सुनील महर्जन, काठमाडौं
जिल्लास्तरमा नै निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन ७५ वटै जिल्लामा आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
वैशाख ३१ हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्लास्तरमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। काठमाडौंमा राष्ट्रियसभा गृह, ललितपुरमा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र भक्तपुरमा नगरपालिकासँगैको खाली भवनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार प्रत्येक जिल्लामा आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत् निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ। सोहीअनुरूप सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशहरू मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूमा नियुक्ति गरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो। कार्यालय स्थापना गर्न खासै अवरोध नआएको पनि आयोगले जनाएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्लाभित्रको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार रहेको छ। त्यसै गरी निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण काम कारबाही स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा गर्नु र गराउनुपर्ने निर्वाचन अधिकृतहरूको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत विशेषतः जिल्लामा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखसँग समन्वय गर्ने, निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचन अधिकृतहरू खटाउने, मतदान अधिकृतहरू तोक्नेलगायत आवश्यक जनशक्ति र निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापनको काम गर्ने र निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्वाचन आयोगका सचिव गोपी मैनालीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
‘निर्वाचनका लागि आवश्यक ६४ प्रकारका सामग्रीमध्ये १२ प्रकारका सामग्री कार्यालयबाटै व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै मतपेटिका, मतदाता शिक्षाका लागि सामग्रीको प्रबन्ध, निर्वाचनका लागि रेखदेख गर्ने काम पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गर्ने गर्दछ’ –सचिव मैनालीले भन्नुभयो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतअन्तर्गत निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापनापछि यही वैशाख १२ गतेबाट कार्यालयले काम शुरू गर्ने पनि आयोगका सचिव मैनालीले बताउनुभयो।
जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएपछि जिल्लामा निर्वाचनको तयारी अघि बढ्ने निर्वाचनको माहोल बन्ने पनि सचिव मैनालीको विश्वास रहेको छ। निर्वाचन अधिकृतहरूमा जगेडासहित ७ सय ५९ जना कर्मचारी रहेका छन्। ती कर्मचारीहरू अधिकांश न्याय र कानुन सेवाका राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) स्तरका छन् भने बाँकी प्रशासन समूहका छन्।
उनीहरूको नेतृत्वमा ७ सय ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिनेछ।
गत चैत २५ गते आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि नियुक्ति गरेको थियो। चैत ३१ भित्र देशैभर ७ स्थानमा उनीहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी तालिम दिएको थियो। उनीहरूले निर्वाचनको मतगणना नभएसम्म कार्यक्षेत्रमै रहेर काम गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख १६ गते देशभरका स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको मनोनयन हुनेसहितका निर्वाचन कार्यतालिका तोकेको छ। त्यसका लागि आयोगले वैशाख १० भित्र सबैतिर निर्वाचन सामग्री पुर्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ। मधेसका केही जिल्लामा भने निर्वाचनका लागि उचित वातावरण नबनेको बताउँदै आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएको सचिव मैनालीले बताउनुभयो।
यसैबीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन आयोगबीच समन्वय गर्न आयोगका सहसचिवको संयोजनमा ७ वटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत तोक्ने गरी संंयुक्त निर्वाचन सञ्जाल केन्द्र पनि हिजो खोलिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले खरिदका लागि अर्डर गरेको ३० हजारमध्ये २१ हजार ८० लिटर क्षमताका मतपेटिका आइपुगेको बताइएको छ। बाँकी ९ हजार मतपेटिका बाटोमा रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै, चीन सरकारले जेलपेन, स्टाम्प प्याड, स्ट्याम्प प्याड मसी, क्यालकुलेटर, स्केल, पन्चिङ मेसिन, टेबलघडी, कैंची, गलुस्टिक, रबर म्याटसहितका १४ करोड रुपियाँ बराबरको सामग्री आयोगलाई हस्तान्तरण गरिसकेको पनि सचिव मैनालीले जानकारी दिनुभयो।
भारतबाट नमेटिने मसी, मतदान कक्ष निर्माणको टेबुलसहितको छेकवारा, मत संकेत गर्दा प्रयोग गरिने रबर म्याट र ३९ वटा सवारीसाधन प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ। मतदाताको औंलामा लगाइने नमेटिने मसी भारतबाट उपलब्ध नहुने जानकारी आएपछि आयोगले त्यसका लागि मार्कर खरिदको प्रक्रिया बढाइसकेको पनि सचिव मैनालीले बताउनुभयो। आवश्यक परीक्षणपछि चीनबाटै उक्त मार्कर खरिद गर्न लागिएको छ। पहिलोपटक मसीको स्थानमा नउड्ने मसी प्रयोग गरिएको मार्करबाट मतदाताको औंलामा चि≈न लगाइनेछ।
