हिजै निलम्बित, २ सय ४९ सांसदद्वारा प्रस्ताव दर्ता, एक हप्तापछि संसद्मा छलफल, कामु प्रधानन्यायाधीशमा पराजुली
मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
आइतबार कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा प्रस्तावक र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेर संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादीका २ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आईजीपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई तोडमोड गरेर फैसला गरेको आरोप लगाएका छन्। न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्नुका साथै कार्यविधि कानुनको पालना नगरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६८ (१) अनुसार संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले न्यायपालिकाको कामले कार्यपालिकामाथि नै प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गर्यो, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले गरेको गुटबन्दी र भेदभाव फैलाउँदै गएपछि त्यसलाई रोक्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एकपछि अर्को गर्दै गल्ती दोहोर्याउने काम गरेको बताउँदै उहाँले न्यायालयमा गरेको विभेदपूर्ण एक दर्जन आरोप लगाएर प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनुभयो।
आईजीपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको खराब आचरण गरेकोलगायतको आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको छ। विशेष गरेर प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रकरणमा सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच टकराव बढेको थियो।
आईजीपी नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकारमा विशुद्ध हस्तक्षेप गरी अदालत बन्द भएपछि शुक्रबार रिट दर्ता गर्न लगाई आइतबारै पेसी तोकेर डिभिजन बेन्च नबसाई एकल बेञ्चबाट अन्तरकालीन आदेश दिएको आरोप सत्तारुढ दलका सांसद्ले लगाएका छन्।
आईजीपी नियुक्त गरिएका जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गर्दै गत चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशमाथि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकमा पाँच सदस्यीय परिषद्का दुई सदस्यको बहिष्कारका बीच निर्णय गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ जना सांसद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २ सय ४९ सांसद्ले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पदीय हैसियतमा रहेर काम नगर्ने प्रावधान रहेको छ।’ उहाँका अनुसार सभाभुख ओनसरी घर्तीले ७ दिनभित्र महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा छलफल गर्नका लागि समय तोक्नुहुनेछ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव निरङ्कुश र आपत्तिजनक भएको बताएको छ। एमालेले सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग आत्तिएर मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको जनाएको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव आपत्तिजनक र निरंकुशतन्त्रलाई बढुवा दिने खालको भएको बताउनुभयो।
‘सरकारले आत्तिएर अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाले छेक्छ कि रोक्छ कि भन्ने त्रासमा रहेर यो प्रस्ताव ल्याएको हो’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकार मुलुकलाई अन्यौलगस्त बनाउने र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको छ।’
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा बारम्बार आग्रह गर्दा पनि स्पष्ट जवाफ नदिएको बताउँदै निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अन्यौलता सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप गरेको बताउनुभयो।
त्यसै गरी नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु प्रतिशोध पूर्वाग्राह र स्वेच्छाचारिताको निकिष्ट नमुना भएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारत्रपसँग भन्नुभयो– ‘ज–जसले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, इतिहासले त्यसको एक–एक मूल्यांकन गर्छ।’ सरकारले गरेको मनपरितन्त्रलाई न्यायालयले नियन्त्रण गर्ने काम गर्दै प्रतिशोध साध्ने हिसाबले प्रस्ताव दर्ता गराएको उहाँले बताउनुभयो।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगलगत्तै उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले ट्विट गर्दै त्यो कदमलाई गलत भन्नुभएको छ। राप्रपाको आजै केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सरकार छोड्ने वा नछोड्ने बारेमा निर्णय हुने सो पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले बताउनुभयो।
प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सत्तारुढ घटकको चर्को आलोचना भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बित भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा गोपाल पराजुलीले आइतबार साँझदेखि नै कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ।