बल्ल आयो जनताको पालो, आज बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान
सुनील महर्जन, काठमाडौं
झण्डै दुई दशकपछि पहिलो चरणअन्तर्गत स्थानीय चुनावको मतदान आज हुँदै छ। मतदान बिहान ७ देखि ५ बजेसम्म हुने कार्यक्रम रहेको छ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रको अभ्यास मूर्त रुप दिने अपेक्षा गरिएको छ। विगत १५ वर्षयता कर्मचारीले स्थानीय तह चलाउँदा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार, जवाफदेहिता कमजोर मात्र नभई लोकतन्त्रको जग नै कमजोर भएको जनताले अनुभूति गर्दै आएका छन्।
यही अवस्थामा जनताले आज आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीयस्तरका लागि आफ्नो नेतृत्व चयन गर्दै छन्। विगतमा निर्वाचन जितेपछि नेतृत्वपंक्तिले जनताको गुनासो नसुन्ने गरेको आरोप खेपिरहेको अवस्थामा अबको नेतृत्वले पाइला पाइलामा जवाफदेही नबने निकै ठूलो चुनौतीसमेत सामना गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि बनाइएको सर्वदलीय संयन्त्रले पनि स्थानीय निकायको बेथिति र उपभोक्ता समितिमा हुने हिनामिनाको दोष कर्मचारीको थाप्लोमा हाल्दै पछिँदै आएको थियो। जनप्रतिनिधि रिक्त स्थानीय तहका स्रोत साधन र संरचना शिथिल र कमजोर बनेका थिए। यस्तो अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचन नेतृत्व चयनसँगै जवाफदेहीतालाई बलियो बनाउन मदत पुग्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवको भनाइ रहेको छ।
यो निर्वाचनले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बलियो बनाउनुका साथै संविधान कार्यान्वयनलाई पनि मदत गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। ‘आवधिक निर्वाचनसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहलाई ठोस रुप दिने कार्यका हिसाबले आइतबारको निर्वाचन एक ऐतिहासिक महत्त्वको घटना हो।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो।
संविधानले स्थानीय निकायलाई एउटा बलियो विकासको इकाइका रुपमा कल्पना गरेको छ। स्थानीय निकायलाई राज्यको तल्लो तहका रुपमा संविधानले स्वीकार गरेको छ। संविधानले राज्यको स्वरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने परिकल्पना गरेको छ। संविधानमा नै स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको यो नै पहिलो पटक हो।
आजको निर्वाचनले स्थानीय तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व चयन गर्नेछ। भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले ठूलो र स्रोत साधनले धान्न सक्ने तथा अधिकार सम्पन्न इकाइका रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना बनाइएको छ। यस निर्वाचनबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य पदमा व्यक्तिहरू चुनिनेछन्।
स्थानीय तहमा वडा र गाउँ गाभिएको र सीमानाप्रति राजनीतिक दलहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहे पनि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न हुने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएकामा कसैको दुई मत नरहेको पाइएको छ।
यस आधारमा अब हुन लागेको निर्वाचन विगतको स्थानीय निकायको निर्वाचनको शृंखलाभन्दा फरक रुपमा लिनुपर्ने धारणा स्थानीय स्वशासन विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। विगतको जस्तो बढी केन्द्रीकृत र सीमित क्षेत्राधिकार नभई अहिलेका स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारहरू पनि दिइएको छ। विगतमा बढी अधिकार दिइएका जिल्ला विकास समितिलाई समन्वयात्मक कार्यहरू मात्र दिएर जिल्ला समन्वय समिति मात्र बनाइएको छ।
यस निर्वाचनले जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्नेसँगै नागरिकलाई दैनिक सेवासुविधा प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय तहलाई साँच्चिकै अधिकार निक्षेपण गरिएको इकाइ अहिले बनेको छ।
यसलाई लोकतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा विकास गरिएको छ’ स्थानीय तहलाई अहिलेको स्वरुपमा ल्याउन क्रियाशील रहनुभएका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले भन्नुभयो ‘जनप्रतिनिधिहरूले ती अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ।’
सरकारले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीमा राखिएको २२ वटा कार्यलाई विस्तृतकरण गरेर कूल ३ सय ५७ विस्तृत कार्य जिम्मेवारी पहिचान गरेको छ। ती कार्यहरूमा स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड गुणस्तर र नियमन, स्थानीय कर (सम्पत्तिकर) घरबहाल कर, घर जग्गा कर, रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, स्थानीय तथ्यांक, अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगार तथ्यांक संकलन, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्यलगायत रहेका छन्।
वडा समितिलाई पनि सेवा र पर्याप्त अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको बताउँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले विगतको तुलनामा नागरिकले पाउने सेवा जनताको अझै नजिक पुगेको धारणा राख्नुभयो। यस हिसाबले पनि यो निर्वाचन निकै महत्व रहेको सचिव थपलियाले तर्क रहेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हरेक ५⁄५ वर्षमा हुनुपर्ने थियो। विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व, लामो समयसम्मको सक्रंमणकाल र अनेक असहज परिस्थितिले गर्दा हुन नसकेको निर्वाचन यस पटक पनि अनेक चुनौती र संशयलाई चिर्दै बल्ल हुन लागेको हो।
