बीपी साह
२०७३ सालमा मधेस आन्दोलित नै रह्यो तर उपलब्धि भने शून्य भयो। तेस्रो मधेस आन्दोलन काठमाडौंको खुला मञ्चमा केन्द्रित भएपछि २०७३ को शुरूमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति निकै आक्रामक रहेका मधेसीले ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मधेसमा दीपावली नै गरेका थिए। त्यसपछि मधेसी मोर्चाकै समर्थनमा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भयो। साउनको मध्यमा मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमतिबाट गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेसीको मागलाई पूरा गर्ने विश्वास मधेसीहरूमा पलाएको थियो। त्यही भएर आन्दोलन समान्य हुँदै गयो। आन्दोलन साम्य भए पनि एमालेप्रति मधेसीहरू आक्रामक नै रहे।

मधेसमा आन्दोलन जारी रहेकै बेला ओली नेतृत्वको सरकारसँग २०७२ मा ३६ पटक मधेसी मोर्चासँग वार्ता भएको थियो तर कुनै पनि वार्ता सफल भएका थिएनन्। झन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको रबैया र कटु शब्दले मधेस चिढिदै गएको थियो। २०७३ को शुरूमा प्रचण्ड सरकारले मधेसको सबै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मधेस प्रचण्डका लागि पनि सहज रहेन। प्रधानमन्त्री भएकै बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका प्रचण्डमाथि मधेसीहरूले कुर्सी फालेका थिए। त्यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि मधेसको कुनै ठाउँमा पाइला टेक्न सकेका थिएनन्। त्यही भएर प्रचण्डमाथि पनि मधेसीले विश्वास गरेनन्।

फलस्वरूप मधेसी मोर्चाको समर्थनमा बनेको सरकारको आयु सकिन लाग्दासमेत मधेसको कुनै माग पूरा भएन। यहाँसम्म कि आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा पनि फिर्ता भएन भने आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेताहरूसमेत रिहा भएनन्। त्यही भएर मधेसी मोर्चाले करिब नौ महिनापछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका मधेसीहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ।

२०७३ जाँदाजाँदै मधेसमा ६ जनाको ज्यान गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखी शुरू गरेको मेची–महाकाली अभियानका क्रममा सप्तरीको मलेठमा ठूलो दुर्घटना भयो। जसमा पाँच जना मधेसीको ज्यान गयो। संसदीय अनुगमन समितिका अनुसार सरकारको लापरबाहीले घटना भएको हो। सप्तरीमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने पूर्वानुमान एमाले, सरकार र मधेसी मोर्चा तीनै पक्षलाई थियो तर पनि उक्त कार्यक्रम गराइँदा दुर्घटना भयो। त्यस्तै एमालेकै अभियानको क्रममा कोहलपुरमा प्रहरीको कुटाइबाट एक जना वृद्धको मृत्यु भयो।

संशोधनको झमेला

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दियो। प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइयो तर आफैंले बढाएको प्रक्रियाबाट पछि हटे। प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन प्रस्ताव प्रचण्ड सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको छ। तर संसद्बाट पारित गराउन सक्ने अवस्था नदेखेपछि प्रचण्ड सरकार त्यही प्रस्तावबाट पछि हटेको छ। २०७३ को अन्तिममा आएर प्रचण्ड सरकारले सीमांकनबाहेकको संशोधन पुनः संसद्मा दर्ता गराउने बताउन थालेको छ। अर्थात् सीमांकनलाई आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने कुरा प्रचण्ड सरकारले स्वीकार गरेको छ। करिब ९ महिनासम्म संविधान संशोधन गर्ने ढिंढोरा सरकारले पिटे पनि संविधान संशोधन २०७३ सालमा हुन सकेन।

२०७३ मै स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भए पनि मधेसमा त्यसले खासै असर पार्न सकेन। मधेसको प्रमुख आठ जिल्लामा स्थानीय तह निर्धारण आयोगले कुनै कार्यक्रम गर्न सकेन। आयोगले गर्ने हरेक बैठकको माइन्युट मधेसी मोर्चाले च्यात्यो भने छलफलमा समेत सहभागी भएन। मधेसी मोर्चाले प्रदेशको सीमांकनलाई टुंगो नलगाई स्थानीय निकायको सीमांकन गर्न नदिने बताउँदै आए। अन्तिममा काठमाडौंको होटलमा बैठक गरेर मधेसको स्थानीय तहको निर्धारण गरेको छ। जसलाई अहिलेसम्म मधेसी मोर्चाले स्वीकार गरेको छैन।

२०७३ मै सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरे पनि मधेसमा निर्वाचनको प्रभाव परेको छैन। वर्तमान संविधानले नै जनतालाई दिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार कटौती गरी हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। रोचक कुरा के छ भने मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रीय शासन प्रणालीअनुसार नै हुँदै छ। र, मधेसमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहे पनि करिब ३० प्रतिशत स्थानीय निकाय दिइएको छ। यसबाट प्रत्येक व्यक्तिले पाउने मताधिकारको अवमूल्यन र बजेट वितरणमा असमानता हुने निश्चित बताइँदै आएको छ। यसकारण मधेसले अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वीकार गरेको छैन।

२०७३ सालको अन्तिममा पुनः मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। निर्वाचन कार्यलय घेराउ तथा विरोध प्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमहरू हुँदै छन्। अर्थात् जुन अवस्थामा २०७२ मा मधेस थियो त्यही अवस्थामा २०७३ मा मधेस छ। अर्थात् २०७३ मधेसका लागि शून्य रह्यो।
पीडामा थारू
पश्चिम मधेसमा रहेका थारूहरूका लागि २०७३ पनि फलदायी भएन। सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनलाई देखेर दाङ, बाँके र बर्दियाका थारूहरू केही हर्षित भएका थिए तर कैलाली र कञ्चनपुरका थारूहरू आक्रामक भएका थिए। तर पुनः यही सरकारले सीमांकनलाई थाँती राख्ने भए पनि तीन जिल्लाका थारूहरूको मनमा उठेको खुसी पनि मेटिएको छ।

पश्चिम थरुहट अर्थात् कैलाली अहिले पनि पीडामै छ। २०७२ को भदौमा भएको टीकापुर घटनापछि त्यहाँको मावनअधिकारको अवस्था अहिले पनि दयनीय रहेको छ। टीकापुर घटनाका करिब २३ जना आरोपित प्रहरी हिरासतमा छन् भने अन्य कैयौं भूमिगत अवस्थामा छन्। थारू अगुवाहरू भारतमा प्रवासनमा जीवन बिताउँदै छन्। टीकापुर आसपासका थापापुर, मुनुवा र जोसीपुरका थारूहरू अहिले पनि त्रास मै जीवन बिताउँदै छन्। सुरक्षा अधिकारीहरूबाट महिलाहरूमाथि भएको दुव्र्यवहारको प्रतिवाद मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले गर्दै आएका छन्। अर्थात् २०७३ थारूहरूका लागि झनै पीडादायी रह्यो। अबको नयाँ वर्ष अर्थात् २०७४ सबैका लागि शुभमय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

LEAVE A REPLY