ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
नेपाल टेलिकमले करिब ६ अर्ब लगानी गरेर धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले तयार गरेको ड्रइङ र डिजाइन नभई आफैंले तयार गरेको डिजाइनको आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेको छ। करिब ३० वर्षसम्म लिजमा दिएर निर्माण गरिने प्रस्ताव टेलिकमले अघि बढाएको छ।
करिब १ वर्ष लगाएर तयार गरेको डिजाइन टेलिकमले नस्वीकार्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्टबाट निर्माण गरिने डिजाइनको आधारमा नयाँ डिजाइन निर्माण गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ।
राष्ट्रको गौरवको विषय रहेको धरहरा पुनर्निर्माण गर्न सरकारले चासो देखाएपछि विभागले सम्पूर्ण विवरण तयार गरी संस्कृति मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपाल टेलिकम आफैंले लागत बेहोर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो।
टेलिकमका प्रबन्धक सुनील पोखरेलले हिजो पुरातत्त्व विभागमा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। २ वर्षअघि गत वैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पले धरहरा ध्वस्त बनाएको थियो।
जस्ताको तस्तै धरहरा निर्माण गर्ने गरी ड्रइङ र डिजाइन मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल टेलिकमले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी आफैंले निर्माण गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेपछि विभागले प्रस्तावबारे जानकारी लिएको थियो। ‘धरहराको स्वरूप नबिग्रने गरी हामीले पुनर्निर्माण गर्नेछौं तर लगानी उठ्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्नेछ’ –प्रबन्धक पोखरेलले भन्नुभयो।
टेलिकमले हाल ठुटो मात्र रहेको धरहरालाई संरक्षण गरी त्यसको माथिबाट नयाँ धरहरा बनाउने, ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा छुट्टै टावर निर्माण गर्ने, ४ तले व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने र सुन्धारालाई विशेषरूपमा संरक्षण गरी विशेषरूपमा मौसमअनुसार परिवर्तन हुने गरी प्राकृतिक आकाश बनाउनेलगायतका प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
धरहरा निर्माण गरेपछि १ सय वर्षसम्म टेलिकमले नै संरक्षण गर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको छ। हाल रहेको धरहराको बीच भागबाट स्थानीय नेवार समुदायको निधन हुँदा शव लैजाने स्थानलाई परिवर्तन गरी छेउबाट लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव पेस गरिएको छ। टेलिकमले तयार गरेको प्रस्तावमा नयाँँ नक्सा डिजाइन गर्न मात्र २० करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। कम प्रस्ताव पेस गर्ने केज एन्ड एमआरबीले ७७ लाख ८४ हजार रुपियाँ लागतमा सम्र्पूा ड्रइङ, डिजाइन र लगत स्टिमेट तयार गरिसकेको छ। टेलिकमले यसअघि तयार गरिएको नक्सा स्वीकार नगरी विश्वका चर्चित आर्किटेक्ट प्रयोग गरी नयाँ नक्सा तयार गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
विभागले माटो परीक्षण र तरलताको अनुसन्धान गरी तयार गरेको नक्सा पेस गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा टेलिकमले अघि सारेको प्रस्तावमा विभागले असहमति जनाएको छ। ‘नयाँ प्रस्ताव हामीले तत्काल स्वीकार गर्ने अवस्था छैन, धरहरासँगै नयाँ टावर बनाउनुहुँदैन, सुन्धारा जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो भने परम्परादेखि चल्दै आएको संस्कृति जगेर्ना गर्न स्थानीयबासीले शव बोक्दा प्रयोग गर्ने बाटो बन्द गर्न दिने पक्षमा हामी छैनौं’ –विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भन्नुभयो।
उहाँले बोलेलगत्तै टेलिकमका प्रबन्धक पोखरेलले टावर राख्ने विषय हटाउन सकिएपछि अन्य विषय यथावत रहनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
‘सुन्धारालाई छोप्नै हँुदैन बरु पानी निकालेर जस्ताको त्यस्तै बनाउनु उपयुक्त हुनेछ’ –उहाँले भन्नुभयो। विभागले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको कार्यकालमा प्रत्येक ल्यान्डलाइनबाट टेलिफोन गर्दा प्रतिकल २५ पैसाको दरले राजस्व उठाउँदा पनि करिब १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको, ‘म बनाउछु मेरो धरहरा’ शीर्षकअन्तर्गत पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा करिब १ अर्ब रुपियाँको हाराहारी संकलन भइसकेको अवस्थामा जनता र सरकारकै रकमबाट धरहरा निर्माण गर्न सकिने बताउँदै आफ्नै शैलीको धरहरा निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। ‘उचित प्रस्ताव पेस गरे हाम्रो तर्फबाट टेलिकमलाई धरहरा बनाउन स्वीकृत दिन सक्छांै, तर टावर बनाएर रकम संकलन गर्नेरूपमा यसलाई प्रयोग हुन दिँदैनौं’ –उहाँको भनाइ थियो।
हुलाक विभागको साढे ११ र टक्सार विभागको पनि साढे ११ रोपनीसहित धरहराले चर्चेको ७ रोपनीसहित करिब ३० रोपनीमा नयाँ धरहरा निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले भूकम्प गएको २ वर्षसम्म पनि नक्सा स्वीकृत गर्न सकेको छैन। विभागले तयार गरेको नक्साअनुसार चढ्ने र ओर्लने २ वटा लिफ्टसहित ११ तले नयाँ धरहरा बनाउन लागिएको हो।
नयाँ धरहराको उचाइ २ सय ४५ फिट हुनेछ। नयाँ डिजाइनमा हुलाक कार्यालयसँगैको आकाशेपुलबाटै धरहराको क्षेत्र शुरू हुनेछ। अत्याधुनिक धरहरा परिसरमा लबी, रेस्टुरेन्ट, थिएटर, सार्वजनिक शौचालय, फाउन्टेन, करिब २ सय ७५ सवारीसाधन पार्किङस्थल र २ तले संग्रहालय निर्माण हुनेछ।
प्रकोप व्यवस्थापन गर्न धरहरा परिसरभित्रै खुला क्षेत्र हुनेछ। अहिलेको जमिनको सतहभन्दा तलमाथि नगइकन धरहरा बनाइनेछ। भित्र २ सय १३ र बाहिर २५ वटा सिँढी रहनेछ। अपांग र वृद्धवृद्धाका लागि डबल लिफ्ट निर्माण हुनेछ। बाहिरबाट हेर्दा पहिलाजस्तो छ त्यस्तै बनाइनेछ, डिजाइनमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन। मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३१ गते बसेको बैठकले टक्सार र हुलाकको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको प्रतिकको रूपमा रहेको धरहरा पुनर्निर्माण जनताको रकमबाट हुने घोषणा गर्दै ‘मेरो धरहरा म बनाउछु अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो।
अभियान थालेको करिब ५ महिनापछि नयाँ धरहरा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर, हालसम्म धरहरा कागजमै सीमित भएको छ। नक्सा पास भएर कहिले काम शुरू हुने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणालगत्तै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेको थियो।
पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले वि.सं. १८८२ सालमा महारानी ललित त्रिपुरासुन्दरीको सम्झनामा निर्माण गरेको धरहरालाई भीमसेन स्तम्भ भनिन्थ्यो। शुरूमा ११ तले धरहराको निर्माण गरिएको थियो। वि.सं. १९९० सालको भूकम्पमा भत्किएको धरहरा जुद्धशमशेरले १ वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरी ९ तलाको बनाएका थिए।