सबै औषधिको मूल्यमा एकरूपता गर्न माग

यमलाल भुसाल, बुटवल
र्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा औषधि बिक्री गर्ने गरी हरेक सरकारी अस्पतालमा सञ्चालन गर्न थालिएको फार्मेसीको औषधि व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्।

सरकारी अस्पतालले सञ्चालन गर्ने फार्मेसी (औषधि बिक्री कक्ष) का कारण आफूहरू धराशयी हुने भन्दै औषधि व्यवसायी जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिन लागेको सेवाको विरुद्धमा उत्रिन थालेका हुन्।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ लुम्बिनी अञ्चल शाखाको बुटवलमा भएको दशौं साधारणसभामा व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यले आफूहरूलाई ठूलो समस्या निम्ताउने बताए। अस्पतालले आफैंले फार्मेसी सञ्चालन नगर्दा बिरामीले चर्काे मूल्यमा औषधि खरिद गर्न परिरहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहतमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। अधिकांश अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्।
साधारणसभामा बोल्दै नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले सरकारी अस्पतालका फार्मेसीले आफूहरूको व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो।

उहाँले औषधिको मूल्यमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘एउटै औषधि सरकारी फार्मेसीमा ५ रुपियाँमा पाइन्छ। हाम्रो (निजी) पसलमा त्यहीँ औषधिको मूल्य ८ रुपियाँ पर्छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘एमआरपीमा बिक्री गर्दा पनि हामीहरूमाथि कालोबजारी गरेको देखिन्छ। यो कार्यले हामीलाई धराशयी बनाउँछ। सबै औषधिको मूल्यमा एकरूपता हुनुपर्छ।’

व्यवसायीहरूलाई एमआरपीमा बिक्री गर्दा १६ प्रतिशतसम्म नाफा हुने गरेको छ। तर सरकारी फार्मेसीमा उक्त औषधि एमआरपीमा भन्दा १० प्रतिशतसम्म सस्तोमा बिक्री गर्ने प्रावधान राखिएको बताइएको छ। लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा पनि फार्मेसी उद्घाटन भएको छ। तर औषधि खरिदमा ढिलाइ हुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

औषधि व्यवसायी संघका थोक उपाध्यक्ष लोकहरि श्रेष्ठले सरकारी फार्मेसीले सिधै कम्पनीबाट टेन्डरमार्फत् खरिद गरी ल्याएर सस्तोमा बिक्री गर्दा आफूहरूलाई ठूलो असर पुर्याउने बताउनुभयो। ‘सरकारले सिधै औषधि उत्पादक कम्पनीसँग डिलिङ गरी सस्तोमा ल्याएर एमआरपीभन्दा १० प्रतिशत सस्तोमा बिक्री गर्दा हाम्रो हालत के होला’ –उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। फार्मेसीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पताललाई क्रमशः ३० लाख, २५ लाख, २० लाख र १५ लाख रुपियाँ बीउ पुँजी (सिड मनी) वितरण गरिसकेका छ। संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकारले विगतमा गर्न नसकेको काम आफूहरूले गरेको भन्दै आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न नहुने बताउनुभयो।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले राज्यको पवित्र उद्देश्यका विरुद्ध नलाग्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले आफ्नो सेवा बढाउँदै गएको हो। सस्तो सेवा लिने तपार्इं हामीले नै हो। यसको विरोध होइन।’ महानिर्देशक ढकालले थप्नुभयो– ‘सरकारी फार्मेसी सञ्चालनको विरूद्धमा आन्दोलन गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछु।’ उहाँले बिनादर्ता सञ्चालित औषधि पसल खारेज गरिने प्रस्ट्याउनुभयो।