यस अघि २०५४ सालमा साविकको स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो। त्यसको पाँच वर्षपछि जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिए पनि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा आवधिक निर्वाचन हुन सकेन।
तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको उत्कर्ष, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनसंगै नेपाली कांग्रेसको विभाजन र दलहरूबीचको अनमेललगायतका कारणले आवधिक निर्वाचन नभएपछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुगेका थिए। अन्ततः स्थानीय निकाय लामो समयसम्म कर्मचारी संयन्त्रको भरमा सञ्चालन हुन पुगेको थियो। २०६२ साल माघ २५ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्ले नगरपालिकाको निर्वाचन गराएको थियो। प्रमुख राजनीतिक दलको बहिष्कारका बाबजुद सो निर्वाचन गरिएकोमा २०६२⁄०६३ को आन्दोलनपछि गठित सरकारले सो निर्वाचनलाई वैधता प्रदान नगर्ने भन्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधि खारेज गरेको थियो। २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीति माओवादी द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा केन्द्रित भएकाले त्यस अवधिमा स्थानीय निर्वाचनको विषय चर्चा भएन।
दोस्रो संविधानसभा सम्पन्न भएलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन बारे चर्चा शुरु भएको थियो। संविधान निर्माणको चुनौती र दलहरूबीच समझदारी नहुँदा त्यति बेला पनि निर्वाचनको घोषणा नै हुन पाएन। संविधान निर्माण भएको डेढ वर्षपछि निर्वाचन हुने नहुने अन्यौल र अनेक चुनौती पार गर्दै आज निर्वाचन हुने लागेको हो। आज हुन लागेको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आयोगले गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त वा बिरामी मतदातालाई मतदान गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। अपांगता भएका मतदातालाई मतदान गर्न सजिलो होस् भनेर १ सयभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा र्याप बनाइएको आयोगले जनाएको छ। दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएका मतदाताले आफैं मत संकेत गर्न नसकेमा एकाघरको परिवारका सदस्यले मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिएर वा मतदान अधिकृतको सहयोगमा मंत संकेत गर्न सक्नेछ।
निर्वाचनमा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण गर्ने ४९ संस्थाका पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नेछन् भने आयोगले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म अनुगमन र सूक्ष्म अनुगमनको समेत व्यवस्था मिलाएको छ। आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै मतदातालाई मताधिकारको प्रयोग गर्ने सहज वातावरण निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज, आमसञ्चार माध्यम र निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सबैसँग अनुरोध गर्दै आयोगले मौन अवधिको महत्व र निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई सबैले मनन् गर्नुपर्ने कुरामा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
निर्वाचन कार्यक्षेत्रमा खटिनुभएका राष्ट्रसेवकको मेहनतले आयोगको मर्यादालाई उच्च बनाएको जनाउँदै आयोगले लोकतन्त्रको जगलाई गाउँ, सहर र बस्तीबाटै सुदृढ बनाउने कार्यमा सबैबाट सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोग दृढ छ। तपाईंको मत अमूल्य छ। खर्बपति र गरिबको मत समान छ। तसर्थ कसैको लोभ, डर, त्रास र धम्कीमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा विवेकपूर्ण निर्णय गरेर गोप्य मतदान गर्नुहोस्।’
संख्यामा आजको निर्वाचन
चुनाव हुने प्रदेशः ३, ४ र ६
चुनाव हुने जिल्लाः ३४
चुनाव हुने गाउँपालिका⁄नगरपालिकाः २८३
महानगरपालिकाः ४
उपमहानगरपालिकाः १
नगरपालिकाः ९२
गाउँपालिकाः १८६
कुल वडा संख्याः २,५९८
आजका कूल मतदाताः ४९,५६,९२५
कुल मतदान केन्द्रः ६,६४२
खटिएका सशस्त्र प्रहरीः ३०,०००
खटिएका प्रहरीः २२,६९५
खटिएका म्यादी प्रहरीः २२,६९९
पहिलो चरणमा निर्वाचित हुने संख्याः १३,५५६
गाउँपालिका प्रमुखः १८६
उपप्रमुखः १८६
नगर प्रमुखः ९७
नगरउपप्रमुखः ९७
वडाध्यक्षः २,५९८
महिला सदस्यः २,५९८
दलित महिला सदस्यः २,५९८
वडा सदस्य (दुई जना)ः ५,१९६
कुल उम्मेदवारः ४९,३३७
पुरुषः ३०,००५ (६०.८२ प्रतिशत)
महिलाः १९,३३२ (३९.१८ प्रतिशत)
रेकर्डमा स्थानीय निर्वाचन
पहिलोः २००४ जेठ २९ गते (काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन)
दोस्रोः २००९ भदौ २९ गते (ललितपुर नगरपालिकाको निर्वाचन)
तेस्रोः २००९ असोज २६ गते (भक्तपुर नगरपालिकाको निर्वाचन)
चौथोः २०१० भदौ १७ गते (काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन)
पाँचौंः २०१४ माघ ७ गते (काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन)
छैठौंः २०१८ चैत ७ गते (गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन)
सातौंः २०१९ साल (नगरपञ्चायतको निर्वाचन)
आठौंः २०२० साल (गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन)
नवौंः २०३२ साल गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन)
दशौंः २०३९ साल (गाउँ र नगर पञ्चायतको निर्वाचन)
एघारौंः २०४३ साल (गाउँ र नगरपञ्चायतको निर्वाचन)
बाह्रौंः २०४९ साल (गाउँ र नगरपञ्चायतको निर्वाचन)
तेह्रौंः २०५४ साल (गाउँ र नगरपालिकाको निर्वाचन)
चौधौंः २०६२ (तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नगर निर्वाचन)