नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी ७ वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने दाबी गर्नु भएको छ। उहाँले यस अवधिमा सरकारले ८ हजार मेगावाट र निजी क्षेत्रले ९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हुँदा उक्त परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुने दाबी गर्नु भएको हो।
सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन असम्भव नभएको पनि बताउनुभयो। ‘नियमित विद्युत् आपूर्तिको अर्थतन्त्रमा प्रभाव विषयक’ अन्तक्र्रियामा बोल्दै मन्त्री शर्माले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनपछि देशको आर्थिक वृद्धि १० प्रतिशत पुग्ने दाबीसमेत गर्नुभएको छ।
सन् २०२२ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालको करिब डेढ सय युनिटबाट बढाएर २ हजार युनिट पु¥याउने लक्ष्य पनि ऊर्जामन्त्री शर्माले त्यस अवसरमा उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले ५ वर्षभित्र हरेक परिवारलाई जलविद्युत् कम्पनीको १ लाख रुपियाँ बराबरको शेयर दिने दाबी गर्दै यसबाहेक थप ६० हजार युवाले यस्तो शेयर प्राप्त गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत् कम्पनीको शेयर युवाहरूले नगद वा श्रमदानको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने योजना त्यस अवसरमा बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘लगानी गर्न सक्नेबाट लगानी, नसक्नेलाई श्रममार्फत् शेयर दिने व्यवस्था गरिन्छ। त्यसको कार्ययोजना बनिरहेको छ। पहिलो चरणमा कर्णालीका जनतालाई एक लाख रुपियाँको शेयर प्रदान गरिने छ।’
लोडसेडिङ हटेपछि उद्योगको उत्पादकत्व साढे ६ प्रतिशत पुग्न लागेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्दै एक वर्षभित्र २ सय मेगावाट बिजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। लोडसेडिङ हटेपछि इन्धनबाट करिब सात सय मेगावाट ऊर्जा आपूर्ति गर्ने जेनेरेटर चल्न छोडेको हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात उल्लेख्य रूपमा घटेको उहाँको भनाइ थियो। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नियमित रूपमा जनतालाई विद्युत् सेवा दिने विषयमा सरकारले प्रस्ट योजनाका साथ काम अगाडि बढाएको तथा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएकाले सफलता हासिल भएको बताउनुभयो।
सात वर्षको अवधिमा ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती, १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको दूधकोसी, १ हजार २ सय मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो र साढे ५ सय मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र १४० मेगावाटको तनहुँ अर्धजलासययुक्त आयोजना सम्पन्न हुने दाबी समेत गरिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार १ सय २९ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाको क्षमता ३ हजार ५ सय २० मेगावाट रहेको छ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत्को सहज आपूर्तिको लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा विद्युत् कोरिडर निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अघिल्लो वर्षको तुलनमा यस वर्ष १२ प्रतिशत विद्युत् आपूर्ति बढेको भए पनि लागतमा भने वृद्धि नभएको बताउनुभयो। भारतबाट सस्तोमा पाइने विद्युत्मात्रै ल्याइएकाले विद्युत्को लागत नबढेको उहाँको भनाइ थियो। चालू आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटाएको, पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएका कारण पनि काम गर्न सहज भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंलगायतले लोडसेडिङको अन्त्यपछि मुलुकमा आर्थिक विकासले गति लिएको धारणा राख्नुभएको थियो।