काठमाडौँ, ४ जेठ । सरकारले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहणसँगै स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई दिइने प्रशिक्षणमा समावेश हुने विषयवस्तु र विषयविज्ञको सूची तयार गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पहिलो चरणमा प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र दोस्रो चरणमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्यलाई समेत स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइनेछ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकार, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली, आर्थिक पक्षका सूक्ष्म जानकारीलगायत आवश्यक विषयमा विज्ञमार्फत प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
तत्काल काम गर्न कानुनी अड्चन नहुने
मन्त्रालयले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई तत्काल काम गर्न कुनै कानुनी बाधा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । संसद्बाट तत्काल स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित नभए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सेवा प्रवाह गर्न कानुनी अड्चन नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधिलाई संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा काम गर्न तत्काल कानुनी बाधा नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिव थपलियाले भन्नुभयो, “ऐनको अभावमा सेवा प्रवाह रोकिँदैन । ऐनले त स्थानीय तहका सबै कामलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने मात्र हो ।” नेपालको संविधानले तीन तहका (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) संरचना हुने र तीनै तहका सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारका प्रयोग सम्बन्धमा छुट्टाछट्टै र साझा सूचीको व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले ७४४ तहलाई स्थानीय तहका कार्यसञ्चालनमा सहज बनाउन सबै तहका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीको ढाँचा तयार गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिले ६४ प्रकारका सिफारिस गर्नसक्ने
जनप्रतिनिधिले गर्ने सिफारिस र नवीकरणमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रालयले तत्काल ६४ प्रकारका सिफारिसका नमुना तयार गरिसकेको छ । सचिव थपलियाले सबै तहको सिफारिसमा एकरुपता होस् भनेर केन्द्रबाटै नमुना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको हुने जानकारी दिँदै स्थानीय निकायमा सिधै जाने बजेट जाने र धेरै वृद्धि हुने बताउनुभयो । साथै मन्त्रालयले सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीका संयोजकत्वमा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको छ । सो समितिले संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले स्थानीय तहमा तत्काल नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने नभई जिल्लास्थित केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । रासस
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथसँगै प्रशिक्षण
(भीष्मराज ओझा)
काठमाडौँ, ४ जेठ । सरकारले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहणसँगै स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई दिइने प्रशिक्षणमा समावेश हुने विषयवस्तु र विषयविज्ञको सूची तयार गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पहिलो चरणमा प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र दोस्रो चरणमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्यलाई समेत स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइनेछ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकार, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली, आर्थिक पक्षका सूक्ष्म जानकारीलगायत आवश्यक विषयमा विज्ञमार्फत प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
तत्काल काम गर्न कानुनी अड्चन नहुने
मन्त्रालयले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई तत्काल काम गर्न कुनै कानुनी बाधा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । संसद्बाट तत्काल स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित नभए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सेवा प्रवाह गर्न कानुनी अड्चन नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधिलाई संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा काम गर्न तत्काल कानुनी बाधा नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिव थपलियाले भन्नुभयो, “ऐनको अभावमा सेवा प्रवाह रोकिँदैन । ऐनले त स्थानीय तहका सबै कामलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने मात्र हो ।” नेपालको संविधानले तीन तहका (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) संरचना हुने र तीनै तहका सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारका प्रयोग सम्बन्धमा छुट्टाछट्टै र साझा सूचीको व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले ७४४ तहलाई स्थानीय तहका कार्यसञ्चालनमा सहज बनाउन सबै तहका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीको ढाँचा तयार गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिले ६४ प्रकारका सिफारिस गर्नसक्ने
जनप्रतिनिधिले गर्ने सिफारिस र नवीकरणमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रालयले तत्काल ६४ प्रकारका सिफारिसका नमुना तयार गरिसकेको छ । सचिव थपलियाले सबै तहको सिफारिसमा एकरुपता होस् भनेर केन्द्रबाटै नमुना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको हुने जानकारी दिँदै स्थानीय निकायमा सिधै जाने बजेट जाने र धेरै वृद्धि हुने बताउनुभयो । साथै मन्त्रालयले सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीका संयोजकत्वमा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको छ । सो समितिले संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले स्थानीय तहमा तत्काल नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने नभई जिल्लास्थित केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । रासस