ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
भूकम्पले ध्वस्त भएका ७ हजार ९ सय २३ वटा भवन पूर्णरूपमा तयार हुन कम्तीमा पनि ६ वर्ष लाग्ने देखिएको छ। सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध गराए अबको चार वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुने विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न गठित केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको दाबी छ।
अहिलेको गतिमा रकम आए अझै केही वर्ष लाग्न सक्ने जनाउँदै इकाइ प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले सरकारले रकम विनियोजनलाई कस्तो प्राथमिकतामा राखेको छ त्यहीअनुसार काम शुरु हुने जानकारी दिनुभयो। स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि विद्यालय भवन पुनर्निर्माणले द्रुत गति लिनसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अब आउने स्थानीय तहले भत्किएका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिए केही वर्षमै पुनर्निर्माण हुन सक्छ।’
उहाँका अनुसार सरकारले साना विद्यालयलाई प्राथमिकतामा नराखेको कारण पुनर्निर्माण कार्यमा समस्या बढेको हो। आवश्यकताअनुसार रकम दिए चाँडै नै पुनर्निर्माण शुरू गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। विनियोजन गरेको रकमले चालु आर्थिक वर्षभित्र २ हजार ५ सय विद्यालय मात्रै पुनर्निर्माण हुने भएको छ। भूकम्पले ध्वस्त भएका मध्ये दुई र तीन कोठे गरी २ हजार ५ सयवटा विद्यालय पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। सरकारले रकम नदिँदा आउने वर्षात्मा पनि लाखौं विद्यार्थी टहरामा बसेर पढ्न बाध्य हुने भएका छन्। रकम कबुल गरेका मध्ये गैरसरकारी संस्था र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण गरिएको विद्यालय भवन मात्रै पुनर्निर्माण हुन लागेको हो।
एडीबी र जाइकासँग सम्झौता भएका १ सय २७ वटा विद्यालय असार अगावै पुनर्निर्माण हुने भएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत १ हजार ६५ र गैरसरकारी संस्थामार्फत तथा अन्य गरी २ हजार ५ सय विद्यालय मात्रै पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। इकाइका प्रमुख श्रेष्ठले भारत र चीन सरकारले सम्झौता गरेका विद्यालय भवनसमेत तत्काल बन्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिनुभयो। भारतले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर मात्रै पुनर्निर्माण गर्ने र चीनले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै निर्माण शुरू गर्ने भनेपछि चालु आर्थिक वर्षमा दुई देशको सहयोगको भवनसमेत बन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो।
तथ्यांकअनुसार ध्वस्त भएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न १ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म ११ अर्ब रुपियाँ मात्र उपलब्ध भएको छ। जाइका र एडीबीले विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ३० अर्ब रुपियाँको सहयोग घोषणा गरेको थियो। रकम अभावका कारण विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य जटिल बन्दै गएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग १० अर्ब रुपियाँ माग गरेको थियो। सोमध्ये ५ अर्ब उपलब्ध गराउने वचन दिएको भए पनि अहिलेसम्म ३ अर्ब रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराइएको इकाइका प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो।
विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणले बजेट उपलब्ध गराउन नसकेपछि उपत्यकामा ध्वस्त भएका ५ सय ४ वटा विद्यालयमध्ये यो वर्ष करिब ५५ वटा मात्रै विद्यालय पुनर्निर्माण हुने भएका छन्।
भूकम्पका कारण काठमाडौंका १ सय ८७, ललितपुरका १ सय ८३ र भक्तपुरका १ सय ३७ विद्यालय ध्वस्त भएका थिए। रकम नभएपछि कसरी बनाउने ? इकाइले बजेट पेस गरे पनि सरकारले रकम दिन नसकेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको छ। स्थानीय निर्वाचनपछि आयोजनाबाट काम हुने वा स्थानीय निकायले नै काम गर्ने भन्ने विषयमा समेत समस्या हुने देखिएको छ। तर, इकाइले भने सरकारले शुरु गरेको काम पूरा गरेपछि मात्रै स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुनसक्ने दाबी गरेको छ।