ड्युटी फ्रि बन्द हुँदा नेसनल ट्रेडिङलाई घाटा



हेमन्त जोशी, काठमाडौं
ड्युटी फ्रि र सार्वजनिक खरिद ऐनको नकारात्मक असर नेसनल ट्रेडिङमा देखिएको छ। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेसनल ट्रेडिङ ड्युटी फ्रिकै कारण अहिले जीवनमरणको दोसाँधमा पुगिसकेको छ। २०४६ साल अघि विदेशबाट आयात गरिने हरेक सामानमा नेसनल ट्रेडिङको अनुमति चाहिन्थ्यो। तर, अहिले कम्पनीले आफ्नै अस्तित्व पनि जोगाउन नसक्ने अवस्था छ।

नेसनल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक लवराज जोशी २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विभिन्न वस्तुको भन्सार छुट (ड्युटी फ्रि) मार्फत वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि ट्रेडिङको व्यापार प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ। नेपाल समाचारपत्रसंँग कुरा गर्दै महाप्रबन्धक जोशीले भन्नुभयो–‘अर्थ मन्त्रालयले हिमालयन बैंकमार्फत् दिएको ५० करोड रुपियाँको ऋणको प्रत्येक वर्ष ब्याज थपिँदै गएपछि ऋणभार थपिँदै गएको हो। हामीले २०६५ देखि हरेक वर्ष ब्याजमार्फत्को रकम मात्र ७ करोड तिर्दै आएका छँैं।’

बजेटमा नै सुर्ती र मदिराजन्य वस्तुमा भन्सार छुट नदिने घोषणा भएपछि नेसनल ट्रेडिङको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको ड्युटी फ्रि सप बन्द भएको थियो। ड्युटी फ्रि सपका लागि मदिराजन्य र सूर्तीजन्य वस्तुको खरिदमा ट्रेडिङले ३० करोड रुपियाँभन्दा बढीको घाटा बेहार्नुपरेका कारण निरन्तर घाटामा छ।

भूकम्पपछि चीनले अनुदानमार्फत् दिएको इन्डक्सन चुलोमा पनि घाटा बेहोर्नु पर्यो। ११ हजार ३ सय थान चुलोको भन्सार शुल्क, ढुवानी खर्च र भण्डारण खर्च गरी नेसनल टेड्रिङलाई २ करोड ६० लाखभन्दा बढी घाटा थपिएको छ। त्यस्तै आपूर्ति मन्त्रालयले २०६७ सालमा २० हजार टन चिनी खरिद गर्न निर्देशन दिएकोमा उक्त चिनीको व्यापारमा पनि टेड्रिङले घाटा बेहोर्नु पर्यो।

बिक्री तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख गीता निरौलाले २०६५ अघि वार्षिक व्यापारमा २० करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गर्ने गरेको बताउनुभयो। निरौलाले भन्नुभयो–‘हामीले त्रिभुवन विमानस्थलको ड्युटी फ्रि सपबाट मात्र साढे ७ करोड मुनाफा कमाउथ्यौं। तर, ड्युटी फ्रि र सार्वजनिक खरीद ऐनले ट्रेडिङको व्यापारमा ह्याम्पर गर्यो। थप के भने अर्थ मन्त्रालयले पनि हाम्रो चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरेर राखिदिएपछि हामीले सामान खरिद पनि गर्न पाएनौं।’

अहिले ट्रेडिङले १ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ ऋण तिर्न र २ सय ६४ जना कर्मचारीलाई स्वच्छिक अवकाशमा पठाउन काठमाडौको टेकुमा रहको ५५ रोपनी जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बेच्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्