त्यसै गरी ६५ जिल्लाको मतपत्र र ४५ जिल्लाका मतदाता परिचयपत्र छापिसकेको पनि आयोगले जनाएको छ। मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले र मतपत्र आयोग परिसरमै एक निजी कम्पनीले छापिरहेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ जना मतदाता रहने छन्। मतदान केन्द्र टुंग्याएर केन्द्रअनुसार फोटोसहितको मतदाता नामावली वेबसाइटमा राखिने र निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी दिन कलसेन्टर स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
फागुन ९ गते सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरे लगत्तैदेखि आयोगले त्यसको भोलिपल्ट निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरी चुनावको तयारी थालेको थियो। यसैबीचमा सरकारलाई १९ बुँदे निर्देशन जारी, फागुन १२ गते निर्वाचनलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र धाँधलीरहित बनाउन देशका ४ वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल र सुरक्षा जोखिम, जनशक्ति, सुरक्षा बन्दोबस्त, सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्ति र स्थानलगायतका विषयमा आयोगले छलफल गरेको थियो।
त्यसै गरी गृह मन्त्रालयलाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउनका लागि चारबुँदे अनुरोधपत्र पठाउने, सोही दिन विदेशी कूटनीतिक नियोगका व्यक्तित्वसँग छलफल र फागुन १५ गते स्थानीय तह निर्वाचनका लागि फागुन १८ गतेभित्र आयोगमा दल दर्ता गरिसक्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
त्यस्तै फागुन १७ गते सरकार, सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालय, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई फागुन १८ गतेदेखि, निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई वैशाख १६ गतेदेखि आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फागुन १८ गते निर्वाचन आचार संहिता पालनाबारे सरकारका मन्त्रीहरू तथा सचिवहरूसँग आयोगमा छुट्टाछुट्टै छलफल र फागुन २२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारका काम तथा राजनीतिक कामका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगसँग अनुमति लिएर मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि जिल्लामा हुने राजनीतिक कामका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा आयोगको स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको थियो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि झन्डै ३० हजार मतपेटिका आवश्यक पर्ने भन्दै खरिदका लागि टेन्डर आ≈वान र फागुन २८ गते निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायतका निर्वाचन कार्यमा गर्न पाउने खर्चको हद निर्धारण गरेको थियो। यसलगत्तै सञ्चार, सुरक्षालगायत सरोकारवाला पक्षहरूलाई तालिम दिइएको थियो।
त्यसै गरी चैत ३ गतेभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई कुनै पनि तालिमका लागि विदेश नजान निर्देशन दिएको थियो। चैत १ गते मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३० जना प्रशिक्षकलाई २ दिने प्रशिक्षण तालिम शुरु गर्यो। चैत्र महिनामा अन्तिम मतदाता नामावली प्रशोधन, तयारी र प्रकाशन, मतदाता नामावली छपाई, राजनीतिक दल दर्ता, मतदाता शिक्षा सामग्री तयारी, उत्पादन ढुवानी, मतदाता शिक्षा सञ्चालन र मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको थियो।
यस्तै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको संशोधनसहितको अन्तिम सूची प्रकाशन गरेको थियो। आयोगले अहिलेसम्म गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक काम गरिसकेको पनि सचिव मैनालीको भनाइ रहेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाताको संख्या १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ रहेको छ। २०७३ फागुन ९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका र २०७३ फागुन ९ गतेसम्म फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नामदर्ता गराएका मतदाताले स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यसैबीच काठमाडौं जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्याल आइतबार स्थानीय राष्ट्रिय सभागृहमा स्थापना गरिएको छ।
काठमाडौंका मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालले कार्यालय सञ्चालन गर्दै देश पूरै निर्वाचनमा लागिसकेको अवस्थामा यसमा बाधा पुग्ने काम कसैले गर्ने नहुने बताउनुभएको छ।
काठमाडौंंमा अन्य १० नगरपालिकामा भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहनेछ। काठमाडौंका नगर क्षेत्रमा निर्वाचन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम सोही कार्यालयबाट हुने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत ढकालले जानकारी दिनुभयो।
निर्वाचन समाप्त भइसकेपछि कामपा क्षेत्रका मतपेटिका यसै स्थानमा तथा अन्य नगरपालिकाका मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्याइनेछ। काठमाडौं जिल्लामा करिब ५ लाख ५७ हजार तथा कामपामा २ लाख ८४ हजार मतदाता छन्। काठमाडौंमा भएका ३ सय १९ मतदानस्थलमध्ये महानगरमा १ सय ५६ छन्। त्यस्तै काठमाडौंका ७ सय ५४ मतदान केन्द्रमध्ये महानगरमा १ सय ७८ केन्द्र छन्।
काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा कम मतदानस्थल भएको नगरपालिका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका हो। सो नगरपालिकामा १३ मतदानस्थल छन्। त्यस्तै सबैभन्दा कम मतदान केन्द्र भएको नगरपालिका दक्षिणकाली हो जहाँ २३ मतदान केन्द्र छन्।