काठमाडौं, (नेस) स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले औषधी आयातसम्बन्धी गरेका पछिल्ला निर्णय र औषधी आयातकर्ताहरूलाई लगाएको आक्षेपका विरुद्ध नेपाल औषधी आयातकर्ता संघले जेठ ८ गतेदेखि अत्यावश्यक औषधीको आयात ठप्प पार्ने बताएका छन्।
मन्त्री थापाले आयातकर्ताहरूले औषधीमा २२ सय प्रतिशतसम्म मुनाफा लिइरहेको भन्ने भ्रामक र आधारहीन तथ्यांक आफ्नो निजी सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भन्दै औषधी आयातकर्ताहरूले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको विरोध जनाएका हुन्।
मन्त्री थापाले वैशाख २६ गते आफ्नो निजी वेभपेजमा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सुझावअनुरूप स्वदेशी औषधिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजना पारित भई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको र आयात हुने कतिपय औषधिमा ४ सय प्रतिशतदेखि २ हजार २ सय प्रतिशतसम्म मुनाफा नियन्त्रणका समस्या समाधान मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई यसलाई नियमन गर्न समिति गठन भएको सूचना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
औषधिको मूल्य तोकेर जनतालाई सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने काममा भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि आयातकर्ताहरूलाई आधारहीन आक्षेप लगाएर ३५ प्रकारका औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेकोले बाध्य भएर अत्यावश्यक औषधि आयात बन्द गर्नेसम्मका विरोधको कार्यक्रम गर्नुपरेको संघका अध्यक्ष अञ्जन पुडासैनीले बताउनुभयो।
आफूहरूले सरकारले तोकेकै मापदण्डमा सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि आयात गर्दै आइरहेको दाबी गर्दै आयात गरिने औषधिमा २ हजार २ सय प्रतिशत मुनाफा हुने तथ्यहीन भनाइ पुष्टि गर्न मन्त्री थापालाई उहाँले चुनौती दिनभयो।
पुडासैनीले भन्नुभयो– ‘आफू सेलिब्रेटी हुनका लागि आधारहीन र हल्का कुरा गरेर सेवामुखी व्यवसायलाई आक्षेप लगाउने अधिकार मन्त्रीलाई छैन। कुन औषधिमा २ हजार २ सय प्रतिशत नाफा हुन्छ प्रस्ट पार्नुपर्छ।’
पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव पवन आचार्यले सरकार परिवर्तन हुने बेलामा मन्त्री थापाले केही स्वदेशी औषधि उद्योगीहरूको चंगुलामा फसेर हतारमा मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर ३५ प्रकारका औषधि आयातमा निषेध लगाउन खोजेर जनतामाथि गद्दारी गरेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको हैसियतले समेत गुणस्तरीय औषधिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा रोक लगाउन पाइँदैन। सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि पाउनु जनताको अधिकार हो।’
मन्त्री थापालाई म्यादी मन्त्रीको संज्ञा दिँदै आचार्यले सरकार परिवर्तन हुने संघारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको बैठकमा भाग लिन जेनेभा जाने भन्दै हतारमा यस्तो निर्णय गराउनु गैरकानुनी भएको आचार्यले बताउनुभयो।
नेपाली कम्पनीहरूले स्वदेशमा खपत हुने कुल औषधिको ४० प्रतिशत हिस्सा उत्पादन गर्ने दाबी गर्ने गर्नुभएको भए पनि अत्यावश्यक औषधी (इन्जेक्टेबल ड्रग) विदेशबाटै आयात भइरहेको अवस्था छ।
अत्यावश्यक औषधि आयात बन्द भएपछि औषधि अभावका कारण गम्भीर प्रकारका बिरामीको उपचारमा पर्ने समस्याको जिम्मा मन्त्री थापाले लिनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष शम्भु कार्कीले बताउनुभयो।
संघले विरोधस्वरूप वैशाख २९ गते औषधि व्यवस्था विभागमा मुखमा कालोपट्टी बाँधेर ज्ञापनपत्र बुझाउने, जेठ २ गते धर्ना दिने, जेठ ७ गते बिलिङ बन्द गर्ने र माग पूरा नभए ८ गते आयात ठप्प पार्ने जनाएको छ।