चुनावी प्रयोजनका लागि छनोटमा परेका म्यादी प्रहरी करिब महिना दिनदेखि तालिम तथा काममा खटिए पनि चुनाव हुने नहुने कुराले अन्योलमा परेका छौं। सरकारले पहिलो चरणमा दिनुपर्ने पैसा हामीलाई अझै दिएको छैन। क्यान्टिनमा दिनहुँ खाएको खाना र खाजाको पैसा पनि तिर्न सकेका छैनौं।

अध्ययनका सिलसिलामा काठमाडौं आएका हामी अभावमा बाँचिरहेर नै म्यादीमा जानुपरेको बाध्यात्मक अवस्था छ। हामीजस्ता मध्यम परिवारका मान्छेलाई काममा खटिँदा पनि पैसा नपाउँदा व्यवहार चलाउन साह्रै गाह्रो भएको अवस्था हो। सरकारले यो विषयमा छिट्टै सोचेर म्यादी प्रहरीलाई दिने पहिलो चरणको किस्ता समयमै दिए हुन्थ्यो कि ?

– खिमप्रसाद घिमिरे, गढवा गाउँपालिका–६, दाङ

हालः नगाउ,ँ कीर्तिपुर, काठमाडौं

नेपाली सेनाप्रति पूर्ण विश्वास छ

सरकारले बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रइक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने कुरा आफैंमा राम्रो विषय हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको अध्ययन समितिले द्रुतमार्ग निर्माणका विषयमा दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सेनालाई जिम्मा दिएकोमा अब तोकिएकै समयमा द्रुतमार्ग निर्माण हुनेछ भन्नेमा विश्वास जागेको छ।

गत चैतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग द्रुतमार्ग निर्माणका विषयमा सुझाव मागेकामा सेनाले आफूहरू द्रुतमार्ग निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको थियो। आयोजनाको ट्रइक (मार्ग) यसअघि नै नेपाली सेनाले खोलिसकेको अवस्थामा अब सबै काम सेनाले छिट्टै सक्नेमा तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्माण पूरा गर्नेमा विश्वास जागेको छ।

– शिवहरि शर्मा, पर्वत

मतगणनाको टुंगो लगाऊ

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना कहिले गर्ने भन्ने अझै टुंगो नलागेको खबर आइरहेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मतगणना गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई असर पर्ने भएकाले तत्काल मतगणना गर्न समस्या हुने कुरा बताइरहेको अर्को अबस्था छ। मतगणनाबारे राजनीतिक दलहरूको फरक–फरक धारणा अहीले प्रस्टै देखिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दोस्रो चरणको मतदान अगावै मतगणना पार्टीलाई अमान्य हुने भन्दै आइरहेको छ। निर्वाचन आयोग भने निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मतगणना गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४५ अनुसार स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतले सूचना जारी गरेर मतगणना शुरू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था त छँदै छ। एक महिनाभन्दा बढी समय मतपेटिका सुरक्षा गर्न गाह्रो हुने भएकाले मतगणना गरिहाल्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको दाबी छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भएपछि गणना गर्ने कि अर्को निर्वाचन पर्खने भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय हुनु जरुरी छ।

आयोगले भनेझैं १ महिना मतगणना नगरी राख्दा सुरक्षाको डर गणना गर्दा अर्को निर्वाचनमा दललाई पर्ने असर आदिले पनि समस्या सिर्जना भएको छ। एकै चरणमा निर्वाचन भएको भए सायद यो समस्या झेल्ने स्थिति हुने थिएन। जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवस्थामा यो विषयलाई सबैलाई मान्य हुने गरी टुङ्ग्याएर निर्वाचन सफल बनाउनतिर लाग्ने कि ?

– नवीन महर्जन, सानेपा, ललितपुर

महिला मजदुरका दिन कहिले आउने ?

दीपेन्द्र थापाले लेख्नुभएको काम एउटै भए पनि ज्यालामा विभेदको समाचारले मेरो मन छोयो। श्रममा महिला र पुरुषबीचका भेदभाव अहिले पनि कायमै रहेको कुरा उहाँले उठान गर्नुभएको विषय समय सान्दर्भिक र वास्तविकतामा आधारित छ। महिलालाई एउटै कामका लागि पुरुषको तुलनामा कम पारिश्रमिक दिने प्रवृत्ति अहिले पनि हावी छ। समाचारमा भनिएजस्तै रोजगारदाता कम्पनीहरूले महिलालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै आएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं।
निर्माण क्षेत्रमा दैनिक आठ घन्टा काम गर्दा पनि महिला मजदुरले पुरुषको तुलनामा २ सयदेखि २ सय ५० रुपियाँसम्म कम पारिश्रमिक पाएको राजधानीकै कम्पनीको रोजगारीमा देखिन्छ। नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक छानविन हुन जरुरी देखिन्छ। महिलाहरूले बाध्यात्मक अवस्थामा दैनिक रोजीरोटीका लागि न्यून पारिश्रमिकमा पुरुषको बराबर काम गर्न बाध्य छन्। विभिन्न सामाजिक संघसंस्था पनि यो विषयमा जुर्मुराउनु जरुरी छ। रिपोर्ट र अवस्था मात्र्रै सार्वजनिक गर्न भन्दा निराकरणका काममा लाग्न पनि मैले जरुरी देखोको छु।

– सपना घिमिरे, मुगु

अराजनीतिक प्रवृत्ति छाडौं

जाजरकोटको कुशेगाउँपालिका–१ काफलवाटामा आयोजना भएको नेकपा एमालेको चुनावी सभामा आक्रमण भएको खबर आइरहँदा देश हाँक्ने ठूला दलले अप्रजातान्त्रिक व्यवहार प्रस्तुत गरेको भान हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको आरोप एमाले लगाएको खबर त्यहाँबाट आएको हो भने अन्य ठाउँमा कहीं एमालेले कांग्रेस वा अन्य दल झगडा तथा आक्रमणको अवस्थामा उत्रनु लाजमर्दो विषय हो। आफ्नो बलियो पकड भएको ठाउँमा दबाउन खोज्नु तथा आक्रमण गर्नु लोकतन्त्रभित्र पर्दैन। स्थानीय निर्वाचनका बेलामा यस्ता गतिविधि हुन नदिन केन्द्रीय स्तरबाटै दलले केही कदम चाल्न जरुरी छ।

– सन्तोष तामाङ, जुम्ला

किसानका बारेमा कसले सोच्ने ?

नेपाल कृषिप्रधान देश हो। यो देशमा धेरैको घर धान्ने पेसा कृषि छ। कतिपयले व्यावसायिकरूपमा पनि कृषि पेसालाई अँगालेका छन्। तर सरकार सधैं कृषिको आयातमा अगाडि पंक्तिमा उभिएको छ। आफ्नै बारीमा फलाएर आफ्नै जनतालाई पुर्याउन सक्ने ह्याउ नभएकाले पनि हामी किसान सधैँ मर्कामा पर्ने गरेका छौं। यो विषयमा कृषि मन्त्रालय र विभागले ध्यान दिन जरुरी छ। परम्परागतरूपमा गरिएको खेती–किसानीलाई व्यावसायिक बनाउने खालका कार्यक्रम अब आउन जरुरी देखिन्छ।

– विपीन शिवाकोटी, भरतपुर, चितवन

LEAVE A REPLY