सुनील महर्जन, काठमाडौं
चैत मसान्तसम्ममा पनि तराई–मधेसका जिल्लामा मतदान केन्द्र तोक्न नसकेपछि निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाटै ती जिल्लाहरूमा पुरानै मतदान केन्द्र कायम गर्ने भएको छ।
वैशाख ३१ हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हाल कायम गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाना र जनसंख्याको आधारमा मतदान केन्द्र तोक्नुपर्ने भए पनि त्यसबारे राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि आयोगले केन्द्रबाट मतदान केन्द्र तोक्न लागेको आयोगका सचिव गोपी मैनालीले जानकारी दिनुभयो।
आयोगले तराई–मधेसका प्रमुख जिल्लाहरूलाई राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा मतदान केन्द्र तोकेर पठाउन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि हालसम्म राजनीतिक सहमति हुन नसकेकाले पुरानो मतदान केन्द्रलाई कायम गर्ने निर्णयमा आयोग पुगेको हो।
जनसंख्याको अनुपातको आधारमा स्थानीय तहको सख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका मधेसवादी दलहरूले केन्द्रले मतदान केन्द्र लाद्न नहुने बताइरहेका छन्।
‘स्थानीय तहअनुरूप फेरिएको नगरपालिका र गाउँपालिकामा मतदान केन्द्र तोक्नेबारे आजसम्म राजनीतिक सहमति हुनसकेको छैन। राजनीतिक सहमति होला भनेर यतिञ्जेलसम्म पर्खिसक्यौं। अहिलेसम्म सहमति हुन सकेन। आयोगले साविकको मतदान केन्द्रलाई कायम गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं’ –आयोगका सचिव गोपी मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
‘अहिले जनसंख्या बढेको छ। साविकको भन्दा केही सीमाना फेरिएको छ। त्यसैले पुरानो मतदान केन्द्र कायम गर्दा खासै फरक पर्दैन’ –सचिव मैनालीले भन्नुभयो। वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले चैत १० गतेभित्र मतदान केन्द्र तोक्ने कार्यतालिका बनाएको थियो, तर मतदान केन्द्र तोक्ने अन्तिम दिन नाघेको ३ साता बितिसक्दा पनि आयोगले मतदान केन्द्र तोक्न सकेको छैन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मतदान स्थल सिफारिस समितिले जिल्लाभरिमा कुन–कुन स्थानमा मतदान राख्ने त्यस सम्बन्धमा सिफारिस गरी आयोगमा पठाउनुपर्ने थियो।
त्यस समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी र संसद्भित्र रहेका दलका स्थानीय प्रतिनिधी सदस्य हुन्छन्।
तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा मधेसवादी दलहरूको निरन्तर अवरोध, निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी, स्थानीय तहका साइन बोर्डहरू निकाल्ने, कार्यालय सञ्चालन गरे पनि काम गर्न नसकेको, कतिपय जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय नै खोल्न नसकिएको लगायतका कारणहरूले मतदान केन्द्र तोक्न नसकेको आयोगले जनाएको छ।
कार्यतालिकामा तोकिएको समयसीमामा मतदान केन्द्र तोक्न नसकेको प्रभाव मतदाता नामावली परेको छ। वैशाख दोस्रो सातासम्म मतदाता नामावली छापिसक्ने समयसीमा तोकेको आयोगलाई तराई–मधेसका जिल्लामा मतदान केन्द्र उल्लेख नगरी मतदाता नामावली छाप्ने, मतदाता परिचय वितरण गर्ने विषयमा समस्या भइरहेको बुझिएको छ।
मतदान केन्द्र नतोक्दासम्म मतदाता परिचय–पत्रलाई अन्तिम टुंगो लगाउन नमिल्ने र मतदाता नामावलीको टुंगो नलाग्दासम्म मतदाता परिचय–पत्र छपाउन कठिनाइ भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो।
आयोगले ६८ जिल्लाको मतदाता नामावली टुंगो लगाए पनि तराई–मधेसका जिल्लाहरूको मतदान केन्द्रसहित मतदाता नामावली अन्तिम रूप दिएर छाप्न नसकेको जनाएको छ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक संख्यामा मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र तोक्नुपर्दछ। एउटा मतदान स्थलको क्षेत्रभित्र आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र वा मतदान कक्षहरू रहन सक्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार प्राविधिक तयारीका हिसाबले पनि निर्वाचन गराउन हाल कायम स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको आधारमा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गरेको छ। यसअघि देशभरमा १० हजार १३ मतदान स्थलमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र कायम रहेको थियो।
अबको निर्वाचनमा करिब २१ हजार मतदान केन्द्र हुने आयोगको अनुमान रहेको छ। आयोगले मतदाता परिचय–पत्र पनि मतदान केन्द्रबाटै वितरण गने लक्ष्य लिएको छ।