सुरेश तामाङ, काठमाडौं
अबको १० वर्षमा ५ सय किमिभन्दा बढी रेल्वे लाइन र टनेलको सञ्जाल निर्माण हुनेछ।
नेपाली कांग्रेस
आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी नेकपा एमाले सरकारले सडक, रेल, हवाई, जलमार्ग, पदमार्ग, केवलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गर्नेछ।
राजधानी काठमाडौंमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गरिनेछ। राजधानीसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा रेल सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी रेल सेवा विस्तार योजना शुरू गरिनेछ। यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई जनताको जीवनस्तरमा ठूलो उन्नति र परिवर्तन हुनेछ।
नेकपा एमाले यी भए यसपल्ट हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जनमत आफ्नो पक्षमा तान्न ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काठमाडौंमा रेल गुडाउने प्रतिनिधि नारा।
यसरी दलका घोषणापत्र र विशेष गरी राजधानीका उम्मेदवारको मुखैमा अहिले रेलका सपना झुन्डिएका छन्। तर, यी प्रतिबद्धता कतिको भरपर्दा हुन् त भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिन थालेको छ। यद्यपि चाहेको अवस्थामा दलहरूले यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने भन्नेचाहिँ छैन।
नारा राम्रा आए पनि काठमाडौंमा अबको दुई वर्षभित्र रेल सञ्चालनका लागि काम शुरू नगरे रेल कुदाउने सपना कागजमै सीमित हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
‘काठमाडौंमा रेल सञ्चालनका लागि धेरै ढिला भइसक्यो, तर अझै केही बिग्रेको छैन’, यातायात विज्ञ आषिश गजुरेलले भन्नुभयो– ‘इच्छाशक्ति देखाएर तुरुन्त केके गर्नुपर्ने हो काम थालौं। अबको दुई वर्षभित्र हामीले यो सुरुआती काम गर्न सकेनौं भने हामीले काठमाडौंमा रेल गुडेको देख्न पाउने छैनौं।’
उहाँका अनुसार भूकम्पको उच्च जोखिम, लागत एकदमै धेरै हुने, रेलका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने स्थानमा ठूल्ठूला भवन बनिसकेको जस्ता चुनौतीले गर्दा रेल सञ्चालनका लागि बढी चुनौतीपूर्ण भएको हो।
२ वर्षभित्र रेल मार्गको रेखांकनलगायतको काम गर्दै डीपीआर तयार पार्ने काम सँगसँगै गर्न नसके रेल गुडाउन नसक्ने उहाँको दाबी रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको बढ्दो जनघनत्व र सार्वजनिक सवारीसाधनमा देखिएको विकृतिलाई रोक्नका लागि रेल सञ्जालको विकास गर्न लागिएको छ।
राजधानीबासीलाई सरल र सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउने ध्येय योजनाले लिएको थियो। उपत्यकाका तीनवटै शहरलाई मेट्रो सञ्जालमा जोड्ने र भरपर्दो यातायात सुविधा दिने लक्ष्य राखिएको छ।
कोरियन कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सन् २०१२ को नोभेम्बरमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उपत्यकामा ७७ किमि रेलमार्ग बनाउन मिल्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
त्यसमा २५ किमि भूमिगत र ५२ किमि आकाशे हुने कुरा थियो। तीन भाग आकाशे र दुई भाग भूमिगत बनाउन अध्ययन कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो। उपत्यकामा पाँचवटा विद्युतीय मेट्रो रेल निर्माणलाई कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपियाँ लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदन चार वर्ष अघिदेखि लगानी बोर्डमै छ तर काम अघि बढ्न सकेको छैन।
गत पुस २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि आर्थिक मोडल तयार पार्ने तथा चुङसुङ इन्जिनियरिङले गरेको रिपोर्ट अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो।
तीन महिनाको समयावधि दिइएको उक्त समितिमा अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र रेल विभागका प्रतिनिधि रहेका छन्।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरले पनि काठमाडौंमा मोनोरेल गुडाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वाईबीडी सिमेक्ससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अध्ययनको काम शुरू गरिसकेको छ। पूर्वाधार र ग्राउन्ड रियालिटी हेर्दा स्काइरेलको सम्भावना बढी राम्रो देखिएकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको महानगरले जनायो। यस विषयमा रेल विभागसँग भने समन्वय गरिएको छैन।
रेल विभाग आफैंले नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि ४ वटा लिंकहरू पहिचान गर्दै काम अगाडि बढाइरहेको छ। जसमध्ये काठमाडौं–केरुङ पनि एक हो। र यो लिंक पछिल्लो चरणमा चर्चामा पनि छ। विभागले काठमाडौं–केरुङका साथै पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–वीरगन्ज र काठमाडौं–पोखरा–बुटवल–लुम्बिनीसम्म रेल सञ्चालन गर्न लिंक पहिचान गरेको थियो। ‘चर्चा चलेको मात्रै हो’, उनले भने– ‘खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।’ बेलाबखत जति चर्चा चले पनि यो लिंक चर्चामै सीमित बनेको रेल विभागकै एक उच्च अधिकारीले बताए।
यो लिंक बन्न टनेल, पुल, सडक रहेको र पूर्वाधार विकास भइनसके
काले गर्दा जटिल भएको भन्दै चिनियाँ पक्षलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता दिन आग्रहका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको उनको तर्क छ।