चुनाव वैशाख ३१ मै हुनुपर्ने एमालेको अडान ‘संशोधन झन् प्रतिगामी’

पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर
नेकपा एमालेले सरकारले घोषणा गरेको वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने र त्यो पनि जेठ १५ गतेपछि निर्वाचन गर्ने निर्णय एमालेलाई कदापि मान्य नहुने बताउनुभयो। एमालेले मधेसी मोर्चा चुनावमा आउने ग्यारेन्टी र बजेटअघि नै दोस्रो चरणको चुनाव गराउने अवस्थामा मात्र दुई चरणको चुनाव गर्न सकिने ठहर गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको अवस्थामा दुई चरणमा चुनाव गर्न खोज्नु चुनाव हुन नदिने, राजनीतिक गतिरोध कायमै राख्ने षड्यन्त्र भएको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ। प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनमा जनता उत्साहित भएको र सबै दलहरू निर्वाचनमा होमिइसकेको अवस्थामा फेरि निर्वाचन सार्न खोज्नु निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्र हुनसक्नेमा एमालेको आशंका छ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याएर आचारसंहिता विपरीत जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्ने कुरामा एमाले सहमत हुनै नसक्ने एमालेको ठहर रहेको प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले बजेट प्रस्तुत गरेर चुनावमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा एमाले सहमत हुन नसक्ने बताउनुभयो। मधेसी मोर्चा चुनावमा भाग लिने ग्यारेन्टी र बजेट अगाडि दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने भए लचिलो हुने एमालेको निर्णय छ।

सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन एमाले सकारात्मक रहेको बैठकको निर्णय गरेको छ। बैठकले सरकारले संविधान संशोधनका लागि ल्याएको अर्काे प्रस्ताव विगतको भन्दा पनि अझै प्रतिगामी रहेको भन्दै त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव एमालेले असफल पार्ने निर्णय गरेको छ।
एमाले सचिव भट्टराईले असंवैधानिक राष्ट्र विरोधी, जनविरोधी प्रस्तावहरूलाई सम्पूर्ण प्रयत्नबाट असफल पार्न नेकपा एमाले अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। संविधान संशोधन विधेयक ल्याए संसद्को प्रक्रियाअवरुद्ध नगर्ने, तर विधेयक असफल पार्नेसमेत निर्णय गरेको छ।

चुनाव दुई चरणमै गर्ने भए पनि यति ठूलो ग्याप हुनु नहुने बताउँदै सचिव भट्टराईले दोस्रो चरणको चुनाव बजेटअघि नै गर्ने हो भने छलफल गर्न सकिने एमालेको निष्कर्ष छ।

एमालेले मधेसी मोर्चा चुनावमा आउने ग्यारेन्टी र बजेटअघि नै दोस्रो चरणको चुनाव गराउने अवस्थामा मात्र दुई चरणको चुनाव गर्न सकिने बताएको छ। साथै संविधान संशोधन विधेयक ल्याए संसद्को प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्ने तर, विधेयक असफल पार्ने निर्णय गरेको छ।