एकै चरणमा जेठ ३१ गते गर्न सुझाव
मधुसूदन रायमाझी,काठमाडौं
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आउन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदासमेत सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै निर्वाचनप्रति उनीहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाउनुभएको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा तीन प्रस्ताव राख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सबै दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउँदा के हुन्छ? मतगणना दुई चरणमा गर्ने कि एकै चरणमा गर्ने भनेर राय माग्नुभएको थियो।
सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागेको बताउदै सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते गर्ने निर्णय भएकाले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन के गर्ने भन्ने राय माग्नुभएको थियो।
सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै चरणमा मतगणना गर्न सहमत भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको संविधान संशोधन र बजेटको विषयमा भने सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल विभाजित देखिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मधेसी मोर्चासँग के विषयमा सहमति भएको हो र के–के विषयमा संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो भन्नेबारेमा जानकारी नहुँदा अन्यौलता छाएको बताएको थियो।
बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्दा आफ्नो पार्टीसँग कुनै परामर्श नभएकाले विधेयक पारित गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो। ढकालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले राय माग्नुभयो, विषय राख्नुभएन, संविधान संशोधन विधेयकमा स्पष्ट केही पनि राख्नु भएन।’
उहाँले चुनावकोबीचमा बजेट ल्याए एमालेलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको बताउदै निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलहरूले निर्वाचनकोबीचमा बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा दुई चरणमा नभई एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा पनि दलहरूले जोड दिएका छन्।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले दुई चरणमा नभई एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो।
उहाँले सरकारले जेठ ३१ गतेको लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हुनाले सहमति कायम गरेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।
तर बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा पनि राम्रो नै हुने बताउनुभएको थियो। देउवाको भनाई उदृत गर्दै एक नेताले भने– ‘संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्यो, सहमतिकै आधारमा अगाडि बढनुपर्छ।’
बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। ‘निर्वाचन दुई चरणमा भन्दा एकै चरणमा गर्नुपर्छ, निर्वाचन गर्नु अघि संविधान सशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्छ’, –उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले जेठ ३१ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा पनि आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नभएको बताउनुभएको थियो।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मतगणना गर्न पनि झन्झट नहुनेमा अधिकाशं राजनीतिक दलहरूले सुझाव दिएका थिए। प्रतिपक्षी दलहरूले निर्वाचनकोबीचमा बजेट नल्याउन र जेठ ३१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र असार पहिलो साता बजेट ल्याउँदा पनि हुनेमा जोड दिएका थिए।
नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले संविधान सशोधन विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले भोट माग्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै जवाफ नै दिनुभएन।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर संविधान सशोधन गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सरकारले सृजना गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो। एमालेले भने सहमतिको नाममा सरकारले प्रक्रियामा लगेर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने डिजाइन भएको आशंका व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन विद्येयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारकोतर्फबाट अधिकतम् प्रयास हुने बताउदै उहाँले बैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताउनुभएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता अग्नी खरेल, राप्रपा नेता पशुपतिशमसेर राणा, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजपा नेपालका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झालगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागीता रहेको थियो।