१ सय १७ सांसद १० भन्दा बढी बैठकमा विनासूचना अनुपस्थित, अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्तावदेखि महाअभियोगसम्म।
बीपी साह, काठमाडौं
पालको संसदीय इतिहासकै लामो अधिवेशन मंगबार समाप्त भएको छ। ६ महिनामा संसद्को एउटा अधिवेशन समाप्त भई अर्को अधिवेशन शुरू गर्नुपर्ने चलन रहे पनि यसपटक संसद् अधिवेशन एक वर्षभन्दा पनि बढी समय चलेको थियो।
बिहीबार राति १२ बजेबाट समाप्त भएको संसद् अधिवेशन २०७३ वैशाख २१ बाट शुरू भई ३ सय ८१ दिन चलेको थियो। जम्मा २ सय ९५ घण्टामा १ सय ४४ दिनमा १ सय ३५ बैठक यो अधिवेशन चलेको थियो।
यो अधिवेशन उपलब्धिमूलक नभए पनि समस्या समाधान केन्द्रित रहेको विश्लेषकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो। उहाँले राजीनामा गरेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको थियो। यस अधिवेशनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुका साथै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको छलफलको दिनसमेत तोकिएको थियो।
अधिवेशन समाप्त भएसँगै प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग र संविधान संशोधन पनि अलपत्र परेको छ। सभामुखसँगको परामर्शपछि सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको हो। अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को बिहीबारको बैठकमा सुनाउनुभएको थियो। सभामुख घर्तीले संसद्ले आफ्नो सबैभन्दा धेरै समय संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा व्यतीत गरेको जानकारी दिनुभयो।
संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा विभिन्न चरणमा रहेका ३७ वटा विधेयक चालू अधिवेशनमा प्राप्त भई १५ वटा विधेयक पारित भए भने ११ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन्। ८ वटा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस भइसकेका छन् भने अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक जनताको प्रतिक्रियाको चरणमा रहेको र नेपालगन्ज विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत मात्र भएको छ।
यस संसद् अधिवेशनमा १ सय १७ सांसद विनासूचना १० भन्दा बढी बैठकमा लामो समय अनुपस्थित भएको रेकर्डमा देखिएको छ। अधिवेशनका बैठकहरूमा सबैभन्दा धेरै कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य अनुपस्थित हुनुभयो। उहाँ लामो समय अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो।
कांग्रेस नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा विनासूचना ३६ दिन संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेको पाइएको छ। थापा २०७३ को जेठ २१ गतेदेखि असार ३१ सम्म २५ बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहनुभएको थियो भने २०७३ भदौ १६ गतेदेखि २०७३ असोज १३ सम्मका संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो। कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला पनि ३० बैठकमा अनुपस्थित देखिनुभयो।
त्यस्तै सांसद गौराप्रसाद कोइराला पनि ५१ बैठकमा विनासूचना संसद्मा गयल हुनुभयो भने आरजु राणा ३५ वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुभयो।
नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकाल पनि २८ वटा बैठकमा बिनासूचना अनुपस्थित हुनुभयो भने सांसद नेजमा आलम ४२ बैठकमा बिनासूचना अनुपस्थित रहनुभयो। दलित जनजाति पार्टीका सांसद विश्वेन्द्र पासवान पनि ४८ बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो भने महेन्द्र यादव पनि ३० बैठकमा अनुपस्थित देखिनुभयो। त्यस्तै रामकुमार सुब्बा ३२ बैठक र एमाले सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छा पनि ४४ बैठकमा बिनासूचना अनुपस्थित रहनुभयो।
स्थानीय निकायको निर्वाचनको मतगणना जारी रहेकै अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकार आफैंले निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। संसद्को बिहीबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाउनुभयो। सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको आडमा दोलखा र धादिङमा आफ्ना दुई जना कार्यकर्ताको हत्या भएको र देशका विभिन्न भागमा आपराधिक गतिविधि भएको दाबी गर्दै छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न पाण्डेले माग गर्नुभयो।
पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन र संयुक्त राष्ट्रसंघले पत्राचार गरेको हो कि होइन भन्दै संसद्लाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले निर्वाचन आचार संहिताविपरीतका गतिविधि जारी राखेको उल्लेख गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो।
राजपा नेपालका सांसद जंगीलाल रायले संविधान संशोधन गरेर मात्र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जान माग गर्दै निर्वाचन सार्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै बहुजन शक्ति पार्टीका सांसद विशेन्द्र पासवानले जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुस्लिम समुदायको पर्व रमजान परेकाले निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने बताउनुभयो।
यसैबीच सभामुख ओनसरी घर्तीले सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीविरुद्ध दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा यथावत नै रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो– ‘संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधनसहित सबै विजनेस बाँकी छ, संसद्को बैठक शुरु गर्ने दिन कुनै पनि विजनेस नहुने प्रचलन रहेको छ।’ मधेसवादी दलहरूले बिहीबारको बैठकमा नै संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन दबाब दिएपछि संसद्को परम्पराको बारेमा सभामुखले स्मरण गराएपछि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राजी भएका छन्। सभामुख घर्तीले जेठ ८ गते संसद्को बैठक बस्ने मोटामोटी सहमति भएको जानकारी दिनुभयो।
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले कार्यपालिकाको काममाथि हस्तक्षेप गरेको, आफू अनुकूलको इजलाश गठन गरेको, कार्यविधि मिचेको जस्ता आरोप लगाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव लगाए पनि एक सातापछि सर्वोच्चकै एकल इजलाशको अन्तरिम आदेशको कारण प्रधानन्यायाधीश कार्की पुनः सर्वोच्च फर्किएर काममा फर्किएर कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको छ।