सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नेबारेमा सत्तारूढ घटक र मधेसी दलहरूबीच शनिबार राति सहमति भएपछि निर्वाचन आयोग भने अन्योलमा परेको छ।
सहमतिका बारेमा नेपाल समाचारपत्रलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले पहिला सहमतिका बुँदा हेरेर मात्रै केही भन्न सकिने बताउनुभयो। आयोगका अनुसार स्थानीय तहको थपघट तथा मतदाता नामावली संकलनलगायतका कार्य नै पुनः गर्नुपरेको अवस्थामा पहिलो चरणको निर्वाचनलाई समेत अप्ठेरो पर्न सक्छ।
यस्तै निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउन फेरि मतदाता परिचयपत्र बनाउनुपर्ने तथा मतदाता–पत्र बनाउनेलगायतका काम गर्न निकै अप्ठेरो हुने बताउनुभयो।
यसअघि शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएर प्रमुख आयुक्त यादवसमक्ष ‘मधेसवादी दलहरू निर्वाचनमा भाग लिने सुनिश्चित भएमा चुनावको मिति तलमाथि पार्दा निर्वाचनको प्राविधिक तयारीमा कस्तो असर पर्दछ ?’ भनी सोध्नुभएको थियो।
निर्वाचन सार्न सकिने सम्भावना, दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने वा नसकिने अवस्था र त्यसबाट प्राविधिक तयारीमा पर्ने प्रभावको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवसँग जिज्ञाशा राख्नुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने ग्यारेन्टी भएमा निर्वाचन सार्न पनि आयोग तयार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आशय रहेको थियो। सबैलाई चित्त बुझाएर निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्देश्य रहेको बताउँदै सोहीअनुरूप प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवसँग छलफल गर्नुभएको प्रमको निजी सचिवालयका रमेश मल्लले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
१० अर्ब २९ करोड रुपियाँ निर्वाचनका लागि विनियोजित गरिएकामा हालसम्म तालिम, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदाता परिचय–पत्र छाप्ने, मतदाता नामावली छाप्ने, ६४ प्रकारका निर्वाचन सामग्री किन्ने र जिल्ला–जिल्लामा ढुवानी गर्ने काम शुरू भइसकेको आयोगले जनाएको छ। अब पूर्वयोजनाअनुसार निर्वाचन नहुँदा आयोगको कतिपय लगानी बालुवामा पानीसरह हुनेछ।