यन्त्रहरू जाँच, नवीकरण तथा अनुमतिपत्र वितरणका लागि टोली खटिएको छ। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल, हेटौंडा, चौघडा र मनहरीमा नापतौल यन्त्र नापजाँच गरिने संघले जनाएको छ। विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सेवा उपलव्ध गराइने संघले जनाएको छ।
नापतौल यन्त्रहरू नियमित गराउने अभियानअन्तर्गत् उक्त कार्य गरिने भएको हो। सरकारले मापदण्डविपरीतका ढक⁄तराजु आदि प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई ठगी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्ने गर्दछ।
अहिलेसम्म पनि चार दशक अघिकै पुरानो गुणस्तर तथा नापतौल ऐन तथा नियमावलीमा टेकेर गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले कार्यसम्पादन गरिरहेको छ। विभागको यस्तो कार्यप्रक्रियाको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेका छन्। बजारमा नापतौलका नयाँ यन्त्र उपकरणहरू भित्रिरहेको र प्रयोगसमेत बढ्दै गएका बेला पुरानो ऐन र नियमका कारण करिब ५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र नापतौल तथा मापकयन्त्र दर्ता भएको नापतौल कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
बजारमा प्रयोगमा आएका ९५ प्रतिशत बढी यन्त्र दर्ता नै नभएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तो अवैध कार्यको अध्ययन, अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी भएको छैन। बजारमा हाल ७० प्रतिशतभन्दा बढी नापतौल यन्त्रको रूपमा डिजिटल मेसिन प्रयोग भइरहेको छ। तर, डिजिटल मेसिनको हकमा अलग दर्ता प्रक्रियासमेत नरहेको जनाइएको छ।
नापतौल तथा मापन यन्त्र प्रयोग गर्दा दर्ता तथा नवीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने नापतौल ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट लेखिएको छ। नियमावलीअनुसार ६ कुना भएको ढक, स्प्रिङ तराजु, मानापाथी र ढुंगाईंटा लगायत कुनै पनि वस्तु प्रयोग गर्न पाइने छैन। नापतौतमा ठगी बढ्नुको मुख्य कारण ऐन नियमावली समय सान्दर्भिक नहुनु र कारबाही प्रक्रिया नै कडा नहुनु रहेको छ।
नियमावलीमा साना व्यापारीले २ वर्षमा र ठूला व्यापारीले १⁄१ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावाधान छ। तर, व्यापारीले दर्ता गर्न खासै चासो देखाएका छैनन्। नापतौल तथा गुणस्तर ऐन, २०२५ र नियमावली २०२७ अनुसार नापतौलमा ठूलो ठगी गरे सामान जफत र १ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र कारबाही तोकिएको छ। यही फितलो ऐन र नियमावलीले गर्दा व्यापारीले मनपरि गरिरहेका छन्। ग्राहकलाई भनेको पैसा तिरेर गुणस्तर र हुनुपर्ने परिमाणको सामान खरिद गर्न पाउने अधिकार छ। व्यापारीको पनि गुणस्तरीय र हुनुपर्ने परिमाणको सामान दिनुपर्नेे कर्तव्य हो।