नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिबमोजिम सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधन, २०७३ व्यवस्थापिका–संसद्मा अगाडि बढाएको छ।
चैत्र २९ गते सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयक सोमबार सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाउन तथा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो।
विधेयकमाथि संशोधन ७२ घण्टाभित्र हाल्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। यस बीचमा सरकार तथा अन्य पार्टीहरूले पनि संशोधनमाथि संशोधन हाल्नेछ।
सोमबारको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई संसद्को बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
संशोधनका विरुद्ध नेमकिपाले नाराबाजी गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल मौन बसेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले अहिलेको संशोधन पहिलेको भन्दा खतरनाक भएको भन्दै पारित हुन नदिने ठोकुवा गर्नुभयो।
बैठकमा सांसद सुवालले संशोधन फास्ट्रइकबाट पारित गर्नु लोकतन्त्र विपरीत भएको दाबी गर्नुभएको थियो।
संशोधन विधेयक खतरनाकः ओली
सोमबारको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पहिलेको भन्दा खतरनाक रहेको आरोप लगाउनुभएको छ।
ओलीले भन्नुभयो– ‘सीमाना हेरफेर गर्न प्रदेशसभाको सहमति नचाहिँदो व्यवस्था राख्न खोजेर सरकारले चलाखीका साथ खतरनाक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सभाको सहमति चाहिने संवैधानिक व्यवस्था नै हटाउन खोजियो। सरकारी प्रस्ताव पारित भयो भने नरहे बाँस नबझे बाँसुरीको अवस्था आउँछ।’
सरकारले एमालेलाई एक्ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै ओलीले भन्नुभयो– ‘हामीलाई एक्ल्याउने प्रयास भएको छ। सरकारले निर्वाचन चाहेकै छैन। सरकारले एमालेका कारण निर्वाचन भएन भन्ने पार्न खोजिरहेको छ। यो सरकार बनेपछि संविधान संशोधनमा मात्रै अल्मलिएको छ। निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउनतिर लागेकै छैन।’
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विषय संशोधन गर्न सकिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिन्न। यो सरकारलाई कानुन नियम केही छैन। चितवनमा आतंक मच्चाउने ध्रुवे हात्तीजस्तो सरकार भएको छ।’
स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने काम संविधान विपरीत हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘भाषालाई अनुसूचीमा राख्न सकिए पनि सबै भाषा सरकारी कामकाजको भाषा मान्न सकिँदैन। संघीय व्यवस्थाको मर्मलाई मार्ने गरी आएको संशोधन मान्न सकिन्न।’
पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्ने नभएको भन्दै उहाँले अझै पनि एक चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो। संसद्को अर्को बैठक आज १ बजे बस्ने जनाइएको छ।