सुनील महर्जन, काठमाडौं
दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णयले वैशाख १६ गतेदेखि शुरू हुने निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित भएको छ।
वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले वैशाख १६ देखि निर्वाचन कार्यक्रम शुरू गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको आग्रहअनुरूप अब उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने दिन ३ दिन सारेर वैशाख १९ गते गर्ने निर्णय गरिएको छ।
पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ र दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ गते गर्ने निर्णयसँगै निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित भएको हो।
यसअघि सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्तादेखि उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यका लागि वैशाख १६ देखि १९ गतेसम्म छुट्टयाइएको थियो।
उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ता दिन सारेसँगै, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य पनि प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ।
यसले गर्दा उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न समय थप कटौती हुने स्थिति रहेको छ। ‘केही असर त पर्ने भइहाल्यो। तर त्यसले निर्वाचन नै प्रभावित हुने गरी असर पर्ने छैन भन्ने आशा गरौं’ –निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
पूर्वनिर्धारित समयअनुरूप वैशाख ३१ को निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना गरी आयोगले मतपत्र, मतपेटिका र मतदाता शिक्षा सामग्रीसमेत जिल्लाजिल्लामा ढुवानी गरिसकेको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक ६४ वटा सामग्री रहेको र त्यसलाई सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने काम पनि शुरू भइसकेकाले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा ती सामग्रीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको आयुक्त दाहालले भन्नुभयो।
कतिपय कामहरू दोहोरिने र कतिपय नयाँ काम थपिएकोले खर्चको भार पनि स्वतः बढ्ने बताइएको छ। दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ४ प्रदेशका जिल्लाहरूमा मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूलाई काम नै नदिएर थप समय राख्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको पनि आयोगले जनाएको छ।
सामान्यतया निर्वाचनको तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिनको समय चाहिन्छ। फागुन ९ गते निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिएकोले निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई ८३ दिनको समय उपलब्ध थियो। दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयसँगै आयोगलाई कामको निकै चाप परेको बताइएको छ। सरकारले भोलि निर्वाचन आयोगसँग थप परामर्श गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
आफ्नो दललाई आँखा चिह्न नदिए निर्वाचन हुनै दिँदैनौं भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई आइतबार आयोगमा पुगेर चुनाव चिह्नसम्बन्धी आयोगको प्रावधान फेरबदल गरेमा निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सो पार्टीको तर्फबाट आयोगसमक्ष आज सोमबार केही प्रस्ताव पेस गर्ने पनि आयुक्त दाहालले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी विजयकुमार गच्छदारको एकीकृत दलले पनि हालको हैसियतमा चुनाव लड्न चुनाव चिह्न दिनुपर्ने माग गरेको छ।
यसअघि आयोगले डा. भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसहितका ६८ दललाई दलीय चुनाव चिह्न दिन नसकिने बताउँदै आएको थियो। संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार संसद्मा नरहेका कुनै पनि दललाई दलीय चुनाव चिह्न दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन ऐनले संसद्मा नरहेका दललाई दलीय चुनाव चिह्न नदिने व्यवस्था गरेको छ।
यसैबीच, आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गरी नयाँ मतदाता नामावली संकलन र मतदाता परिचयपत्र छाप्ने र संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका र हाल एकता भएका दलहरूले भनेझैं दलीय चुनाव चिह्न प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे निर्वाचन नै प्रभावित हुने संकेत गरेको छ।
आयुक्तहरू र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आइतबार भएको छलफलमा अहिलेको प्राविधिक तयारीलाई असर नपर्ने गरी मतदाता नामावली तथा दलहरूको चुनाव चिह्न यथावत् राख्न माग गर्नुभएको थियो।