अहिले प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरण अदालतमा रहेको छ। त्यो अदालतले नै केही समयमा दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउला। तर, यहाँ अहिले शहरमा विवाद छ– ‘फलानाले किर्ते गरेको र नगरेको भन्ने बारेमा। दुई पक्षमा लागेर गरमागरम बहस भइरहेका छन््। कुरा जेसुकै होस् अहिले नै धरहरा न्यायाधीश भएर त्यसबारेमा बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन।’
यहाँ त सरकारी निकायबाट नै कहिले कसैको समर्थन गरिन्छ, कहिले बरिष्ठ नेताहरू यस्तो चाहिं हो यस्तो होइन भन्दै हिंड्छन्। कहिले सञ्चारमाध्यम नै यस्तो हो है त्यस्तो होइन भन्दै बुरुक्क उफ्रेको देखिन्छ। होइन यी निकायले नै सबैथोक पहिले नै निक्र्यौल गरिदिने हो भने अदालत चाहिं किन चाहिने रहेछ ? धरहरा नजिकै आएर केही व्यक्तिले यस्तो प्रश्न गरेको सुनेर धरहरा पनि के जवाफ दिने भनेर अन्यौलमा परेको छ है पाठकबृन्द ? यो विषयलाई जुहारीको विषय बनाउनुको सट्टा अदालतलाई निर्णय गर्न पो दिने हो कि ? अजासु( अति जान्ने सुन्ने) हुनु यो धरहरालाई चाहिं मन छैन। रिसानी माफ पाउँ है पाठकबृन्द ।