दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट पास

गृहमन्त्री पनि बैठकमा सहभागी
काठमाडौं, (नेस)
धेसी मोर्चासँग भएको मौखिक सहमतिलाई औपचारिकता प्रदान गर्दै सरकारले ४ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने निर्णय
गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै आगामी वैशाख ३१ गते ३, ४ र ६ गरी ३ प्रदेशमा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरूसँग निर्वाचनको प्राविधिक तयारीबारे छलफल गरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २ चरणमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा कम्तीमा स्थानीय तहको संख्या ४५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम बैठकले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। स्थानीय तह संख्या थप गर्ने सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा अरू असन्तुष्ट दलहरूलाई पनि सहभागी गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।

यसका लागि उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा गठित कार्यदललाई ३⁄४ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले तराई मधेसका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम (सुरेन्द्र) कार्कीले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो।

सोही बैठकले पहिलो चरणका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन वैशाख १६ गते तोकिएकोमा केही दिन सार्न पनि आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो।

बैठकले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सिफारिसको आधारमा गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। यसअघि सीमांकन हेरफेर गर्दा सबै प्रदेशको परामर्श आवश्यक रहने व्यवस्था रहेको थियो। यस्तै संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई फास्टट्रइकमार्फत् पारित गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भइसकेपछि सीमांकन आयोग गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

संघीय आयोगमा समानुपातिक र समावेशी शब्दावली थप्ने निर्णय पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। यस्तै आन्दोलन फिर्ता लिएर चुनावमा सहभागी हुन मधेसी मोर्चालाई बैठकले आग्रहसमेत गरेको छ। वरियताक्रमको विवादका कारण यसअघिको बैठक बहिष्कार गर्दै आउनुभएका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि बैठकमा उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो।