नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले उपमहानगर प्रमुखलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको छ। उपमहानगर प्रमुखले साढे पाँच लाख ५० हजारसम्म निर्वाचन खर्च गर्न पाउँछन्।
प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगलाई निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, हेटौंडा उपमहानगर मेयरका एक उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसार राकिएर मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा करिब ८ घण्टाअघि नै निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
नेकपा मालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका हेटौंडा मेयर उम्मेदवार भीमसेन महतले बिहीबार दिउँसो खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि चन्दादाता, पार्टी केन्द्रको सहयोग र पार्टी जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताबाट ३ लाख ८० हजार संकलन भएको महतले जानकारी दिए। जसमा ९ जना चन्दादाताबाट २ लाख ५ हजार, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट २० हजार र जिल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्ताबाट १ लाख ५५ हजार सहयोग संकलन भएको उनले बताए। मालेले आयोगले तोकेको मापदण्डभन्दा कम खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
संकलन भएको रकम चुनाव प्रचारप्रसारमा खर्च गरेर ३६ हजार ७ सय रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको पार्टीले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा उल्लेख छ। पर्चा, प्रतिबद्धतापत्र छपाइ खर्च ७० हजार, ब्यानरमा १५ हजार र स्पिकरमा ९१ हजार खर्च भएको उल्लेख छ।
पेन ड्राइभ खरिदमा २ हजार ४ सय, रेकर्ड खर्च २ हजार, विज्ञापन खर्च ९० हजार, झण्डा निर्माणमा १ लाख ३ सय, सवारीसाधन खर्च ८० हजार ८ सय, खाजा खर्च २ हजार ५ सय र पेट्रोलमा ५ हजार खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ। निर्वाचनमा लागेको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने नेकपा माले मकवानपुरमा पहिलो पार्टी बनेको छ।
वडामा भएका खर्च वडाले नै व्यवस्था गरेको मेयर उम्मेदवार महतले बताए। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा लाग्ने खर्च उम्मेदवार स्वयम्ले व्यहोरेका छन्। मालेले नगरपालिकामा आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई उठान गर्दै आएको छ। पार्टीको एजेन्डाअनुसार आर्थिक पारदर्शिताको कुरा आफैंबाट शुरु गरेको उम्मेदवार महतले बताए। नेकपा माले भ्रष्टाचारमुक्त उपमहानगर बनाउने चुनावी एजेण्डासहित निर्वाचनमा होमिएको हो।
आयोगले कम खर्च रकम निर्धारण गरे पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा धेरै रकम उम्मेदवारले खर्च गर्ने गरेका छन्। आर्थिक अपारदर्शिताका कारण पनि सबै विवरण सार्वजनिक नगर्ने वा आयोगमा पनि नबुझाउने प्रवृत्ति नेपाली नेता तथा राजनीतिकर्मीमा बढ्दै गएको पाइएको छ।
आयोगले तोकेको खर्च सीमा उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा उल्लंघन आचारसंहितासँग जोडिने र सोहीअनुसार जरिवाना व्यवस्था गरिएको हो।
लामो समयपछि भएको निर्वाचनमा आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा खर्च स्वभाविकरुपमा बढी हुने गर्दछ। सरकार वा आयोगले निर्वाचनमा हुने आर्थिक विकृति कसरी रोक्न सक्लान् भन्ने प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ। दलहरूलाई तिराइने जरिवाना निकै कम भएकाले बरु जरिवाना तिर्ने तर पद्धतिबमोजिम खर्च नगर्ने दलहरूको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।